- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १७ मङ्सिर–लगानी बोर्डले आगामी दुई महिनाभित्र वैदेशिक लगानीका ठूला जलविद्युत् आयोजनासँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्ने भएको छ ।
मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्नका लागि महत्वपूर्ण मानिएका आयोजनासँग पिडिएको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि निर्माण प्रक्रिया सुरु हुनेछ । बोर्डले माथिल्लो कर्णाली ९०० मेगावाटलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
भारतीय लगानीकर्ता जिएमआर रहेको सो आयोजना निर्माणका लागि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना कम्पनी पनि कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता गरिएको छ ।
यसैगरी अरुण तेस्रो ९०० मेगावाट आयोजनाको कामसमेत अगाडि बढ्ने भएको छ । भारतीय कम्पनी सतजल पावर मुख्य लगानीकर्ता रहेको सो आयोजना लामो समयदेखि चर्चामा रहेको आयोजना हो । यस्तै मस्र्याङ्दी दोस्रो ६०० मेगावाट, तामाकोसी तेस्रो ६५० मेगावाटको पनि पिडिएको काम अगाडि बढाउने तयारी बोर्डले गरेको छ ।
मस्र्याङ्दी दोस्रो आयोजना भारतीय कम्पनी जिएमआरले निर्माण गर्न लागेको हो । सो आयोजना निर्माणका लागि नेपाली प्रवद्र्धक हिमताल हाइड्रोले समन्वय गर्ने छ । यी आयोजनाको कुल क्षमता तीन हजार ५० मेगावाट रहेको छ ।
बोर्डले पिडिएको प्रक्रिया अगाडि बढाएका यी आयोजना निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीमा निर्माण गरिने आयोजना हुन् । बोर्डका सहसचिव मुकुन्द पौडेलका अनुसार पिडिएको प्रक्रिया आगामी दुई महिनाभित्र सम्पन्न हुने र आयोजनाको प्रवद्र्धकसँग सम्झौता हुने वातावरण निर्माण भएको छ ।
प्रदद्र्धकले बोर्डसँग भ्याट छुट, आयकर छुटलगायतका माग राखेका छन् । ती माग सम्बोधन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृती चाहिने भएकाले अर्थसँग छलफल जारी रहेको सहसचिव पौडेलले जानकारी दिए ।
सहसचिव पौडेलले भने “आयकर छुट, भ्याट छुटलगायतका विषयमा आवको सरकारले सार्वजनिक गर्ने वार्षिक बजेट वक्तव्यमा नै सबै व्यवस्था हुने कानुनी व्यवस्था रहेका कारण समस्या परेको छ । तैपनि अर्थ मन्त्रालयले वैकल्पिक उपायबाट सो व्यवस्था गर्ने वचन दिएका कारण आगामी दुई महिनाभित्र पिडिएको प्रक्रियाले पूर्णता पाउँछ ।”
प्रवद्र्धकका अनुसार ती आयोजनामा मात्रै करिब रु तीन अर्ब लगानी हुनेछ । आयोजनाबाट नेपालले निःशुल्क रुपमा विद्युत् र सेयर स्वामित्वसमेत पाउने व्यवस्था छ । माथिल्लो कर्णालीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १२ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने छ भने २७ प्रतिशत सेयर नेपालले निःशुल्क पाउने छ । सोही परिणामअनुसार नेपालले ११० मेगावाट निःशुल्क पाउने छ ।
यस्तै अरुण तेस्रो आयोजनाबाट नेपालले करिब २२ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क पाउने छ । यही हिसाबअनुसार पनि नेपालले १९८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउने अवस्था छ । सो परिणामको विद्युत् उत्पादनका लागि मात्रै करिब रु २० अर्ब लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बोर्डले अहिले पिडिएको कानुनी मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कर छुटलगायतका विषयमा सहमति दिने बित्तिकै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बोर्डले तयारी गरेको छ । प्रवद्र्धकले बोर्ड समक्ष संस्थागत, सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)को कार्ययोजनासमेत पेस गरेका छन् ।
प्रवद्र्धकले पेस गरेको कार्ययोजनामा आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी, सिँचाइ सुविधा, रोजगारीको सुनिश्चितता, सडक सञ्जालको निर्माणलगायतका काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै पिडिएको तयारी सँगसँगै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, प्रसारण लाइन निर्माणको समेत प्रवद्र्धकले व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक जिएमआरले उत्पादित बिजुली नेपालले किन्न चाहेको खण्डमा नेपालमै बेच्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालले खरिद गर्न नचाहेमा मात्रै उत्पादित बिजुली भारतमा बेच्ने उसको तयारी छ । सरकारले द्रुत मार्गबाट विद्युत् आयोजना निर्माण गर्नका लागि लगानी बोर्डमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि प्रवद्र्धक लगानीका लागि उत्साहित भएका छन् ।
केही समयअघि मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘सुपर सिक्स’ अन्र्तगतका दुईवटै आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेपछि उत्साहित भएका लगानीकर्ता बोर्डले पछिल्लो पटक पिडिएको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएपछि लगानीका लागि उत्प्रेरित भएका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घको भनाइ छ । सङ्घका अध्यक्ष डा सुवर्णदास श्रेष्ठले भने“पछिल्ला घटना क्रमले लगानीकर्तामा उत्साह पैदा गरेको छ ।” रासस
