- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
चुनावी प्रयोजनका लागि प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा नगरी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेका खिलराज रेग्मीविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाई चुनावको मिति मंसिर ४ गतेभित्र नसकिने देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले न्यायधीश अनुपस्थिति लगायतका प्राविधिक कारणले सुनुवाइ पछि धकेलिएको बताउंदै आएको छ।
त्यसो गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा नकरात्मक असर पर्ने वकिलहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियशनले प्रतिक्रिया दिएको छ।
रिट दर्ता भएको ६ महिनामा पहिलो सुनुवाई सुरु गरेको सर्वोच्चले असोज ३ गते यस्तै प्रकृतिका बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशविरुद्धका जम्मा २४ रिट मध्ये ७ वटालाई मात्रै एकै स्थानमा राखी सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको थियो।
दोस्रोपटक असोज १५ गते सुनुवाइ भएपनि त्यसपछि एकैचोटि बिहीबारका लागि सुनुवाईको पेशी तोकिएको हो।
तर बृहत इजलासका न्यायाधीश मध्येका एक ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अमेरिकामा रहेकाले यसको सुनुवाई विहीबार नै हुने वा नहुने भन्ने विषय यकीन गर्न नसकिने सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले बताए।
उनले भने, “सबै न्यायधीशहरु उपस्थित भएर नै पेशी तोकिन्छ तर यदि एकजना न्यायधीश हुनु भएन भने मुद्दा स्थगित हुनसक्ने सम्भावना पनि छ। ”
यद्यपि यसअघि वरिष्ठतम न्यायधीश रामकुमारप्रसाद साह अनुपस्थित रहँदा समेत सुनुवाइ रोकिएको थिएन।
यसरी न्यायधीशको अनुपस्थितिको कारण देखाउँदै सुनुवाइ पछि सार्दै जानु तथा लामो पेशी तोक्नुले न्यायलयमाथिको जनआस्थालाई प्रभाव पार्न सक्ने वकिलहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियशनले बताउँदै आएको छ।
बारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई भन्छन्, “लामो लामो पेशी दिने, पेशी तोकिएपछि पनि न्यायाधीशहरुको उपस्थिति नरहँदा यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको जनआस्थामा गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।”
चुनावी प्रयोजनका लागि गठित मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षविरुद्धको मुद्दाको निर्णय चुनावपछि आए त्यसको अर्थ नरहने कतिपयको ठम्याइ छ।
तर अर्काथरी भने रेग्मी प्रधानन्यायधीश पदमा फर्कन मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने विषय यसले टुंगो लगाउने भएकाले त्यसको अर्थ रहेको तर्क गर्छन्। Source BBC
