- बुधबार, १२ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १२ मंसिर– काँग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुले एमाओवादीसहितका दलहरुले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै गरेको छानबिनको मागलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
उनीहरुले संविधानले नै निर्वाचनको विषयमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्न संविधानसभा अदालत गठन गरिसकेकोले त्यसकै प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने भन्दै राजनीतिक छानबिन आयोग गठन स्वीकार्य नभएको शताएका हुन् ।
काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले कुनै पनि पार्टी विशेषको अभिष्ट पूरा गर्न संविधान संसशेधन गर्न नसकिने स्पष्ट पार्दै निर्वाचनमा धाँधलीको प्रमाण भए संविधानसभा अदालतको बाटोबाट अघि बढ्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘हामी संविधान संशोधन गरेर कुनै दलको अभिष्ट पूरा गर्ने पक्षमा छैनौ । दलको स्वार्थ पूरा गर्न संविधान संशोधन हुँदैन । सहमतिमा सरकार बनाउने र सहमतिमै संविधान बनाउने व्यवस्था संविधानमा कायमै रहेकोले त्यसमा नयाँ कुनै संशोधनको आवश्यकता छैन ।’
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदिप ज्ञावलीले संविधानसभाको निर्वाचनबाट चौथौ शक्तिको रुपमा दक्षिणपन्थी दल आएकोले अब एमाओवादीले भने जस्तो सहमतिमा संविधान जारी गर्न सम्भव नभएको दावी गरे । सहमतिमा अडिएर बसे अब प्राप्त उपलब्धि समेत गुम्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘उहाँहरुले भने जस्तो संविधान संसोधन र छानविन आयोग गठन गर्ने काम हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’ सरकार निर्माणको लागि ३८ को १ र संविधान निर्माणको लागि संविधानमै सहमतिमा गर्ने भन्ने विकल्प खुल्ला रहेकोले एमाओवादीले भने जस्तो त्यसको लागि छुट्टै संविधान संशोधन आवश्यक नरहेको उनको जिकिर थियो ।
नेकपा–माओवादीलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा संलग्न गराउन छलफल गर्न तयार रहेको बताउँदै अरु दलहरुले पनि यसको लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने ज्ञावलीले धारणा राखे । अहिले किचलो गर्ने बेला नभएकोले एमालेले नेतृत्वको लागि दावी गरेर समस्या सिर्जना नगर्ने दावी गर्दै राष्ट्रपतिको विषयमा पनि सहमतिमा बढ्न एमाले तयार भएको ज्ञवालले बताए ।
