- शुक्रबार, ७ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २४ मंसिर– ‘शुन्य भ्रष्टाचार शतप्रतिशत विकास’ भन्ने नाराका साथ सोमबार भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाइँदै छ । नेपालमा भने दक्षिण अफ्रीकाका पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाको निधनमा शोक मनाउँदै मंगलबारसम्म कुनै औपचारिक कार्यक्रम नगर्ने निर्णय गरेकाले सरकारीस्तरबाट कुनै कार्यक्रम आयोजना गरिएको छैन । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गर्दैै आएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००३ मा भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय महासन्धी पारित भएको दिनको सम्झनामा हरेक बर्ष डिसेम्बर ३ मा दिवस यो मनाउने गरिन्छ । नेपालले सन् २०११ मा महासन्धलाई अनुमोदन गरेको थियो । नेपालले गत बर्षको तुलनामा भ्रष्टाचार निवारणको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । ट्रन्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले निकालेको सचकांकअनुसार नेपाल १४९ औं स्थानबाट ११६ औं स्थानमा उक्लिएको छ ।
दिवसको अवसरमा सन्देश दिदै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुनले भ्रष्टाचारविरुद्ध सामुहिक अडान लिन सबै देशका सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् ।
१३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरूपपयोग अनुसन्धान आयोगले कैलालीको टीकापुरस्थित मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयका १० जना कर्मचारी, कीर्ते गरी जग्गा खरिद गर्ने दुई जना र एकजना गाविस सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालत, काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
मालपोत कार्यालय कैलालीका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख मोहन बहादुर रसाइली, नायब सुब्बा अग्निबहादुर शाही तथा राजस्व संकलन फाँटका खरिदार हिरण्डप्रसाद ढुंगानाले जग्गा रजिष्ट्रेसन बापत उठेको ७३ लाख ४३ हजार ३२६ रुपैयाँ बराबरको सरकारी रकम आफू अनुकूल प्रयोग गरी राजस्व रकम हिनामिना गरेकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यसैगरी कैलालीको टीकापुरस्थित जोशीपुर गाविस–८ घुसुरीको चार रोपनी १० आना पर्ति जग्गा सोही गाविस निवासी जगतराम कठरिया र निजको छोरा नारायण कठरियाको नाममा नम्बरी भनी दर्ता गरेको अभियोगमा आयोगले कठरियाद्वयसहित मालपोत कार्यालयका निमित्त प्रमुख पुष्पराज तिमिल्सिनाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।
सो मुद्दामा सोही कार्यालयबाट सेवानिवृत्त नायब सुब्बा लोकबहादुर रावल, जोशीपुर गाविस सचिव अनिलकुमार मिश्र, नापी कार्यालयका निमित्त प्रमुख दशरथ मण्डल, विनोदकुमार साह, अमिनद्वय उपेन्द्र यादव, नगेन्द्र बस्नेत र नायब सुब्बा अग्निबहादुर शाही पनि दोषी रहेको जिकिर गरिएको छ । अभियुक्तहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिमा नोक्सानी पुर्याएको र रजिष्ट्रेसन बापतको छ लाख ५० हजार रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएकाले बिगो बमोजिमको रकम दाबीसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजाय हुन आयोगले माग गरेको छ ।
