राष्ट्रपति र नयाँ संविधानको भबिश्य चुनावी नतिजामा निर्भर

काठमाण्डु टुडे २०७० मंसिर ५ गते ४:०२ मा प्रकाशित

संबिधानसभा/व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचनपछि मत परिणाम सार्वजनिक नहुँदै नेपाली राजनीतिमा नयाँ संबिधानका बिषयमा भन्दा पहिले आगामी सरकारको स्वरुप,राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको संम्बैधानिक हैसियतका वारेमा बहस शुरु भएको छ ।

अघिल्लो संबिधानसभा/व्यवस्थापिका संसदले गणतन्त्र घोषणा गरेपछि राष्ट्रपति निर्वाचित गराएर प्रधानमन्त्री चयन गरेको थियो । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले दोस्रो संबिधानसभा निर्वाचनमा दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेपछि त्यो बहसलाई थप उर्जा प्रदान गरेको छ ।
संम्बैधानिक राष्ट्रपतिले अघिल्लो दिन सबै नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन अपिल गरे भने आफू चाहि मतदानमा सहभागी भएनन । उनले आफूले तटस्थता प्रदर्शन गरेको बताएपनि उनको त्यो तटस्थता नेपाली राजनीतिमा बहसरहित हुन सकेन । एकथरी राजनीतिक बिश्लेषक राष्ट्रपति यादवको त्यो तटस्थतालाई मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले निर्वाचन प्रक्रिया बाहिर रहेर गरेको निर्वाचनप्रतिको असन्तुष्टीको रुपमा अथ्र्याएका छन भने अर्कोथरीले ठूलो दल बन्ने अपेक्षा गरिएको एकीकृत माओवादी प्रतिको नरम बनेर नयाँ संबिधान घोषणा नभएसम्म आफू राष्ट्रपति पदमा रहिरहन चालेको कदमका रुपमा अथ्र्याएका छन ।
एकीकृत माओवादी संबिधानसभा÷व्यवस्थापिका संसद ठूलो दलको रुपमा स्थापित भएमा उसले नयाँ राष्ट्रपति छान्नु पर्ने मुद्दा उठाउन सक्छ भने काँग्रेस र एमाले राष्ट्रपतिले त्यो कामलाई थाती राखेर संबिधान निर्माण प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सक्छन । गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति यादव पटक पटक विवादमा पर्दै आएका छन । फेरी पनि उनकै बिषयमा राजनीतिक विवाद चुलिन सक्ने खतरा बढदै गएको छ ।
एउटै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठन गर्ने बिषयमा विवाद नहुन सक्छ,अवलम्बन गरिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण एउटै दलले ढुक्कले सरकार बनाउन सक्ने परिणाम नआउन सक्छ,त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलका वीचमा नयाँ सरकार गठनका लागि दुई वा दुई भन्दा बढी दलको गठबन्धन बनाउनु पर्ने बाध्यता हुन सक्छन । त्यस्तो अवस्थामा संबिधान निर्माणमा भन्दा राजनीतिक दलको ध्यान सरकार गठन गर्ने र गिराउने पूरानै खेलमा केन्द्रित हुन सक्छ ।
‘चुनाव त सम्पन्न भयो,अव संबिधान बनाउनेतिर भन्दा सरकार बनाउने र ढाल्नेमा नेताहरु कुस्ती खेल्न थाल्नेछन । त्यसैले संबिधान बनाउनेतिर तिनकोध्यान जाने छाँट कमै होला’इन्जिनियर भीम उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालमा आफनो सुझाव पेश गरेका छन‘जबसम्म यो संबिधानसभाले संबिधान बनाउने काम सम्पन्न गर्दैन तवसम्म वर्तमान खिलराज रेग्मीकै सरकारले मुलुक चलाउनुपर्छ । संबिधान बनेपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्नु पर्छ ।’
उपाध्यायको सुझाव अनुसार राजनीतिक दलले फराकिलो सोचाई राख्ने संभावना उनीहरुका बिगतले देखाउँदैनन । संबिधानसभा गठन भएको ६ महिना भित्र सहमतिको प्रयासमा जुटने र त्यसपछि मतदानको प्रक्रियाबाट संबिधानका विवादित बिषयलाई टुगो लगाउने प्रतिबद्धता राजनीतिक दलका नेताहरुले निर्वाचन पहिले व्यक्त गरेका गरेका थिए । त्यो प्रतिबद्धता अनुसार राजनीतिक दलले आफूलाई डोहोरयाउन अग्रसर भएमा संबिधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिने आशा गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिक बिश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटरका अनुसार सहमतीय राजनीति प्रेरित राजनीति हुँदैनथ्यो भने राष्ट्रपति असंम्बैधानिक भइसकेका हुन्थे । सहमतीय राजनीति प्रेरित नभएको भए २५ बुँदे बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी गरी संबिधानसभाको दोस्रो निर्वाचन पनि संभव थिएन ।
सहमतीय प्रणाली तोडिदा पहिलो संबिधानसभाबाट संबिधान बन्न नसकेको तितो यथार्थ हो । फेरी पनि सहमतीय प्रणाली अवलम्बन नगरिएको अवस्थामा संबिधान नबने खतरा बढी रहन्छ । संबिधान नबनेको अवस्थामा नेकपा–माओवादी र उसका सहयात्री राजनीतिक दललाई उर्जा हुन सक्छ । त्यो अर्को द्धन्द्धको अवस्था हुनेछ । अर्को द्धन्द्ध निम्त्याउन चाहने वा दीगो स्थायित्व चाहने भन्ने बिषयमा सहमतीय प्रणाली अवलम्बन गरिन्छ कि गरिदैन भन्नेमा निर्भर हुन्छ । स्थिरता र  स्थायित्वका लागि राजनीति गर्छन वा अस्थिरता र अराजकताको अवस्थामा आफनो राजनीतिलाई केन्द्रित गर्छन भन्ने बिषयको निर्धारण राजनीतिक दलले गर्नु पर्छ ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us