- बुधबार, १२ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २१ मङ्सिर–कार्यविधिमा संशोधनपछि जलविद्युत् क्षेत्रका लगानीकर्ता आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)का लागि तयार भएका छन् ।
पिडिएका लागि एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी ऐन नै बाधक रहेको भन्दै प्रवद्र्धकले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । सरकारले पछिल्लो पटक संशोधन गरेको जलविद्युत् आयोजना विकास सम्झौतासम्बन्धी कार्याविधि, २०६९ लाई संशोधन गरेपछि प्रवद्र्धकले सकारात्मक रूपमा लिँदै पिडिएका लागि तयार भएका हुन् ।
सरकारले जलविद्युत् आयोजना विकास सम्झौतासम्बन्धी कार्यविधि २०६९ लाई संशोधन गरी केही बुँदा थप गरेर लगानी मैत्री बनाएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीका अनुसार सो कार्यविधिलाई गत असोज १३ गते पहिलो संशोधन गरिएको थियो । सो संशोधनपछि आयोजना विकास सम्झौताको प्रतीक्षामा रहेका प्रवद्र्धकलाई लगानीको बाटो खुलेको हो । सो संशोधनपछि नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले सरकारसँग आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने विश्वास दिलाएको हो ।
माथिल्लो त्रिशूली २१६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना कोरिया साउथ इस्ट कम्पनी (कोसेप)ले निर्माण गर्न लागेको हो । राजधानीबाट नजिकै रहेको सो आयोजनालाई चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण गर्नसमेत सरकारले आग्रह गरेको छ ।
कार्यविधिको संशोधनपछि काम गर्न पनि सहज भएको भन्दै प्रवक्ता अधिकारीले लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढेका आयोजना पनि समयमै निर्माण सुरु हुने वातावरण बनेको विश्वास व्यक्त गरे ।
सरकारले विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक वित्तीय संस्थाबाट आयोजनामा लगानी सम्बन्धमा जारी गरेको आशयपत्रमात्रै प्रस्तुत गर्दा हुने छ । यसअघि आशयपत्रको साथमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदनको अध्ययन एवम् विश्लेषण गरी जारी गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
यसैगरी संशोधित कार्यविधिमा आयोजनामा प्रवद्र्धकको कुल लगानीको कम्तीमा बीस प्रतिशत स्वलगानी हुनुपर्ने एवम् उक्त लगानी स्वलगानीको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम बराबरको सामूहिक नेटवर्थ देखिने कागजात पेस गर्ने व्यवस्था गरिएका कारण सहज भएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।
यसैगरी संशोधित कार्यविधिमा सर्वसाधारण वा स्थानीय बासिन्दालाई छुट्याएको बढीमा दस प्रतिशतसम्मको सेयरको सम्बन्धमा सो बराबरको रकमको नेटवर्थ देखाउन नपर्ने व्यवस्था आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूलाई गरिएको छ ।
कार्यविधिको अभावमा पिडिएको काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्ने गुनासो प्रवद्र्धकबाट बारम्बार आइरहेका बेला पछिल्लो कार्यविधिले लगानीको बाटो खोलिदिएको र वैदेशिक लगानीका आयोजनाले सहज रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण भएको छ ।
लगानी बोर्डका सहसचिव मुकुन्द पौडेलले पनि पछिल्लो कार्यविधिका कारण प्रवद्र्धक सहज ढङ्गले छलफलमा आएको बताए । उनका अनुसार बोर्डले भारतीय कम्पनी जिएमआरले लगानी गर्न लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको केही समयभित्रै पिडिए गर्ने तयारी गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले संशोधन गरेको कार्यविधिका कारण निजी क्षेत्रले सहजता महसुस गरेको बताउछनस्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इपान)का अध्यक्ष डा सुर्वणदास श्रेष्ठ । रासस
