संविधानसभा विघटनपछि दलहरुका घोषणा-पत्र

काठमाण्डु टुडे २०७० कार्तिक २५ गते १७:३३ मा प्रकाशित

संविधानसभा विघटन हुँदा दलहरुबीच धेरै विवाद बाँकी थिएनन् । तर जति बाँकी रहे ती महत्वपूर्ण अवश्य पनि थिए । तिनै विवादको छिनोफानो कसरी गरिन्थ्यो, त्यसले नै आगामी संविधानको मर्म र भावना बोक्थ्यो र बोक्छ । त्यसमध्ये मुख्यतः संघीय संरचना र शासकीय स्वरुप नै हुन् । जुन विषयमा खासगरी एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आफ्नो अडानमा कायमै थिए ।

  • शासकीय स्वरुप कस्तो हुने ?
  • निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने ?
  • प्रदेशको संख्या कति हुने र नामांकरण कसरी गर्ने ?
  • संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन प्रणालीमा मतदान गर्न पाउनु पर्ने उमेर कति हुने ?
  • मन्त्री परिषठको गठन कसरी गर्ने ?
  • राजनीतिक अग्राधिकार र आत्म निर्णयको अधिकार हुने कि नहुने ?
  • क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्ने कि नगर्ने ? गरे मुआब्जा दिने कि नदिने ?
  • संविधानको प्रस्तावना कस्तो हुने ?
  • संविधान संसोधन गर्ने प्रकृया कस्तो हुने ? संविधान संसोधन भइसके पछि त्यसलाई अनुमोदन गर्ने आधार के हुने ?
  • संविधानमा अपरिवर्तनिय धाराहरु राख्ने कि नराख्ने ? राख्न परे कुनकुन कुरा राख्ने ?

सहमतिका नाममा अपनाइएको लचकता

समयको चाप र संविधानसभाको म्याद गुज्रिदै जाँदा दलहरु धेरै नजिक पुगेका थिए । बहुसदस्सीय प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा अडान राखेका तिनै दल मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउन सहमत भए ।

न्यायप्रणालीसँग सम्बन्धित विवाद समाधान गदै सर्वोच्च अदालत कायम राख्ने र पाँच वर्षका लागि केन्द्र–प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश वा स्थानीय निकाय र प्रदेशबीच आउन सक्ने संघीयता सम्बन्धि विवाद समाधान गर्नका लागि संवैधानिक अदालत राख्ने सहमति भयो । पाँच वर्षमा संघीयता सम्बन्धी विवाद समाधान हुने अपेक्षा सहित न्यायधीशहरुको पुर्ननियुक्ति र दुई वर्षे कार्यकाल हटाइयो । वैज्ञानिक भूमिसुधारको प्रयोजनका लागि भूमिहिन किसान तथा सुकुम्वासीहरुलाई वितरण गर्न राज्यले जमीन अधिग्रहण गर्दा त्यस्तो सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति दिने पनि सहमति भयो ।

माओवादी संविधानको प्रस्तावनामा ‘जनयुद्ध’ शब्द हटाउन राजी भयो । १८ वर्ष उमेर पुगेका हरेक नागरिकलाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिनुपर्ने अडान छोड्यो । मतदाताको उमेर १८ वर्षै बानाउनेमा सहमत भयो । एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाबाट दुई सदनात्मकमा उक्ल्यो । प्रतिनिधिसभाका सदस्यको संख्या आफ्नो पूरानो अडानभन्दा झण्डै दोब्बर हुँदा पनि हुन्छ भन्यो । लचकता अपनाउँदा माओवादी पार्टी नै फुट्यो । संघीयताका सन्दर्भमा नेकपा एमालेले अपनाएको लचकतामा चित्त नबुझे पछि पार्टी उपाध्यक्ष अशोक राई सहितका आदवासी जनजाति नेताहरुले एमाले परित्याग गरी नयाँ ‘संघीय समाजवादी पार्टी’ गठन गरे । नेपाली कांग्रेसका केही जनजाति नेताहरुले पनि पार्टी परित्याग गरे ।

निक्कै विवाद रहेको र समितिले समेत आधिकारिक धारणा बनाउन नसकेको शासकीय स्वरुपमा पनि दलहरु सहमतीको नजिक पुगेकै हुन् । कार्यकारी प्रमुखका रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्टपति हुनुपर्ने एकीकृत माओवादी, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रिको पक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस र प्रत्यक्ष निर्वाचत प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी प्रमुखको प्रस्ताव गरेको  एमालेलाई साझा सहमतिमा पुर्‍याउने प्रस्ताव बन्यो मिश्रित शासन प्रणाली । दलहरुको छलफलका आधारमा स्वीट्जरल्याण्डमा भएको ‘जुरीच’ सहमतिले दलहरुलाई मिश्रित शासन प्रणालीले एक ठाउँमा पुर्‍याएको थियो ।

शासकीय स्वरुपभन्दा जटिल पार्टी फुटाउने र संविधानसभा नै विघटन हुनुको मुख्य कारण बन्यो प्रदेशको संख्या र नामांकरण । अघिल्लो संविधानसभा चुनावमा माओवादी बाहेक अरु दलले स्पष्ट खाका पेश गर्न सकेनन् । सुरुमा १२ प्रदेश प्रस्ताव गरेको माओवादीको प्रस्ताव यस्तो थियो ।

nepal-election-1अघिल्लो पटक प्रदेशको संख्या र नामांकरण विना घोषणा पत्र तयार पारे पनि संघीयताको बहस र विवाद चर्किर्दै जाँदा कांग्रेस र एमालेले पनि प्रदेश विभाजनको नक्सा तयार पारे ।

नेकपा एमालेको संघीय मामिला विभागले २०६८ सालमा नाम विना प्रदेशको संख्या निर्धारण गर्‍यो । जसमा पहिलो विकलपमा ८ र दोस्रो विकल्पको रुपमा १२ प्रदेश प्रस्ताव गरेको थियो ।

nepal-election-2

राज्य पुनर्संरचनाको विषय आयोग मार्फत टुगाउनु पर्छ भन्ने अडान राख्दै आएको कांग्रेसले २०६८ साल साउनमा एउटा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरयो । उसको प्रस्ताव यस्तो थियो:

nepal-election-3

अडान जसका जे भए पनि संविधानसभाको म्याद सकिन १२ दिन बाँकी हुँदा दलहरुबीच एउटा सहमति भयो, जसलाई एकीकृत नेकपा माओवादीले अहिलेको आफ्नो घोषणा पत्रमा यसरी राखेको छ । ‘कैयौँ दिनको घनिभूत छलफल पछि २०६९ जेठ २ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु वीचमा संविधानका बाँकी रहेका प्रायः सबै विषयहरुमा अनौपचारिक सहमति भयो । जसमा राज्य पुनर्संरचनाको सम्वन्धमा प्रदेशहरु ११ वटा हुने, नामांकन प्रदेश सभाले नै गर्ने, शासकीय स्वरुप प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र सदनबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री सहितको मिश्रित प्रणाली हुने, निर्वाचन प्रणाली पनि मिश्रित हुने, प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक अदालत गठन हुने आदि प्रमुख थिए ।’ एमाओवादीको यो दस्तावेजले पनि दलहरु सहमतीबाट टाढा थिएनन् भन्ने प्रष्ट्याउँछ ।

तर विगतमा जे जस्तो सहमती भएको भए पनि दलहरु अहिले फेरी पुरानै अडानमा फर्केका छन् । कतिपय दललाई विगतको गल्ती सच्चाउने मौका पनि मिलेको छ । मुख्य तीन दलबीच साशकिय स्वरुपमा पहिलेको प्रस्ताव र भएको सहमती यस्तो थियो :

nepal-election-4

तर अहिले सार्वजनिक गरिएका घोषणा पत्रहरुमा त्यतिबेला सहमति गर्ने सबै दलले सहमति विपरित पहिलेकै शासकिय स्वरुपको प्रस्ताव अघि सारेका छन् भने प्रदेशको संख्यामा भने न त पहिलेको प्रस्तावसँग मिल्छ न त बीचमा भएको समहमतिसँग नै ।

nepal-election-5

घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दा एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले लगायतका दलले ६ महिनामा संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने र बाँकी ६ महिनामा सहमतिको प्रयास गर्दा पनि सहमति नभए मतदान प्रकृयामा लैजाने र त्यहाँबाट पनि सहमति हुन नसकेका विषयलाई जनमत संग्रहमा लैजानु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । तर निक्कै विवाद हुन सक्ने संघीयताको विषयमा जनमत संग्रहमा जान नसकिने मधेसवादी दलहरुले घोषणा गरिसकेका छन् ।

यसअघिको संविधानसभामा सहमति भएका विषयमा थप छलफल गरेर समय खेर नफाली सहमति हुन बाँकी रहेका विषयमा मात्र छलफलको आवश्यकता महसुस गरेका छन् । तर विगतमा संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिको बहुमत सदस्यबाट १४ प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको थियो, जुन अहिले संघीय समाजवादी पार्टी बाहेक अरु कुनै पनि दलले आत्मसात गरेका छैनन् । नत उनीहरुले राज्य पुनर्संरचना आयोगको बहुमत सदस्यले दिएको १० प्रदेशको सुझावलाई नै अंगिकार गरेका छन् । त्यसैले राज्य पुनर्संरचनाको विषय फेरिपनि निक्कै विवादको विषय हुने संकेत स्पष्टै देखिन्छ ।

अघिल्लो संविधानसभामा एमाओवादी र मधेसवादी दलहरु एकातिर तथा कांग्रेस–एमाले लगायतका दलहरु अर्को तर्फ गरी दुई कित्तामा विभाजित भएका थिए । अहिले पनि शासकिय स्वरुप र राज्य पुनर्संरचनालाई घोषणा पत्रमा समावेश गर्ने विषयमा  दलहरु दुई धु्रबमा विभाजित भएका छन् । हेरौं उनीहरुका प्रस्ताव :

जातीय पहिचान सहितका प्रदेश

  • एमाओवादी
  • फोरम नेपाल
  • संघीय समाजवादी

बहुपहिचानका ७ प्रदेश

  • नेपाली कांग्रेस
  • नेकपा एमाले
  • राप्रपा
  • राप्रपा नेपाल

कार्यकारी राष्ट्रपति

  • एमाओवादी
  • फोरम नेपाल
  • संघीय समाजवादी

आलंकारिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री

  • नेपाली कांग्रेस
  • नेकपा एमाले
  • फोरम लोकतान्त्रिक
  •  तमलोपा
  • राप्रपा
  • राप्रपा नेपाल

विगतमा ४ वर्षसम्म यीनै विषमा सहमति हुन नसक्दा संविधानसभा विघटन भयो । अहिले एक वर्षमा संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता सहित दलहरु चुनावमा होमिएका छन् । तर चार वर्षसम्म सहमतिको प्रयास गर्दा सिकेको पाठ विपरित नै दलहरु फेरी पुरानै अडानमा छन् भने केही दलले पहिले गरेको प्रस्तावलाई परिमार्जन गरेका छन् । तर पनि चारवर्षको अनुभवसँग उनीहरुका प्रस्ताव मिल्दैनन् । त्यसैले प्रतिवद्धता जे गरे पनि चुनावमा पहिलेकै जस्तो नतिजा आयो भने संविधानसभामा विगतकै हविगत हुने निश्चित छ ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us