- शुक्रबार, १० चैत, २०७९
काठमाण्डु, १७ मंसिर– नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले संविधानसभामा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक सिट सङ्ख्याअनुसार जनसङ्ख्याको आधारमा ३७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न महासङ्घले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी महिलाको कोटामा आदिवासी जनजाति महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने र जनसङ्ख्याको आधारमा ३७ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार र आदिवासी जनजाति महासङ्घबीच विभिन्न चरणमा भएका सहमति र सम्झौताअनुसार दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित गरिने सिटबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने र आफूहरुको माग तत्काल सम्बोधन नभए महासङ्घ आन्दोलनमा उत्रिने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले आदिवासी जनजातिका मुद्दा यथावत रहेको र आदिवासी जनजाति आफ्नो मुद्दाबाट कत्ति पनि विचलित नभएको बताए । उनले संविधानसभाको निर्वाचनपछि सङ्घीयता र पहिचानवादीको हार भएको हल्ला आइरहेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष कुमालले आदिवासीको मागलाई बेवास्ता गरे आन्दोलनको विकल्प छैन भने ।
