‘शान्ति, संविधान र विकास दिन्छौं’

संविधानसभाको चुनाव आउन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा (माओवादी) को पक्षमा देशैभर आएको लहरले आगामी मंसिर ४ गते के फैसला हुँदैछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग भइसकेको छ । मंसिर ४ गते एमाओवादीले देशैभर संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा सानदार विजय हाँसिल गर्दैछ । त्यसको प्रतिछाँया अहिले देशैभर हाम्रो पार्टीको पक्षमा आएको अभूतपूर्व जनलहरले देखिइसकेको छ ।
हामीले दशवर्षे महान् जनयुद्ध लडयौं, त्यसको मुख्य नारा संविधानसभा थियो । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि जनताका चुनिएका प्रतिनिधि अर्थात् संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भन्ने नै हाम्रो केन्द्रीय नारा थियो । चालीस सुत्रीय माग जुन्, जनयुद्धको घोषणापत्र थियो त्यसको मुख्य अन्तरवस्तु संविधानसभा थियो । आज हामीले त्यो संविधानसभा पायौं । पहिलो संविधानसभाबाट दुर्भाग्यवश संविधान बनेन र अहिले हामी पुनः दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा जाँदैछौं । तपाईहरुको प्रश्न होला पहिलो संविधानसभाबाट किन संविधान बनेन ? अब यो दोस्रोबाट बन्छ भन्ने ग्योरेन्टी के छ ? पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा हाम्रो पार्टी जसले यो एजेण्डाको नेतृत्व ग¥यो, यो पार्टीलाई र योसँग विचार मिल्ने शक्तिलाई दुईतिहाई बहुमत प्राप्त भएन । संविधान निर्माणको निम्ति दुईतिहाई बहुमत चाहिन्छ अर्थात ६०१ एक सिटमध्ये ४०१ सिट चाहिन्छ । तर पहिलो संविधानसभामा हाम्रो पार्टी सबैभन्दा ठुलो भएर पनि हामीलाई २३७ सिट मात्र प्राप्त भयो । हामीले चार वर्षसम्म सहमती जुटाउने कोशिश ग¥यौं । अरु पक्षको सहमति लिने कोशिश ग¥यौं तर जो संविधानसभाका विरोधी थिए, तिनिहरुले साथ दिएनन् । हाम्रो मात्रै दुईतिहाई बहुमत पुगेन । यसैले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनेन ।
यो दोस्रो संविधानसभाको औचित्य र अर्थ के हो भने यो निर्वाचनले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरुलाई जसको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले गर्छ त्यसलाई दुईतिहाई बहुमत दिनु पर्छ । अहिलेसम्मको देशब्यापी जनलहरले देखाइसकेको छ कि मंसिर ४ गतेको चुनावमा नेपाली जनताले हाम्रो पार्टीलाई दुई तिहाई बहुमत दिन्छन । अग्रगामी शक्तिको दुईतिहाई बहुमतले नयाँ संविधान बन्छ । यही नै हामीले संविधान बनाउने ग्योरेन्टी हो । यदि यो अग्रगामी शक्ति जसको नेतृत्व एमाओवादीले गरेको छ, यसलाई दुईतिहाई बहुमत प्राप्त भएन भने फेरि पनि संविधान बन्दैन । यो तितो र कटु यथार्थ हो । मान्नोस्, जो यसका विरोधी छन्, जो २०४७ सालको संविधानलाई संसारको सर्वोकृष्ट संविधान भन्थे, ०४७ को संविधानमा कमा र फुलिष्टपसम्म पनि बदल्न हुँदैन भन्थे, संविधानसभा माओवादीको एजेण्डा हो, त्यो एजेण्डामा हामी लतारिएर जान्नौं भन्ने कुरा गर्थे, कल्पना गर्नोस् ती मान्छेहरुले के संविधान लेख्छन त ? तिनीहरुले लेख्ने संविधान भनेको त्यही २०४७ सालको संविधान हो । त्यही पुरानो संविधानलाई टालटुल पारेर बनाउने संविधान हो । के ०४७ सालको संविधानको निम्ति नै दशौं हजार महान् सहिदहरुले वलिदान लिएका थिए ? के त्यसैका निम्ति महान् योद्धाहरुले सहादत प्राप्त गरेका थिए ? थिएनन् । २०४७ सालको संविधानको विरुद्धमा थियो जनताको त्यो विद्रोह र जनआन्दोलन । त्यसैले अबको संविधानसभा निर्वाचनमा ०४७ सालका संविधानका पुजारीहरुलाई होइन, पुरानो संविधानलाई फ्याँकेर संविधानसभाबाट जनताको नयाँ संविधान लेख्ने शक्तिहरुलाई जनताले दुईतिहाई बहुमत दिनुपर्छ । त्यसपछि मात्र संविधान बन्छ । हामी यो ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छौं ।
यो संविधानसभाको निर्वाचनका दुईवटा उद्देश्य छन् । एउटा संविधान बनाउने संविधानसभा र अर्को संविधानसभाबाट संविधान बनेर अर्को निर्वाचन नभएसम्मको लागि व्यवस्थापिका संसद्को काम गर्ने र सरकार निर्माण गर्ने सदन । यी दुई कामको निम्ति अर्थात् संविधान बनाउनको निम्ति र सरकार बनाएर नीति र कार्यक्रम लागू गर्नका निम्ति कसलाई जिम्मा दिने फैसला यो चुनावले गर्नु पर्छ । एमाओवादी कस्तो संविधान बनाउन चाहन्छ ? यो कुरा हाम्रो आफ्नो प्रतिबद्धता–पत्रमा विस्तृत रुपमा राखेका छौं । पहिलो संविधानसभामा के के कुरामा मिलेन, आज जनताले के फैसला गर्नुपर्छ, हामी जनतासँग के फैसला माग्छौं त्यो कुरा प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेका छौं । हाम्रो प्रतिबद्धतापत्रमा तीनवटा पक्षहरु छन् । एउटा भनेको लोकतन्त्रको प्रश्न । कस्तो लोकतन्त्र ? पुरानै ०४७ साले संविधानका पुजारीहरु अहिले पनि बाघ र बाख्रालाई एउटै कुवामा पानी खुवाउने कथित औपचारिक लोकतन्त्रका कुरा गर्छन् । मुखले लोकतन्त्र भन्ने तर प्रत्येक चार वर्षमा उही पुराना अनुहार लिएर जनतालाई ठगेर सत्ता चलाउने र देशलाई फेरि विपन्नता, गरिवीको खाडलमा हाल्ने यस्तो किसिमको औपचारिक लोकतन्त्र नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त छैन ।  हामीले चाहेको लोकतन्त्र भनेको विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायले बन्ने समाज हो । त्यसैले यो समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी हामीले ल्याउने लोकतन्त्रमा अब उत्पीडितवर्ग, किसान, मजदुर, महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सबैको प्रतिनिधित्व हुने समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्र चाहन्छौं ।
दोस्रो मुद्दा संघीयताको हो । पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा जुन पुरानो राज्यसत्ता बन्यो । त्यसले एउटा जाति, भाषा र कुनै एउटा क्षेत्रको मात्रै अधिकार कायम ग¥यो । यो देशका बहुसंख्यक जाति, भाषा र क्षेत्रले उत्पीडनको महशुस गरे । त्यसैले नेपाली जनताले त्यो महान् विद्रोहमा संघीयतामा जाने संघीय राज्य पुनरसंरचना गर्ने कुरालाई उठाए । आज संघीयता नयाँ संविधानको एउटा महत्वपूर्ण अन्तरवस्तु बनेको छ । अब बाध्य भएर हिजोका संघीयता विरोधीहरु समेत संघीयता त भन्दैछन तर यथार्थता संघीयता के हो, संघीयताको मूल मर्म छाडेर उनीहरु उही एकात्मक पुरानो राज्यसत्तालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने त्यस्तो प्रकारको नक्कली संघीयताको कुरा गरिरहेका छन् । त्यसैले तपाई हामी सबैले भन्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले चाहेको संघीयता भनेको उत्पीडित जाति, क्षेत्र र भाषाहरुको आफ्नो पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता हो ।  उत्पीडित, जाति, क्षेत्र र भाषाहरुको पहिचान र अधिकारविनाको संघीयता संघीयता हुँदैन । त्यसैले हाम्रो प्रतिबद्धतापत्रमा ११ स्वायत्त प्रदेश र २२ वटा स्वायत्त क्षेत्रसहितको संघीय राज्यको परिकल्पना गरेका छौं । यसले यो देशका बहुसंख्यक उत्पीडित, जाति, क्षेत्र र भाषाहरुलाई आफ्नो पहिचान दिनेछ । काठमाडौंको यो क्षेत्र हामीले नेवाः राज्य भनेका छौं किन कि यो नेवाहरुको आदिथलो हो । नेवाः भनेको कुनै एउटा खास काष्ट वा एथेनिक ग्रुप होइन, यो भनेको लिङगुष्टिक गु्रप हो । यो क्षेत्रमा बस्ने भाषिक समुदाय नेवा हो । यसमा आर्य पनि बस्छन । धेरै जातजातिहरु बसोबास गर्दछन् तर यहाँको साझा भाषा छ, साझा बसोवास, साझा संस्कृति, साझा अर्थतन्त्र छ, यो क्षेत्रमा छुट्टै राष्ट्रियता छ । त्यसैले हामीले यसलाई नेवाः स्वायत्त क्षेत्र भनेका छौं । त्यसैगरी अरु तामसालिङग, लिम्वुवान, तमुवान, किराँत, मधेश, थारुवान, मगराँत, भेरीकर्णाली, सेतीमहाकाली आदि प्रदेश भनेका छौं । यो वैज्ञानिक छ । कतिपय मान्छेहरुले माओवादीले यसलाई जातीय आधारमा विभाजन गर्न खोजी राष्ट्रियता कमजोर पार्न खोज्यो भनेका छन् । त्यो सत्य होइन । ती एकात्मक राज्यसत्ताका पक्षधरहरुले जनतालाई त्रसित पारेर पुरानो राज्यसत्ता कायम गर्ने दाउ मात्र हो । जनतालाई अधिकार दिएर देश कमजोर हुँदैन । बरु उत्पीडित जाति क्षेत्रका जनतालाई अधिकार दिइएन भने त्यहाँ असन्तुष्टि बढ्छ, झगडा र कचिंकल बढ्छ र राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ । त्यसैले हामीले यो राष्ट्रलाई बलियो पार्नका निम्ति सबै उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर हाम्रो राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने भनेका छौं । त्यसैले पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता हाम्रो यो दोस्रो संविधानसभाको नारा हो । यसले कतिपय हाम्रो आर्य, खस जातिका साथीहरुलाई अलि आतंकित बनाएको छ । त्यसो हो भने आर्य खस जातिहरुको पहिचान खै, उनीहरु कहाँ जाने यस्ता कुराहरु गरेर भ्रमित पारिएको छ, त्यो सत्य होइन । आर्य खस जातिको पहिचान अन्तरिम संविधानमा आर्यहरु भनि लेखिएको छ । यो हाम्रो बोल्ने भाषा, भेषभुषा, चाडपर्व, संस्कृति, वातावरण सबै आर्य खस जातिहरुकै हो । उनीहरुको पहिचान अहिले हराएको छैन । आर्य खस जातिको समस्या भनेको अहिले पहिचानको नभई वर्गीय समस्या हो । आर्य खस जातिभित्रका केही अरवपति, खरवपति भएर बसेका छन् तर बहुसंख्यक जातिका किसान, मजदुरका सन्तान गरिव छन् । यसअन्तर्गतका जनता सबै उत्पीडित जाति, क्षेत्र मिलेर नयाँ नेपाल बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । संघीयताको अर्थ यही हो । त्यसैले कुनै जातिलाई विस्थापित गर्न र अधिकार खोसेर अन्यलाई दिन खोजिएको होइन । हामीले सबै जातिलाई अधिकार र पहिचान दिन खोजेका हौं । त्यसैले पहिचानसहितको संघीयताले मात्रै सवल नेपाल बन्छ भन्ने विश्वासका साथ अगाडि बढेका छौं ।
हाम्रो तेस्रो मुुद्दा भनेको राजनीतिक स्थिरताको हो । नेपालमा गत २२ वर्षमा २० वटा सरकार फेरिए । गत ५ वर्षमा ५ वटा प्रधानमन्त्री र सरकार फेरिए । के यसरी देश बन्छ ? के दशैंमा मान्छेले ६, ६ महिना लुगा फेरेजस्तो प्रधानमन्त्री फेरेर राजनीतिक स्थिरता आउँछ र देश बन्छ ? देशमा तीव्र आर्थिक विकास गर्ने हो भने राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ । त्यसको निम्ति सही शासकीय प्रणाली हुनु पर्छ । त्यो भनेको संसद्बाट निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्रीय प्रणाली होइन । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी राष्ट्रपतिले मात्रै यो देशमा राजनीतिक स्थिरता दिन्छ, यो नै हाम्रो तेस्रो मुद्दा हो । मूलत यी तीनवटा विषयमा पहिलाको संविधानसभामा कुरा नमिलेर संविधान बनेन र अहिले जनतासामु आएका छौं । तपाईं जनता न्यायाधीश हो फैसला गर्नुपर्छ । यो देशमा समावेशी, समानुपातिक, सहभागीतामूलक लोकतन्त्र चाहिन्छ कि चाहिंदैन ? यो देशमा पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता चाहिन्छ कि चाहिदैन ? यो देशमा स्थिर सरकारको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली चाहिन्छ कि चाहिंदैन ? यिनै आजका मुल मुद्दा हुन् । यदि चाहिन्छ भने एमाओवादीलाई पूर्ण बहुमत दिएर जनताले फैसला गर्नु पर्नेछ । संविधान निर्माण गर्ने हामीले प्रतिबद्धता गरेका छौं । छ महिनासम्म राजनीतिक सहमती कायम गर्ने प्रयन्त गर्नेछौं, त्यो नभएको खण्डमा एक वर्षभित्रमा मतदानको प्रक्रियामा गएर भए पनि जनतालाई सविधान दिनेछौं । अहिले हामी गरिव छौं, खोकमरीमा छौं, अशिक्षा र उत्पीडन छ । बेरोजगारीको अन्त्य गरी देशलाई आर्थिक विकासबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नेछौं । हामीले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा हाम्रो स्थायी र बहुमत प्राप्त सरकार बन्यो भने पाँच, दश, बीस र चालीस वर्षको कार्ययोजना बनाएर पन्ध्र वर्षभित्र बेरोजगारीको अन्त्य गर्छौं । बीस वर्षमा नेपालाई मध्यमस्तरको विकासमा लानेछौं र चालीस वर्षमा यो देशलाई विश्वकै धनी र सम्पन्न मुलुकको रुपमा स्थापित गर्नेछौं, जसको स्पष्ट मार्गचित्र हाम्रो प्रतिबद्धतापत्रमा राखेका छौं ।
हामीले कुनै हवाई परिकल्पना गरेका छैनांै, कयौं मानिसहरु माओवादी ठुलाठुला कुरा गर्छ काम भने गर्दैन भन्छन्, तर हामीले मौका पाउँदा गरेर देखाई दिन्छौं । हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र म अर्थमन्त्री हुँदा ३३ प्रतिशतको राजश्व बृद्धिको कुरा राख्दा ठुलाठुला अर्थशास्त्रीहरुले यो हवाई कुरा भनेका थिए तर हामी नौ महिनामात्र सरकारमा रहे पनि वर्षको अन्त्यमा ३३.३ प्रतिशतले राजश्व बृद्धि ग¥यौं । माओवादीले जे बोल्छ त्यो गरेर देखाउँछ । पैंतीस वर्षसम्म काठमाडौंको मिचिएर सडकहरु बनाउन नसक्ने अघिल्ला सरकारहरुको अगाडि हामीले त्यही ३३ सालको कानुनमा टेकेर सडकको विस्तार ग¥यौं । अहिले सुन्दर हराभर बन्दैछ । आर्थिक विकास भनेको निश्चित धनाढ्य मान्छेले मात्रै लिने सुविधा होइन । आर्थिक विकासको प्रतिफल आमजनतामा पु¥याउन चाहन्छौं । सबै जनताले त्यसको लाभ उठाउन् । त्यसैले हामीले सामाजिक न्यायका निम्ति सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको खाका ल्याएका छौं । जसअनुसार १२ कक्षासम्मको शिक्षा सबैलाई निशुल्क, सबैलाई स्वास्थ्य वीमा, सबैलाई आवासको अधिकार र दश वर्षमा दशलाख आवास निर्माण गरेर गरिवलाई बाँड्ने योजना छ । खाद्य सुरक्षाको निम्ति गरिवीको रेखामुनी रहेका सबै गरिवहरुलाई परिचयपत्रसहित न्युनतम खाद्यान्नको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था र बुढेसकालमा पेन्सनको निम्ति जनता पेन्सन कार्यक्रममार्फत् प्रत्येक नेपालीलाई ६५ वर्ष माथि पेन्सनको व्यवस्था गरेका छौं । मैले सहरी र क्षेत्रीय विकासमा अध्ययन गरेको र नेपालका काठमाडौसहितका शहरहरुको अवस्थालाई कसरी विकास गर्ने भन्ने बारेमा हाम्रो पार्टीभित्र गम्भीर चिन्तन मनन गरेका छौं ।
अन्त्यमा हामी आम जनसमुदायमा के भन्न चाहन्छौं भने यसपटक एमाओवादीको चुनाव चिन्ह हँसिया र हथौडामा मतदान गर्नुहोस्, हामी शान्ति, संविधान र आर्थिक विकाससहित देशलाई सम्वृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौं ।