- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
बैंकक, २१ कात्तिक–थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री यिङ्लक सिनावात्राले एकसातादेखि जारी सरकारविरोधी आन्दोलन तत्कालै रोक्न सबै विपक्षीहरूलाई आग्रह गरेकी छन् ।
थाइल्यान्डको संसदले गत शुक्रबार पारित गरेको आममाफीसम्बन्धी कानुनको विरोधमा विपक्षीहरूले निरन्तर रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
थाई प्रधानमन्त्री यिङ्लक सिनावात्राले सो कानुनको बचाउ गर्दै आफ्नो सरकार प्रजातान्त्रिक निर्वाचनमार्फत निर्माण भएको र जनताको भावना बुझ्ने भन्दै आन्दोलन देश र जनताको पक्षमा नरहेको बिहीबार बताएकी छन ।
राष्ट्रिय टेलिभिजनमार्फत बिहिवार दिएको वक्तव्यमा उनले दिनहुँको आन्दोलन र हड्तालले नागरिकको दैनिकीमा पनि समस्या पारेको र यसले थाइल्यान्डको प्रमुख आर्थिक आयको रूपमा रहेको पर्यटन उद्योगमा पनि नकारात्मक असर पारेको बताएकी छन ।
उनले यो आन्दोलनका कारण विदेश लगानीमा समेत प्रभाव पर्न लागेको भन्दै देशमा ६ दिनदेखि जारीे आन्दोलनको क्रमलाई रोक्न आग्रह गरेकी छन ।
सो कानुनको विरुद्धमा राजधानी बैंककमा बिहिवार पनि विपक्षीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । जारी सो प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले हजारौँको सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री सिनावात्राले आफ्ना भ्रष्टाचारको मुद्दाको सामना गर्न नसकि विदेशमा निर्वासनमा रहेको आफ्ना दाजु एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री थाकसिन सिनावात्रालाई स्वदेश फर्किने सहमतिका लागि सो कानुन ल्याएको विपक्षीहरूले जनाएका छन् ।
उनले विगत पाँच वर्षको द्वन्द्वको स्मरण नगर्न र सबैलाई मिलेर जाने वातावरण देशमा बनोस् भनेर सहयोग गर्न आग्रह गरेकी छन ।
विपक्षी दलका हजारौँ कार्यकर्ता सडकमा ओर्लिएर सो कानुनको विरोध गर्दै कानुनको खारेजीको माग गरिरहेका छन् । उक्त कानुन वर्तमान सरकारको बहुमत रहेको थाई संसदले हालै पारित गरेको थियो ।
थाइल्यान्डका पूर्व प्रधानमन्त्री थाकसिन सिनावात्रा पनि स्वदेश फर्किन पाउने गरी सो कानुन ल्याइएको भन्दै उक्त विरोध प्रदर्शन गरिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री सिनावात्राले भने देशमा एकताको भावना जागृत गर्न र राष्ट्रियता र विकासका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्न सबै राजनीतिक दल तथा विचारहरू अटाउन सक्ने गरी सो आममाफीसम्बन्धी कानुन ल्याइएको मङ्गलबार बताएकी छन ।
पूर्व प्रधानमन्त्री थाकसिन भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा लागेका कारण विदेशमा रहेका छन् । यो कानुन पारित भएपछि उनी पनि स्वदेश फर्किन पाउने छन् । रासस/एएफपी
