
कुल गार्हस्थ उत्पादन तथा खरिद क्षमताका आधारमा विश्वको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र चीनको सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीको १८ अठारौँ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठक नोभेम्बर ९ देखि १२ सम्म सम्पन्न भएपछि विश्वभरका अर्थशास्त्री तथा चीनमा व्यापारिक अभिरुचि भएका व्यक्तिहरुले बैठकको निर्णय र त्यसका सम्भावित प्रभाव केलाउन थालेका छन् । ‘‘समग्र रुपमा सुधारलाई अझै गहन बनाउने प्रमुख मुद्दामा निर्णय’’ नामक यस निर्णयलाई केहीले चीनको केन्द्रीय रुपमा योजनाबद्ध प्रणाली भन्दा भिन्न थप आधुनिक अर्थतन्त्रतर्फको मार्गका रुपमा हेरेका छन् भने केहीले यसलाई राष्ट्रपति सी जिनपिङको ‘चिनियाँ सपना’ प्राप्त गर्ने औजारका रुपमा हेरेका छन् ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव, जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति तथा केन्द्रीय सैनिक आयोगका अध्यक्ष सी जिनपिङले सन् २०१३ मा ‘चिनियाँ सपना’ प्रवर्धन गर्न थालेका हुन । र यसलाई त्यहाँका आमसञ्चारले व्यापक रुपमा उपयोग गरेका छन् । त्यसो त सन् २०१० मै लेखक हेलेन एच वाङले ‘‘द चाइनिज ड्रिम’’ नामक पुस्तक प्रकाशन गरेका हुन । जसमा चिनियाँ समाजका मध्यमवर्गका करिब १०० व्यक्तिका अन्तर्वार्ता समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी बेलायती प्रकाशन द इकोनोमिस्टमा अमेरिकी पत्रकार थोमस फ्रिडम्यानले चिनलाई आफ्नै सपना आवश्यक भएकोमा जोड दिएका थिए ।
सन् २०१२ मा पार्टीको प्रमुख बनेपछि सीले ‘चिनियाँ सपना’ लाई आफ्नो विशेषताको रुपमा लिइने र यसले चिनियाँ राष्ट्रलाई नवजीवन प्रदान गर्ने बताएका थिए । राष्ट्रपति सीको चिनियाँ सपनालाई दुई प्रमुख घटनासँग आवद्ध गरिएको छ । उनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १०० वर्षमा चीनलाई सामान्य रुपमा समृद्ध मुलुक बनाउने तथा सन् २०४९ जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना भएको १०० वर्षमा चीनलाई पूर्ण विकसित मुलुक बनाउने सपना कायम गरेका छन ।
यसै वर्ष मे महिनामा राष्ट्रपति सीले युवालाई ‘सपना देख्न, त्यसलाई प्राप्त गर्न लगनशीलताका साथ काम गर्न तथा मुलुकको पुनर्ताजगीका लागि योगदान दिन’ आग्रह गरेका थिए । उनले उनीहरुलाई ‘स्वर्णीम युवापनालाई उल्लासको रुपमा लिन, मार्गदर्शकको भावनाले प्रयास गर्न तथा चिनियाँ सपनालाई प्राप्त गर्न आफ्नो विवेक तथा ऊर्जाले प्रयास गर्न’ आग्रह गरेका थिए ।
सन् १९३० ताका चीनमा सुधारवादी औद्योगिक क्षेत्र विकास हुन थालेको देखिन्छ । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार धराशायी भइ ठूलो मन्दी आरम्भ भएको थियो । सन् १९३७ देखि १९४९ सम्मको चिनियाँ गृहयुद्धका कारण चीनको अर्थतन्त्र विकास हुने अवस्था बनेन भने त्यसपछि स्थापित कम्युनिस्ट प्रणालीले योजनावद्ध अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन गर्न थाल्यो । यसपछि चीनमा ‘महान अग्रगामी उफ्राइ’ तथा ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’ आरम्भ भए । यी अवधिमा चीनले ठूलो आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । त्यस समयमा चीनको आर्थिक कार्यसम्पादन पूर्वी एसियाली मुलुक जापान, दक्षिण कोरिया तथा चियाङ काइ–सेकको गणतन्त्र चीनको भन्दा पनि कम थियो भनी विकिपिडियाले उल्लेख गरेको छ ।
सन् १९७६ मा माओ जेदोङको देहावसानपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बजारमा आधारित आर्थिक सुधार गर्न थाल्यो र त्यसको नेतृत्व देङ सिआयोपिङले गरे । देङले आफ्नो सुधार कृषिबाट आरम्भ गरे र जनवादी कम्युनमा रहेका जमिनलाई निजी जग्गाको रुपमा भाग लगाइ वितरण गरे । यस सुधारमा किसानले राज्यको भाग कटाएपछि कृषि उत्पादन आफैसँग राख्न पाउने भए । यसले त्यहाँ कृषि उत्पादन बढ्यो, जनताको जीवनस्तर उकासियो र ग्रामीण उद्योग स्थापना भए ।
सुधार सहरी औद्योगिक क्षेत्रमा पनि आरम्भ भए । दोहोरो मूल्य प्रणाली चलनमा ल्याइयो । यसले वस्तुको आपूर्तिमा कमी हुन दिएन । निजी व्यापार सञ्चालन गर्न दिइयो र यसले औद्योगिक उत्पादन बढायो । देङले विदेशी लगानीका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरे । र यस क्षेत्रमा कर्मचारीतन्त्रको नियम खुकुला भए । यी औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि संयन्त्र बन्न थाले ।
सन् १९८४ पछि निजी व्यापारमा नियन्त्रण तथा सरकारी हस्तक्षेप विस्तारै घट्न थाल्यो र विकास विस्तारै विकेन्द्रीकृत भए । पछि देङले माओले ४० वर्ष अगाडि बन्द गरेको साङघाइ शेयर बजार पुनःआरम्भ गरे । सन् १९९२ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान सरकारी क्षेत्रको योगदान भन्दा बढी भयो । यसपछि चिनियाँ सरकारले निजी क्षेत्रलाई सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण भागको रुपमा स्वीकार गरयो ।
सन् १९९७ मा देङको देहावसानपछि उनका उत्तराधिकारीहरु जियाङ जेमिन तथा झु रोङजी अझै सुधारवादी देखिए । सन् १९९७ तथा १९९८ मा चीनमा ठूलो स्तरमा निजीकरण देखिए । यस अवधिमा केही ठूला एकाधिकारवादी संस्थाहरु बाहेक राज्यका सबै व्यापारिक संस्थाहरु निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गरिए । सन् २००१ देखि २००४ सम्म सरकारी व्यापारिक संस्थाहरु ४८ प्रतिशतमा झारिए ।
यस अवधिमा जियाङ तथा झुले भन्सार दर कम गराए ,व्यापारका वाधा हटाए र ऐन कानुनका नियन्त्रण कम भए । बैङ्किङ प्रणालीमा सुधार भए र माओकालका सामाजिक कल्याण प्रणाली हटाइए । जनमुक्ति सेनालाई पनि उनीहरुले चलाएको व्यापारबाट भिन्न बनाइयो । यसले मुद्रास्फीति घटायो र चीन विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भयो । सन् २००५ मा चीनको घरेलु निजी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा दिने योगदान ५० प्रतिशतभन्दा बढी भयो र यसै वर्ष चीन एसियामा सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको रुपमा देखाप¥यो ।
चीनमा विभिन्न क्षेत्रमा सुधारले उसको आर्थिक विकास द्रुत रुपमा हुनथाल्यो र अर्थशास्त्रीहरुले सन् १९७८ देखि २००५ सम्म चीनको कुल गार्हस्थ उत्पादन ९.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको अनुमान गरेको छन् । देङ सियाओपिङले सुृधार आरम्भ गरेपछि चीनको कुल गार्हस्थ उत्पादन दशौँ गुणा बढेको छ र समग्र उत्पादन तत्वको उत्पादकत्व बढेर कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादकत्वको योगदान ४०.१ प्रतिशत हुनपुगेको छ । प्रति व्यक्ति आम्दानी प्रति वर्ष ६.६ प्रतिशतले बढेको छ भने सन् १९७८ देखि २००५ सम्म औसत वेतन छ गुणा बढेको छ । सन् १९७८ मा पूर्ण गरिबी ४१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २००१ मा ५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
यसबीच चीनको आर्थिक वृद्धि विस्तारै मन्द हुनथालेको देखिएको छ र यसलाई चिनियाँ नेताहरुले पनि स्वीकार गरेका छन् । उनीहरुको स्वीकारोक्तिसँगै कम्युनिस्ट पार्टीको १८ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकबाट ‘‘समग्र रुपमा सुधारलाई अझै गहन बनाउने प्रमुख मुद्दामा निर्णय’’ अगाडि आएको छ ।
चाइना डेलीले नोभेम्बर १६ मा यस निर्णयको सार प्रकाशन गरेको छ । यी निर्णयलाई १६ उपशीर्षकमा ६० बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । ‘सिद्धान्तको महत्व’, ‘आधारभूत आर्थिक प्रणाली’, ‘आधुनिक बजार प्रणाली’, ‘सरकारको भूमिका’, ‘वित्तीय तथा कर प्रणाली’, ‘सहरी तथा ग्रामीण विकास’, ‘थप खुलापना’ यी निर्णयका प्रथम सात उपशीर्षक हुन् । यसैगरी ‘राजनीतिक प्रणाली’, ‘कानुनी राज्य’, ‘शक्तिको सुपरिवेक्षण’, ‘सांस्कृतिक प्रणाली’, ‘सामाजिक सेवा’ शीर्षकमा पनि अनेकौँ निर्णय गरिएका छन् । ‘सामाजिक शासन’, ‘पर्यावरणीय सभ्यता’, ‘प्रतिरक्षा तथा सेनामा सुधार’ र ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व’का विषयमा पनि निर्णय भएका छन् ।
सैद्धान्तिक निर्णयमा चीनले सामाजिक बजार अर्थतन्त्रमा अड्ने र सामाजिक निष्पक्षता तथा न्यायलाई प्रवर्धन गरी जनताको भलाइ गर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्रोतको वाँडफाँडमा बजारको निर्णायक भूमिका विकास हुनुपर्ने, राजनीतिक सुधार कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व तथा समाजवादी प्रजातन्त्रको संस्थागत प्रक्रियामा घुम्नुपर्ने, सांस्कृतिक सुधार सामाजिक मूल्य प्रंणालीमा विकसित हुनुपर्ने, पर्यावरणीय सम्भ्यता सुन्दर चीनमा आधारित हुनुपर्ने तथा पार्टीमा सुधार वैज्ञानिक, प्रजातान्त्रिक तथा कानुनमा आधारित हुनुपर्ने निर्णय गरिएको छ । पार्टीले सन् २०२० सम्म प्रमुख क्षेत्रमा निर्णायक नतिजा प्राप्त हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
आधारभूत आर्थिक प्रणालीमा सम्पत्तिको अधिकार संरक्षण प्रणालीलाई पूर्णता दिइने उल्लेख गरिएको छ । राज्यको पूँजी, सामूहिक पूजी तथा निजी पूँजीको स्वामित्वलाई स्वीकार गरी उनीहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गर्ने उद्धेश्य राखिएको छ । सरकारको नेतृत्वमा रहेको व्यापारिक संस्थामा अन्य क्षेत्रको लगानी स्वीकार गरिने, कर्मचारीको शेयरयुक्त लगानी प्रवर्धन गरिने, सरकारी स्वामित्वको लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने कुरा पनि निर्णयमा समावेश गरिएको छ । यसैगरी सबै खालको प्रशासनिक एकाधिकार अन्त्य गर्ने र निजी अर्थतन्त्रमाथिको सबै प्रकारका अनुचित नियन्त्रण हटाउने कुरा पनि निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।
बजार कानुनलाई निष्पक्ष, खुला र पारदर्शी बनाउने तथा बजार नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गर्ने, क्षेत्रीय संरक्षण गैरकानुनी सुविधा तथा एकाधिकार हटाउने तथा बजारमा सक्षम मात्र रहनसक्ने अवस्था सिर्जना गरी सही बजार बहिर्गमन संयन्त्र तयार गर्ने कुरा निर्णयमा परेका छन् । यसैगरी बजारले मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिने तथा सरकारले मूल्य निर्धारण गर्ने क्षेत्र सार्वजनिक सुविधा तथा सेवा मात्र हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । ग्रामीण, संयुक्त स्वामित्वमा रहेका भूमिलाई बाँडफाँड गरी बिक्री गर्न तथा भाडामा दिन सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
यसैगरी राज्यको स्वामित्वमा रहेको तथा भाडामा दिनसकिने भूमिको क्षेत्र विस्तार गर्ने कुरा पनि परेका छन् । निजी क्षेत्रमा साना बैङ्क स्थापनालाई प्रवर्धन गर्ने, विज्ञान तथा प्रविधिको प्रंणालीमा सुधार गहन बनाउने नयाँ खोजलाई अभिप्रेरित गर्ने, यसका लागि बजारमा आधारित प्रणाली विकास गर्ने र बौद्धिक सम्पत्तिलाई बलियो बनाउने तथा संरक्षण गर्ने कुरा पनि निर्णयमा परेका छन् ।
सरकारी भूमिकालाई सेवामा सीमित गर्ने र कानुनमा आधारित बनाउने तथा बजारमा केन्द्रीय सरकारको भूमिका न्यून बनाउने उल्लेख भएको छ । सरकारले प्रतिरक्षा, कूटनीति तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको खर्च हेर्ने र अन्य खर्च राष्ट्रिय बजारको नियम तथा व्यवस्थापनमा भर पर्ने उल्लेख गरिएको छ । कृषकलाई सम्पत्ति अधिकार दिने, उनीहरुले त्यसलाई बेच्न वा धितोमा प्रयोग गर्न पाउने, उनीहरुलाई भूमिमा करारमार्फत कृषि उद्योगको शेयरहोल्डर बनाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
ग्रामीण जनतालाई सहरी क्षेत्रमा दर्ता गराइ त्यहाँ बसोबास गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने कुरा पनि निर्णयमा परेको छ । लगानीको क्षेत्रलाई व्यापक बनाउने तथा वित्त, शिक्षा, संस्कृति तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रलाई खुला बनाउने उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिमा जनकङ्ग्रेस प्रणालीमा सुधार गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बहुदलीय सहकारी प्रणाली तथा राजनीतिक परामर्शदायी प्रणालीमा सुधार गर्ने पनि निर्णयमा उल्लेख भएको छ । तल्लो तहमा प्रजातन्त्र विकास गर्ने, निर्वाचन, छलफल, प्रचार प्रसार तथा जिम्मेवारी प्रणालीमा सुधार गर्ने, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कानुनी सुधारमा मानव अधिकार संरक्षण गर्ने कुरा उल्लिखित छ भने गलत आरोप लगाउने र यातना दिएर साबिती गराउने कुरा हटाउन सुधार गरिने बताइएको छ । मृत्युदण्डको सङ्ख्या विस्तारै घटाउने तथा श्रमद्वारा पुनः शिक्षा दिने प्रणाली हटाउने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
शक्तिमा सुपरिवेक्षण गर्ने कुरामा प्रजातान्त्रिक केन्द्रीयतावादको सिद्धान्तलाई बलियो बनाउने उल्लेख भएको छ । सांस्कृतिक उत्पादनलाई व्यवस्थापकको हातमा दिने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । शिक्षामा अन्तिम परीक्षाबाट मात्र विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था हटाइ विद्यार्थीको विद्यालयमा कार्यसम्पादन हेरिने र उनीहरुको परीक्षा तथा भर्नामा एक पटकभन्त्दा बढी अवसर दिने व्यवस्था गरिने भएको छ । स्नातक विद्यार्थीलाई आफ्नै व्यवसाय स्थापना गर्न सहयोग प्रवर्धन गर्ने कुरा परेका छन् । आमाबाबुका एक मात्र सन्तान भएका व्यक्तिलाई दुई बालबालिका जन्माउन दिइने व्यवस्था गरिएको छ । सैनिक तथा नागरिक उद्योगबीच समन्वय स्थापना गर्ने तथा हतियार विकास, उत्पादन तथा खरिदमा सुधार गर्ने तथा सैनिक उत्पादन मर्मतको क्षेत्रमा निजी लगानीलाई अभिप्रेतिर गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
अमेरिकी कङ्ग्रेसका सदस्य तथा समितिहरुका लागि वायन एम मोरिसनले तयार गरेको तथा सन् २०१३ को सेप्टेम्बर ५ मा प्रकाशन भएको ‘‘चीनको आर्थिक विकास ः इतिहास, प्रवृत्ति, चुनौती तथा अमेरिकाका लागि प्रभाव’’ (चाइनाज इकोनोमिक राइज ः हिस्ट्री, ट्रेन्ड्स, च्यालेन्जेज, एण्ड इम्पिलकेसन्स फर द युनाइटेड स्टेस्ट) मा केही अर्थशास्त्रीहरुले चीनले केही वर्षमै विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको स्थान अमेरिकाबाट लिने अनुमान गरेको तर बेइजिङले आफ्नो द्रुत विकास भइरहेको अर्थतन्त्रको स्थान कायम गर्ने कुरा उसले गर्ने समग्र आर्थिक सुधारमा भर पर्ने उल्लेख गरिएको छ । मोरिसनले चीनले घरेलु उपभोक्ताको माग बढाउनुपर्ने तथा उत्पादकत्व र नविन खोज जारी राख्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले पनि यसै आवश्यकतालाई अनुभव गरी यो निर्णय गरेको देखिएको छ । यसको नतिजा र राष्ट्रपति सी जिनपिङको ‘‘चिनियाँ सपना’’को प्रभाव भने आउँदा दिनमा देखिनेछ । रासस (स्रोत ः विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था तथा इन्टरनेटका स्रोत)