सार्वजनिक यातायातका सवारी चालकलाई बेग्लै अनुमतिपत्र वितरणको सरकारी योजना

काठमाण्डु टुडे २०७० मंसिर २६ गते १४:५४ मा प्रकाशित

काठमाण्डु, २६ मंसिर–सरकारले सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन चलाउने चालकका लागि बेग्लै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)प्रदान गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
    मौजुदा प्रणालीअन्तर्गत सवारी चालक अनुमति प्रदानलाई निरन्तरता दिँदा सार्वजनिक यातायातमा असुरक्षा बढेको महसुस गर्दै सरकारले कठोर प्रयोगात्मक परीक्षासहितको चालक अनुमतिपत्र वितरणको योजना अघि सारेको हो ।
    कम्तिमा २५ वर्ष उमेर पूरा गरेको र प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिलाई मात्र सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने अनुमतिपत्र दिने व्यवस्थाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा योजना प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले बताए ।
    मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेको जानकारी दिँदै त्यो शीघ्र अनुमोदन हुनेमा मन्त्रालय विश्वस्त रहेको उनले बताए ।
    वर्तमान परीक्षा प्रणालीभन्दा निकै पृथक् र जटिल प्रतियोगितात्मक परीक्षाको व्यवस्था प्रस्तावमा गरिएको बताउँदै उनले सडक, सवारी र यात्रीको सुरक्षाका निम्ति त्यो अपरिहार्य भएको तर्क गरे ।
    “प्रयोगात्मक परीक्षामा कम्तिमा तीन किलोमिटर गाडी गुडाउनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ” मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत नयाँ नियमबारे जानकारी दिँदै सचिव सिटौलाले भने ।
    उनका अनुसार हाल एक वर्ष परीक्षणकाल उल्लेख गरेर दिदै आएको लाइसेन्सको व्यवस्थामा पनि परिमार्जनको प्रस्ताव गर्दै उक्त अवधिमा चालकले सवारी चलाए÷नचलाएको यकिन गर्ने तथा दुर्घटना भए नभएको अभिलेख जाँचगर्नेलगायत प्रावधान पनि थपिएको छ ।
    यातायात ऐन एवम् नियमावली संशोधनको तयारी पनि मन्त्रालयले गरेको बताउँदै सचिव सिटौलाले सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो, सुरक्षित एवम् सहज बनाउने सरकारी प्रयासमा सरोकारवाला निकायको सहयोग अत्यावश्यक भएको बताए । बढ्दो सवारी दुर्घटना घटाउन लक्ष्यका साथ मस्यौदा तयार गरिएको स्पष्ट गर्दै उनले भन–“मन्त्रालयले राष्ट्रिय यातायात व्यवस्थापन रणनीतिको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ, त्यसलाई अन्तिम रुप दिने चरणमा पुगेका छौ ।”
    यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०४८÷४९ मा देशभर एक लाख २३ हजार एकसय सवारी साधन दर्ता भएका थिए भने आव २०६९÷७० मा त्यो बढेर १५ लाख ५७ हजार ४७८ पुगेको छ । सन् १९०१ मा नेपालमा पहिलो सवारी साधन दर्ता भएको थियो । त्यसको ३९ वर्षपछि सर्वसाधारणले पनि निजी सवारी साधन खरिद÷उपभोग गर्ने अनुमति पाएका हुन् ।
    सडक र सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्न २०२२ सालमा यातायात ऐन लागू भएको हो भने २०४१ सालमा स्थापना भएको यातायात व्यवस्था विभागले आफू अस्तित्वमा आएको पाँच वर्षपछि मात्र सवारीसाधन दर्ता र नवीकरण गर्न थालेको हो । प्रजातन्त्रको अभ्युदयसँगै उक्त विभागले नेपाल प्रहरीमा निहित सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई आफू मातहतमा ल्याएको हो ।
    यसैबीच, विश्व बैंकले बुधवार आयोजना गरेका महिलामैत्री सार्वजनिक यातायात विषयक छलफल कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताले कार्यालय समयमा महिलालाई गाडी चढ्न अति कठिन भएको बताए ।
    काठमाण्डु उपत्यकामा माइक्रो बसले द्रूत एवम् घर आँगनबाट सेवा प्रदान गरेपनि जोखिम र कष्टपूर्ण यात्रा गर्न सर्वसाधारण बाध्य भएका उनीहरूले गुनासो गरे । यौन दुव्र्यवहार र बगलीमाराबाट पनि महिलाहरू प्रताडित भएका भन्दै उनीहरूले महिलामैत्री सार्वजनिक यातायातका साधनको व्यवस्थाका लागि सरकारसँग माग पनि गरे ।
    साझा यातायातको सेवा विस्तार गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकलाई प्रशिक्षण दिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सेवा उपलब्ध नहुँदा कामकाजी महिलाले स्कुटीबाट यात्रा गर्नुपरेको बाध्यात्मक स्थिति पनि छलफलमा चित्रण गरिएको थियो । रासस

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us