चुनावमा भएको धाँधली छानविन गर्न आयोग गठन नगरे समानुपातिकको सूची निर्वाचन आयोगलाई नबुझाउने एकीकृत माओवादीको पछिल्लो निर्णयलाई दुई प्रमुख दलहरुले घुर्किको रुपमा लिएका छन्।
उनीहरुले त्यसलाई माओवादीको राजनीतिक दबाबका रुपमा अर्थ्याउँदै आयोग बनाउने विषयलाई अस्वीकार गरेका छन्।
कांग्रेस र एमालेका नेताले यसबाट प्रारम्भिक रुपमा राजनीतिक दबाब दिन खोजेजस्तो गरे पनि एकिकृत माओवादीको माग अनुसार छानबिन आयोग गठन नहुने बताए।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको सिट बाँडफाँडको तयारी गरिरहेका बेला माओवादीले राखेको यो अडानलाई उनीहरुले आवेशको निर्णय भनेका छन्।
एकिकृत माओवादीको माग अनुसार सरकार वा राजनीतिक दलहरुले आयोग गठन गर्ने कुनै संवैधानिक प्रावधान नभएकोले उनीहरुको माग सम्बोधन हुननसक्ने कांग्रेस नेता रामशरण महतले बताए।
उनले भने, “समानुपातिक सूची बुझाउँदिन भन्नु उहाँहरुको अहिले देखाएको घुर्की मात्रै हो, माओवादी नआए अरुले संविधान बनाउँछन्।”
रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ४ बाट माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईलाई चुनावमा पराजित गरेका एमाले नेता विष्णु पौडेलले माओवादीको यस्तो माग पराजित मानसिकताबाट आएको बताए। उनले भने, “उहाँहरुले समानुपातिकको सूची बुझाउनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्दैन, उहाँहरुले एउटा राजनीतिक दबाब मात्रै दिन खोजेको हो, यो उहाँहरुलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ।”
चुनाव परिणाममा तेस्रो स्थानमा पुगेपछि धाँधली भयो भन्दै चुनावको पुनरावलोकनको माग गर्दा त्यो लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृयाविपरित हुने भन्दै नेताद्वय महत र पौडेलले माओवादीलाई संविधानसभामा आउन आग्रह गरे।
अघिल्लो साता मतपरिणाम सकेको निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फ दलहरुबीच सोमवारदेखि सिट बाँडफाँडको काम सुरु गरेर उम्मेद्वार सिफारिसका लागि आग्रह गर्ने बताएको छ। BBC Nepali Service