- बिहीबार, ६ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २० मंसिर–अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले जटिल, झन्झटिलो र खर्चिलोका कारण भूपरिवेष्ठित देशका उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको बताएका छन् । इन्डोनेसियाको बालीमा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुको बैठकलाई विहीबार विहान सम्बोधन गर्दै मन्त्री कोइरालाले यस्तो अवस्था भोगिरहेका मुलुकहरुको व्यापार सहजीकरण गर्न पारवहनमा सुधार र क्षमता विकासमा लगानी आवश्यक रहेको बताए ।
प्रस्तावित व्यापार सहजीकरण सम्झौताले भूपरिवेष्ठित राष्टहरुको नैसर्गिक र पारवहन अधिकार समावेश गर्न सदस्य राष्ट्रले सहयोग गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । लामो समयदेखि अवरुद्ध दोहा कार्यसूचीलाई अविलम्ब तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन आग्रह गर्दै मन्त्री कोइरालाले भने, ‘भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकार सुनिश्चित गर्न २००३ मा पारित कार्ययोजनालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ ।’
अति कम विकसित र भूपरिवेष्ठित देशलाई दिने सुविधामा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै उनले आफ्नो अधिकारका लागि सहकार्य आवश्यक भएकोमा जोड दिए ।
बैठकले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुको तर्फबाट संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका नैसर्गिक अधिकार सुरक्षित गर्न माग गर्दै अधिकारका लागि आवाज उठाउने निर्णय गरेको छ । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुको संयोजन पाराग्वेले गरेको छ ।
