काठमाण्डु–नेकपा एमालेको कोटामा वनमन्त्री बनेका टेकबहादुर घर्तीको सिफारिसमा सरकारले निर्वाचन ऐन र आचारसंहिता उल्लंघन गरी राजनीतिक नियुक्ति गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकले गोविन्द गजुरेललाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेको हो । गजुरेल एमाले भ्रातृ संगठन नेपाल बुद्धिजीवी परिषदका केन्द्रीय सल्लाहकार हुन् ।

चुनाव हुनु पाँच दिनअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिनियाँ जहाज खरिद गर्ने अर्को विवादास्पद निर्णय गरी त्यसका लागि चीन सरकारसित ऋण र अनुदान सम्झौता गर्ने अख्तियारीसमेत दिएको छ ।

चुनावी सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउने र आकस्मिक निर्णयबाहेक मुलुकलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय र राजनीतिक नियुक्ति गर्न मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्तिलाई सार्वजनिक नगरी गोप्य राखे पनि गजुरेलले शुक्रबार कोष कार्यालयमा पदबहाली गरेपछि त्यसबारे खुलासा भएको हो ।

आचारसंहिता लागू भएपछि सरकारले निर्वाचन आयोगको पूर्वसहमतिबिना नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको निर्णय गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर, सरकारले आयोगको पूर्वसहमति नलिई नियुक्त गरेको हो ।

वन मन्त्रालयले बिहीबारमात्र गजुरेललाई नियुक्तिका लागि आयोगसित सहमति माग्दै पत्र पठाएको छ । सरकारले आयोगको सहमति नआउँदै नियुक्तिको निर्णय गरेर निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको जानकारी वन मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।

तर, आयोगका पदाधिकारी भने यसबारे बोल्न चाहँदैनन् । ‘आयोगमा त्यसबारेमा सहमति मागेर पत्र आएको छ । तर, आयोगको बैठक बसेर लिखित सहमति गए/नगएको मलाई थाहा छैन, भोलि-पर्सिसम्ममा मात्र त्यसबारेमा बुझेर भन्न सक्छु,’ आयोगका प्रवक्ता वीरबहादुर राईले भने ।

गजुरेल मनमोहन प्रतिष्ठान सानेपामा कार्यकारी निर्देशक थिए । एमाले सरकारमा सहभागी रहेका बेला उनी सीटीईभीटीमा सदस्यसचिव समेत भएका थिए । कोषका सदस्यसचिव जुद्धबहादुर गुरुङले कार्यकाल पूरा गरी कात्तिक ४ मा अवकाश पाएपछि उक्त पद रिक्त थियो । – कान्तिपुर दैनिकबाट