अरुका कुरा नसुन,माओवादी एक बन

काठमाण्डु–संविधानसभा निर्वाचन बहिस्कार गरेको नेकपा-माओवादीले संविधानसभा बिघटन गरी सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन मार्फत विवाद समाधान गर्ने प्रस्तावलाई नयाँ रुपमा अगाडि सारेपछि नेपाली राजनीति फेरी पनि अवसर र चुनौतीको दोसाँधमा उभिन पुगेको छ । संबिधानसभा निर्वाचनमा सहभागी भएका एकीकृत माओवादी नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन पनि सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनलाई शक्तिशाली निकाय बनाएर संबिधान निर्माण लगायत महत्वपूर्ण बिषयलाई टुंगो लगाउन चाहन्छ । संविधानसभा भित्र र बाहिर राजनीतिक शक्ति बिभाजित भएको अवस्थामा राजनीतिक सम्मेलनलाई शक्तिशाली बनाएर लैजादा अहिले देखिएको विवाद सहमतिमा रुपान्तरण हुन सक्छ ।

संविधानका अन्तरबस्तु, महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा,सरकार निर्माण गर्ने बिषयलाई टुंगो लगाउने निकाय सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलनलाई बनाउने हो र त्यसलाई अनुमोदन गराउने निकाय संबिधानसभालाई बनाउने हो भने फेरी पनि राजनीति सहमतिको दिशामा अगाडि बढन सक्छ । प्रधानन्यायधिश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा पूर्व प्रशासकहरुको सरकार निर्माण गरेपछि उच्चस्तरिय राजनीतिक समितिले गरेका निर्णयलाई मन्त्रिपरिषदले पारित गरी राष्टपतिबाट अनुमोदन गराइएको थियो । राजनीतिक सहमतिको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउन चाहने हो भने अहिले पनि सर्वपक्षीय राजनीतिक सभामा गरिएको निर्णय संबिधानसभा र मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन संभव छ । उच्चस्तरिय राजनीतिक समितिको बैठक पुन शुरु हुनु राजनीतिक निकासका लागि दलहरुको प्रयासका रुपमा लिइनु पर्दछ ।
नेकपा माओवादीलाई सडकमा छोडेर सभामुख र राष्टपतिको लोभमा एकीकृत माओवादी संविधानसभामा गइहाल्ने हो भने मुलुक फेरी पनि पछाडि धकेलिनेछ । एकीकृत माओवादीले सत्ताको मोह त्याग्नुपर्छ । यदि एकीकृत माओवादी सरकारमा सहभागी भयो भने माओवादीसँगको सहकार्य पनि टाढिने छ । एकीकृत माओवादीले अर्को धोका पाउँनेछ, उसले नचाहेका बिषय समेटिएको संबिधानमा उसले ल्याप्चे लगाउनु पर्नेछ, क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्ता नेकपा माओवादीतिर लाग्नेछन, फेरी पनि पार्टी शुद्धीकरण र सुदृढीकरण हुनेछैन, नेताका वरीपरीका कार्यकर्ता ठेक्का पटटामै लाग्नेछन, संगठन शुन्यतामा झर्नेछ । नेकपा माओवादीलाई कमजोर शक्तिका रुपमा ठान्दा संबिधानसभा निर्वाचनमा पराजय बेहार्नु परेको तथ्य एकीकृत माओवादीले बिर्सनु हुँदैन । वर्गको राजनीतिलाई तिलान्जली दिदै जाने, आफूले स्थापित गर्न खोजेका मूल्य मान्यतालाई बिस्थापित गराउँदै जाने, वर्ग दुश्मनसँग घाँटी जोडदै जाने हो भने एकीकृत माओवादीलाई बिघटनको रसातलबाट कसैले माथि उठाउन सक्ने छैन ।

बिकृति र बिसंगति दुवै माओवादीमा छन् । त्यो एकीकृत माओवादीमा बढी छ । काँग्रेस एमालेका उम्मेदवारलाई जिताउन पैसामा भोट बेच्ने एकीकृत माओवादी भित्रको एउटा प्रबृत्ति र पैसा लिएर काँग्रेस एमालेलाई भोट बेच्ने माओवादीको प्रबृत्ति दुवै गैरराजनीतिक चरित्र हुन् । त्यो बिषय माओवादी बैठकमा जोडदारका साथ उठेको छ । त्यस्ता नेता तथा कार्यकर्ता माथि कार्वाही गरिनु पर्ने माग पनि त्यहाँ उठेको छ । एकीकृत माओवादीको आगामी बैठकमा पनि त्यस्ता बिषय उठनुपर्दछ ।

एकीकृत माओवादीको पराजयलाई आफनो बिजयका रुपमा नबुझन माओवादीका नेताहरुले शिर्ष नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन । उनीहरुले जनयुद्धका एजेण्डा संरक्षण गर्ने दायित्व आफूहरुको काँधमा आएको धारणा पनि बैठकमा राखेका छन । एकीकृत माओवादीमा मूल्य मान्यता कतिसम्म ह्रास आएको रहेछ भन्ने बिषय त पैसा विना सिन्को पनि नभाँच्ने कार्यकर्ता निर्वाचनका क्रममा प्रशस्त भेटिनुले देखाउँछ । तिनलाई किनारा लगाएर त्याग र बलिदानका किर्तिमान खडा गर्दै आएका नेता कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिने साहस एकीकृत माओवादीले गर्नुपर्छ ।
एमाओवादी र माओवादी दुबैमा खराव र असल दुवै थरी नेता कार्यकर्ता छन । खरावहरुलाई किनारा लगाएर असलहरुलाई एकताबद्ध बनाउनु दुवैको हितमा हुन्छ । असलहरुको वीचमा एकता गराउन पनि सजिलो हुन्छ । नीजि सम्पति प्रतिको आशक्ति नहुने असलहरुको वीचमा एकता सहज हुन्छ । नीजि सम्पति र स्वार्थले खराव प्रबृत्ति जन्मन्छ र हुर्कन्छ । जनयुद्धकालमा त्यस्ता खराव प्रबृत्ति कम थिए,असल चिन्तन र व्यवहार बढी थिए । त्यो मूल्य मान्यता र संस्कारलाई पुनस्र्थापित गर्नु दुवैको हितमा हुन्छ । गाली पुराणमा एमाओवादीले भन्दा माओवादीले श्रेष्ठता हासिल गरेको छ । एमाओवादीलाई क्यास र माओवादीलाई डयास भनेर एक अर्कोलाई उडाउन दुवैका नेता कार्यकर्ताले बन्द गर्नु पमर्छ । दुवैका नेता कार्यकर्ताले एक अर्कोलाई सम्मान गर्नु पर्छ । त्यसले एकताको लागि वातावरण बनाउन सक्छ ।
दुवै माओवादीले बिकृति र बिसंगति पन्छाउन शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्नुको बिकल्प छैन । एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने चाहना दुवै माओवादीले व्यक्त गरेका छन । त्यो चाहना पूरा गर्न छाती फराकिलो पार्दै विगतलाई सम्झेर आगामी दिनको मुल्यांकन गरी दुई पार्टीको वीचमा सहकार्य गर्दै एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ । दुई माओवादी मिल्दा जनयुद्धले स्थापित गरेका तर अहिले बिस्थापित हुँदै गएका मूल्य मान्यता पुनस्र्थापित गराउन संभव हुन्छ । दुई माओवादीको दुरी बढदै जाने हो भने काँग्रेस एमाले र बिदेशी मिलेर मानवअधिकारको मुद्दा उठाउनेछन,थुप्रै नन्दप्रसाद र गंगा माया अधिकारी दम्पति सतहमा आउँनेछन,धेरै नुरप्रसाद अधिकारीहरु जाग्नेछन,आफैले नियुक्त गरेका लोकमानसिंह कार्की मार्फत भ्रष्टाचारका मुद्दा अगाडि आउँनेछन । माओवादीका नेताहरु यस्तो अवस्थामा पुग्नेछन जतापनि आगोको भुंग्रो बाहेक केहि देखिने छैन । यदि दुई माओवादी एक हुने हो भने त्यस्ता मुद्दा आन्दोलनका लागि उर्जा हुन सक्छ,सत्ता पक्षलाई त्यस्तो हर्कत गर्नबाट रोक्न सक्छन ।
एकीकृत माओवादीलाई संबिधानसभामा लगेर नेकपा माओवादीलाई संबिधानसभा बाहिर राख्ने काँग्रेस एमाले र बिदेशी शक्तिकेन्द्रको रणनीति अनुसार अहिले राजनीतिक चलखेल भइरहेका छन । बहुमतीय प्रणालीलाई सहमतीय प्रणालीमा लैजाने गरी संबिधान संशोधन गर्न काँग्रेस एमाले तयार हुँदैनन । निर्वाचनमा भएको धाँधली र षडयन्त्रको छानवीन गर्न काँग्रेस एमालेले छानवीन आयोग बनाइदिन सक्छन,तर त्यो आयोगको प्रतिवेदन कहिल्यै लागू हुने छैन । पैसा र ठेक्का पटटामा भुलेका कार्यकर्ताको रिपोर्टको आधारमा चुनावी प्रक्षेपण गरेको एमाओवादीले गाउँमा संगठन निर्माण गर्ने,सडक संघर्ष सञ्चालन गर्ने र संसदमा तार्किक बहसमा उत्रिन सक्ने नेताहरुको उचित संयोजन गर्नु पर्छ । आफना होइन,राम्रा र असल नेता कार्यकर्तालाई नजिकमा राख्न शिर्ष नेतृ नेतृत्व चुक्नु हुँदैन । एकीकृत माओवादी र माओवादीको नेतृत्व अवसरवादीहरुको घेराबाट मुक्त भई ग्रामिण जनता र बिषयगत बिज्ञहरुको घेरामा रहनु पर्दछ ।
सुधारवादी र दक्षिणपन्थी दिशामा अग्रसर एकीकृत माओवादी क्रान्तिकारी बन्ने र उग्रबामपन्थी चिन्तन बोकेको माओवादी क्रान्तिकारी बन्ने हो भने दुई माओवादी वीचको सहकार्य र एकता टाढा छैन । त्यसका लागि एकीकृत माओवादीको हेटौडा महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक कार्यदिशा र माओवादीले पनि  कार्यदिशामा संशोधन गर्न तयार हुनुपर्छ ।
फुटेर होइन,जुटेर मात्रै शक्ति आर्जन गर्न सकिन्छ । मुख्य राजनीतिक शक्ति बिभाजित हुनु मुलुकको हितमा हुँदैन । व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा काँग्रेस एमालेमा पनि बिभाजन आउनु हुँदैन । दुई माओवादी वीचको एकता मुलुकको राजनीतिक निकासको कुञ्जी पनि हो । एकीकृत माओवादीले संसदमा प्रतिपक्षी दलको र माओवादीले सडक आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । संबिधान बनाउने बिषयमा दुवै माओवादीका एजेण्डा वीचमा त्यति धेरै फरक छैन । राजनीतिक सहमति जुटाउने थलो गोलमेच सम्मेलनलाई बनाउने र त्यसलाई अनुमोदन गराउने निकाय संबिधानसभालाई बनाउने हो भने देशको राजनीतिक निकासका लागि त्यो नै उपयुक्त बिधि हुन सक्छ । त्यसका लागि पनि दुई माओवादी एक हुने हो भने काँग्रेस एमाले त्यो बिकल्पबाट भाग्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यो गर्न तयार नभएमा दुवै माओवादी मिलेर जनयुद्धको जगमा जनबिद्रोहको कार्यदिशा समातेर अगाडि बढे भइगो ।