- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
ढाका १४ मंसिर–बंगलादेशमा जारी आन्दोलनलाई स्थगित गराएर राजनीतिक अन्योल हटाउन संयुक्त राष्ट्रसंघले अग्रसरता देखाएको छ । त्यसका लागि राष्ट्रसंघले आफना एक दूत बंगलादेश पठाउन लागेको छ । 
ती दूतले बङ्गलादेशका विपक्षी दलहरुसँग वार्तागरी आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि आग्रह गर्नेछन । उनले सरकार र विपक्षी आन्दोलनरत दलहरुसँग वार्ता गर्ने छन् ।
बङ्गलादेशका विदेश सचिव साहिदुल हकले दिएको जानकारी अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव फर्नान्डेज तारान्को त्यहाँ आउने निश्चित भएको छ । आगामी डिसेम्बरको ६ तारिखमा उनी बङ्गलादेश आउने भएका हुन् । यसअघि सरकारले पटकपटक वार्ताका लागि आह्वान गर्दापनि विपक्षीहरु वार्तामा नआएपछि राजनीतिक सङ्कट थप गहिरिएको छ ।
आन्दोलनका असर अर्थतन्त्रमा
बङ्गलादेशमा जारी सरकार विरोधी आन्दोलन एवम् आम हड्तालका कारण आर्थिक विकासमा पनि नराम्रो प्रभाव पर्न थालेको छ ।
जारी अन्दोलनका कारण बङ्गलादेशको बजार बन्द भएको छ । विपक्षीहरुले समय समयमा गरेको आम हडतालका कारण व्यापारका साथै अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा पनि मन्दी छाएको छ ।
विगत लामो समयदेखि सवारीसाधन बन्द गर्नुका साथै हडताल गरेका कारण पर्यटक आगमनमा पनि सो आन्दोलनको प्रभाव परिरहेको छ ।
बङ्गलादेशमा विगत लामो समयदेखि उद्योग सञ्चालनका लागि पनि निकै कठिनाई भइरहेको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ पनि आउन नसकेका र जसका कारण साना उद्योगहरु नै बन्द हुन पुगेका त्यहाँबाट प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।
बङ्गलादेशमा सरकार विरोधी आम हड्ताल र आन्दोलन जारी रहेको छ । चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्ने मागगर्दै सो आन्दोलन गरिएको छ ।
बङ्गलादेशका विपक्षीहरुले मङ्गलबारदेखि फेरि अर्काे चरणको आम हड्तालको आह्वान गरेका राजधानी ढाकाबाट प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।
आगामी जनवरी ५ तारिखमा हुन लागेको आम निर्वाचनको विरोधमा विपक्षी दल बङ्गलादेश नेसनालिस्ट पार्टी (बिएनपी) र अर्काे एक मुस्लिम दलले संयुक्त रुपामा सो आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।
प्राप्त समाचारमा उनीहरुले आम हडताललाई बिहिवारसम्म नै जारी राखेका थिए । ती दलका कार्यकर्ताहरुले पसल, कल कारखाना एवम् विद्यालयहरु बन्द गराएका छन् ।
सरकारले एकलौटी निर्वाचन गराउन खोजेको भन्दै उनीहरुले सो विरोध थालेका हुन् । उनीहरुले निर्वाचनका लागि चुनावी सरकार गठन गर्न माग गरेका थिए । गत हप्तामात्र उनीहरुले दुई दिने हड्ताल गरी ठप्प पारेका थिए ।
उनीहरुले बर्तमान सरकारले आगामी सन् २०१४ को आम निर्वाचन गराउन नपाउने बताएका छन् । वर्तमान सरकार गैरराजनीतिक भएकोले यसले आगामी निर्वाचन गर्न नपाउने उनीहरुको माग छ ।
तर वर्तमान सरकारले भने चुनावी सरकार नभई वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा विपक्षी दलका सदस्यहरु पनि समावेश गरी संयुक्त सरकार गठन गर्ने बताएको छ । उक्त प्रस्तावलाई पनि विपक्षीले अस्वीकार गरिसकेका छन् । रासस/एएफपी
