एबीसी टेलिभिजन बन्द गर्न निर्वाचन आयोगको आदेश

काठमाण्डु, ३ मंसिर–निर्वाचन आयोगले नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित एवीसी टेलिभिजनका सम्पूर्ण प्रसारण बन्द गर्न आदेश दिएको छ । निर्वाचन आयोगले आइतबार एबीसी टेलिभिजन लगायत १५ सन्चार माध्यमलाई मौन अवधिमा पनि आचार संहिता उल्लंघन गरेको भन्दै स्पष्टिकरण सोधेको थियो ।

आयोगका प्रवक्ता वीरबहादुर राईले जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘एबीसी च्यानलको प्रसारणलाई निरन्तरता दिइरहनु स्वतन्त्र,स्वच्छ र बिश्वसनीय निर्वाचनका दृष्टिकोणबाट बाञ्छनीय नहुने हुँदा सो च्यानलका सम्पूर्ण प्रसारणहरु तत्काल लागू हुने गरी मंसिर ४ गते साँझ ५ बजेसम्म अन्तरिम रुपमा रोक लगाउनु भनी नेपाल सरकारको नाममा निर्वाचन आयोग ऐन २०६३ को दफा ४५ बमोजिम आदेश जारी गर्ने र सो आदेशको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने गरी आयोगले निर्णय गरेको छ ।’

प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको सबैभन्दा बढि ब्याख्या गर्ने नेकपा एमालेले एबीसी टेलिभिजन बन्द गराउन माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको भन्ने कुरा यतिबेला निकै चर्चा र आलोचनाको विषय बनेको छ । त्यही कुरालाई कतिपय सन्चार माध्यमले एमालेले एबीसी टिभी बन्द गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको र निर्वाचन आयोगले एबीसी टिभी बन्द गर्न निर्देशन दिएको भनेर समाचार प्रकाशन–प्रशारण गरेका थिए ।

के भन्छ एबीसी ?

एबीसी टेलिभिजनका प्रवन्ध निर्देशक शुभशंकर कँडेलले आचार संहिता उल्लंघन नगरेको र प्रसारण रोक्न कसैले निर्देशन नदिएको  स्पष्ट पारे । ‘अहिलेसम्म कुनै पनि निकाय वा अङ्गले एबीसीको प्रसारण बन्द गर्ने निर्देशन दिएको छैन,’ उनले भने, ‘यो प्रचार कपोलकल्पित, भ्रामक र झूठ छ ।’ उनले संविधानसभा निर्वाचनको वातावरण बनाउन सबैभन्दा बढी एबीसी टेलिभिजनले भुमिका खेलेको दावी गरे ।

कुनै पनि बिषयमा कुनै सूचना प्राप्त भएमा सम्बन्धित पक्षहरुको भनाई वा त्यो सूचना सत्यपन जाँच्नु पर्ने सामान्य नैतिकतालाई समेत ख्यालै नगरी एबीसी टेलिभिजनविरुद्ध दुषप्रचार भएकोमा उनले खेद व्यक्त पनि गरेका छन् । ‘केही टेलिभिजन च्यानलहरुले मनगढन्ते तरिकाले अर्को प्रतिस्पर्धी टेलिभिजन विरुद्ध कपोलकल्पित समाचार प्रसारण गरेर न्युनतम नैतिकताको पनि धज्जी उडाएका छन्,’ उनले भने ।

केही राजनीतिक दल र प्रशासनिक निकायहरुले एबीसी टेलिभिजन विरुद्ध अफवाह फैलाइरहेको उनको आरोप छ । कँडेलले भने, ‘एबीसी टेलिभिजन विरुद्ध जतिसुकै भ्रम, हल्ला र आक्रमण गरेपनि यो निरन्तर अघि बढिरहन्छ । देशभरिका सबैभन्दा बढी दर्शकको मुटुको ढुकढुकी बनेको टेलिभिजन जनताकै बलमा सञ्चालन भइरहने छ ।’
एबीसी बन्द गर्न नभनेको एमालेको स्पष्टोक्ति
नेकपा एमालेले भने कुनै पनि सन्चार माध्यम वा दललाई किटान गरेर आयोगमा उजुरी नगरेको स्पष्ट पारेको छ । काठमाण्डु टुडेसँग कुरा गर्दै एमाले सचिव युवराज ज्ञवालीले भने, ‘आचार संहिता पालना नगर्ने राजनीतिक दल, संस्था, सन्चार माध्यम वा व्यक्तिलाई कारवाही गर्न आयोगलाई भनेका हौं, तर कसैलाई किटान गरेका छैनौं ।’ एबीसी टिभि बन्द गराउन आयोगलाई नभनेको उनको स्पष्टोक्ति थियो । उनले भने, ‘एमाले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध छ ।’

सामाजिक सन्जालमा आलोचना
सामाजिक सन्जालमा समेत एमालेको आलोचना भएको छ । गोकुल श्रेष्ठ फेसबुक स्टाटसमा लेख्छन्, ‘एबीसी टेलिभिजनले सहि गर्यो या गलत त्यो विश्लेषणको पाटो हो तर नेकपा एमालेले एबीसी टेलिभिजन बन्द गर्न आग्रह गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दियो रे । तर मलाई लाग्छ, यस्तो असंवैधानिक उजुरी एमालेले दिएन । यदि दिएको हो भने– यो जस्तो मुख्र्याईं र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी हर्कत केही हुन सक्दैन र उसले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको प्रेस स्वतन्त्रता केवल खोक्रो आडम्बर मात्र हुनेछ । यदि सत्य होइन भने सञ्चार माध्यममा आएका समाचारको तत्काल एमालेले खण्डन गरोस् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपालका कुनै पनि सञ्चार माध्यमलाई कसैले पनि बन्द गर्न, रोक्न वा खारेज गर्न सक्दैन ।’

यो चर्चाकोबीच नेकपा एमाले र पत्रकारहरुको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले कुनै प्रतिकृया दिएका छैनन् । हाल नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष शिव गाउँले हुन् । उनी एमाले निकट मानिन्छन् । त्यसैले श्रेष्ठले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेख्छन्, ‘यस्ता हर्कत भैरहँदा पनि एउटा विज्ञप्तिसम्म जारी गर्न नसक्ने पत्रकार महासंघलाई धिक्कार छ । सायद महासंघको ठेक्का लिएका साथीहरु आफ्नो दलको चुनावी प्रचारमा व्यस्त हुनुहुन्छ होला ।’

प्रेस काउन्सिलले भने प्रेसलाई संयम बन्न अपिल गरेको छ । प्रेस काउन्सिलका सदस्य किशोर श्रेष्ठले भनेका छन ‘स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्दा समग्र प्रेसको अधिकार खोसिनसक्छ,यही निहुँमा बन्देजको नजिर बस्न सक्छ,मौका ढुकी बसेकाहरुद्वारा बिध्युतीय कारोबार एेनलाई अझ कड़ा बनाइनसक्छ,प्रेस ? यो भनेको जन्मेकै जथाभावी गर्नलाई हो भन्ने नकारात्मक जनधारणा बन्न सक्छ ! संयमी बनौं,हाम्रा गतिबिधिमाथि पनि जनताको निरन्तर निगरानी छ!

युरोपबाट विरोध

यसैबीच एबीसी टेलिभिजन बन्द गर्न निर्वाचन आयोगले आदेश दिएकामा विरोध आउन थालेको छ । क्रान्तिकारी पत्रकार संघ युरोप शाखाले आयोगको आदेशप्रति भत्सर्ना गरेको छ ।

जनतालाई सुसिचित गर्ने अधिकारको धज्जी उडाउँदै टेसलभिजनमा निर्वाचन आयोगले गरेको भेदभावपूर्ण कार्य भएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको हो । संघले युरोपबाट विज्ञप्ती निकाल्दै भनेको छ, ‘आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार ठान्ने नेपालका केही पुरातनवादी पार्टीहरुले विगत देखिनै नेपाली जनताको पक्षमा आवाज उठाउने प्रेसमाथि गिद्धे दृष्टी रहेको र अहिले ती पार्टीहरुको पराजित मानसिकताको उपज नै हो भन्ने हाम्रो बुझाई रहेको छ ।’

संघका संयोजक दधिराज घिमिरेले विश्वभर छरिएर रहेका प्रगतिशील नेपालीहरुलाई एबीसी न्यूज माथि भएको हर्कतविरुद्धमा एक्केवद्धता जाहेर गर्न आनुरोध समेत गरेको छ ।