सडक, सदन र न्यायालय केन्द्रित सङ्घर्ष

इटहरी, २० मङ्सिर–नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले भर्खरै सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिको हार भएको भनी केही दलका नेताले भन्दै हिँडेकामा आपत्ति जनाएका छन ।
उनले सुनसरीको धरानमा पत्रकारसँगको कुराकानीका क्रममा आदिवासी जनजातिले उठान गरेको पहिचान, समानता, समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको मुद्दा संविधानसभाबाटै संस्थागत हुने कुरामा जोड दिए ।
निर्वाचनमा महासङ्घले उठाउँदै आएको पहिचान, समानता र धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा मात्र उठेको हो र मुद्दाको जित भएको हुंँदा आदिवासीको हार नभएको जिकिर उनको थियो । संविधान निर्माणमा पहिलो प्राथमिकता हँुंदाहँुदै दल सत्ता र शक्ति बाँडफाँडमा केन्द्रित भएर संविधान निर्माणलाई ओझेल पार्न खोजिएको भन्दै अब महासङ्घले सडक, सदन र न्यायालय केन्द्रित सङ्घर्ष गर्ने अध्यक्ष कुमालको भनाइ रहेको थियो ।
उनले संविधानसभामा आदिवासी जनजातिको ३७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने र मनोनीत हुने २६ जनाबाट छुटेका आदिवासी जनजातिलाई मनोनीत गर्नुपर्ने बताए ।     जनताको अभिमतबाट खडा भएको सार्वभौम संविधानसभालाई बहिष्कार गर्ने प्रतिगमनकारी र जनविरोधी भएको आरोपसमेत लगाउँदै अध्यक्ष कुमालले मुलुक र मुलुकवासीको हितका लागि सबै एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पारे । रासस