- आइतबार, ३० भदौ, २०८१
काठमाण्डु, २८ कात्तिक–सर्वोच्च अदालतले मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी सम्वद्ध ३३ दलीय मोर्चालाई
संविधानसभा निर्वाचन बिथोल्ने उद्देश्यले आह्वान गरिएको चक्काजाम तत्काल फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ । चक्काजाम फिर्ताको माग गर्दै डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका तर्फबाट अध्यक्ष यदुनाथ खनालले दायर गरेको रिटउपर न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहको एकल इजलासले बिहीबार जनताको मतदान गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आदेशमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका वा नभएका दुवै समूहलाई जनताको मताधिकार हनन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको उल्लेख छ ।
‘अन्तरिम संविधानले रोजगारी, पेसा व्यवसाय आवतजावत र निर्वाध रुपमा मत खसाल्न पाउने अधिकार दिएको हुँदा सो अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी माओवादी र ३३ दलीय मोर्चाले सविधानसभा निर्वाचनलाई लसक्षत गरी गरेको बन्द हड्ताल लगायत काकाक्रम तत्कालन रोक्नु र रोक्न लगाउनु’, अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
वैद्य नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ४ गतेसम्म निर्वाचन विथोल्ने उद्देश्यले देशव्यापी चक्काजाम आह्वान गरेको हो ।
आदेशबारे थाहा छैन: प्रवक्ता भुसाल
मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गरेर चक्काजाम जारी राख्ने बताएको छ ।
प्रवक्ता पम्फा भुसालले अदातलको आदेशबारे आफूहरुलाई केही थाहा नभएको बताइन् । ‘अदालतको फैसलाबारे हामीलाई थाहा छैन’, भुसालले भनिन्, ‘हाम्रो पूर्वघोषित कार्यक्रममा कुनै परिवर्तन हुँदैन ।’
उनले २०१५ सालमा जस्तै आफूहरुलाई शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनमा आउन रोक लगाइएको र त्यसको परिणाम राम्रो नआउने चेतावनी दिइन् ।
