सरकार गठन प्रक्रिया लम्बिने संकेत

निर्वाचन परिणामले प्रष्ट रुपमा दलहरुको आकार देखाइरहेका बेला भावी सत्ता समीकरणलाई लिएर परस्पर विरोधी धारणाहरु सार्वजनिक भएपछि त्यसले सरकार गठन प्रक्रिया लम्बिन सक्ने संकेतहरु देखिएका छन्।

दलहरुको आफ्नै दावी प्रतिदावीबीच यसले एक वर्ष भित्रै संविधान बनाउने उनीहरुकै प्रतिवद्धतालाई प्रभावित गर्न सक्ने भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

असर

निर्वाचन परिणामले ठूलो दल बन्ने देखाएका दुई दलहरुबीच कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा विवाद सुरु भइसकेको छ।

एकातिर दल भित्रै प्रधानमन्त्री पदका आकांक्षी धेरै भएकाले आन्तरिक विवाद मिलाउन समस्या हुने देखिएको छ भने अर्कोतिर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा सभामुख जस्ता पदहरु दलहरुबीच भागबन्डा हुनुपर्छ भन्ने विषयमा परस्पर विरोधी धारणा आइरहेका छन्।

यस्ता कारणले गर्दा सरकार गठन प्रक्रियामै धेरै अलमल हुने सम्भावना रहेको बुझिन्छ।

सत्ता राजनीतिको खेलले अहिले पनि पहिलो संविधानसभाको झैं स्थिति आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै दि हिमालयन टाइम्सका सम्पादक अजयभद्र खनाल भन्छन्, “सत्ता राजनीतिमै धेरै समय जान सक्छ। विगतको संविधानसभामा पनि संविधान निर्माणमा भन्दा सत्ता राजनीतिको खेलमा हामीले धेरै समय खेर फाल्यौं र त्यसले नै संविधान निर्माणमा पनि असर पार्यो।”

सहमतीय सरकार

अर्का राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले संविधान निर्माणको लागि सहमतीय प्रणालीमा सरकार गठन गर्नु पर्ने बताए।

उनले भने, “पहिलो ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्नु सबभन्दा बेस हुन्छ। बाँकी अन्य दलहरुले पनि आफूले पाएको सिटको अनुपात जति सरकारमा बस्ने गरी सहमतीय सरकार बनाउने भन्ने ढंगले जाने हो भने संविधान बन्ने निश्चित हुन्छ। नत्र सरकारको र संविधानको झगडाले यो संविधानसभा पनि बिफल हुने सम्भावना व्यापक हुन्छ।”

सहमतिको राजनीतिको नाममा अघिल्लो संविधानसभा ताका मुलुकका लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै विज्ञहरुले यसपटक त्यस्तो परिस्थिति दोहोरिन नदिन सचेत पनि गराएका छन्। BBC Nepali service