तराई केन्द्रित दलहरुले नयाँ बन्ने सरकारमा आफ्नो सहभागिता नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको भूमिकामा निर्भर रहने जनाएका छन्।
चुनावबाट दुई प्रमुख शक्तिको रुपमा उदाएका कांग्रेस र एमालेले सरकार गठनको निम्ति परामर्श सुरु गरेका बेला ती साना दलको भावी कदमलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ।
तराई केन्द्रित दलहरु सरकार गठनका निम्ति निर्णायक नहुने भएरै पनि हुनसक्छ सरकारमा जाने वा प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय लिने हतारोमा देखिन्न्।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले आफूलाई चारवटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र जिताउनुलाई जनताले प्रतिपक्षमा बस्न दिएको आदेश ठम्याएको छ।
तर सत्ता गठवन्धनका निम्ति लचिलो नै देखियो।
उक्त दलका नवनिर्वाचित सभासद रामजनम चौधरीले भने, “सत्तामा सहभागी हुनेबारे पार्टीले निर्णय गरेको छैन तर अवस्था हेरी विचार पनि गर्न सक्छौं।”
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले शर्त सहित सरकारमा जाने संकेत दिएको छ।
उक्त दलका नवनिर्वाचित सभासद तथा महामन्त्री महामन्त्री शर्वेन्द्रनाथ शुक्ला भन्छन्,”हाम्रा मुद्दामा समर्थन र सकरात्मक दृष्टिकोण रहे सरकारमा जान सकिन्छ।”
संविधानसभामा ती दुई दलभन्दा कम सिट जितेको फोरम नेपालले चुनावप्रति नै सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाएको छ।
उक्त दलका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कांग्रेस-एमालेको व्यवहारले पार्टी प्रतिपक्षमै रहने सम्भावना बढी देखेका छन्।
तर उनी भन्छन्,” सहयोग लिने वातावरण बनाए सहयोग हुन सक्छ तर अहिलेसम्म त्यस्तो वातावरण बनेको जस्तो लाग्दैन।”
चुनावी परिणाम विरुद्ध फोरम नेपालले झै एकीकृत माओवादीसँग स्वर मिलाएको अर्को तराई केन्द्रित दल सदभावना पार्टी पनि हो।
चुनावमा पराजित उक्त दलका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने,”संविधान बनाउन सकरात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र प्रतिपक्षमै बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।”
अघिल्लो संविधानसभामा सत्ताको आकारका हिसाबले पहिलोभन्दा खुम्चिएका छन्।
तर कांग्रेस र एमाले मिलेमा सरकार बनाउन उनीहरुको खाँचो नपरे पनि धेरैले उनीहरुलाई संविधान लेखन र राजनीतिक रुपमा बेवास्ता गर्न नसकिने शक्तिको रुपमा लिने गर्छन्। BBC Nepali Service