भारत र चीनसँग जोडिएका पाँच प्रान्तको प्रस्ताव

काठमाण्डु, ४ कात्तिक–नेपाः राष्ट्रिय पार्टीले पाँच वर्षे आवधिक प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र«पति हुने अवधारणासहित पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
घोषणापत्रमा केन्द्रीय सरकारको स्थायित्वको लागि राष्ट्रपतिकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने र सरकारमा केन्द्रले हेर्ने रक्षा, परराष्ट्र, राष्ट्रियस्तरका उद्योग, उर्जा, सङ्घीय मामिला जस्ता केही मन्त्रालय मात्रै हुने उल्लेख छ ।
राज्यसत्ताद्वारा सदियौंदेखि लादिएको एक जाति, एक भाषा, एक सँस्कृति र एक धर्मको नीतिले गर्दा यहा“का बहुभाषा, बहुजाति, बहुसँस्कृति र बहुधर्म उत्पीडित हु“दै आइरहेको सन्दर्भमा राज्य पुनर्संरचना गरी देशमा विद्यमान हरेक किसिमका जातीय, भाषिक, धार्मिक, साँस्कृतिक उत्पीडनको उन्मूलन गर्ने र संविधानसभाको चुनावमार्फत नया“ सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने लक्ष्य उक्त पार्टीले राखेको छ ।
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै पार्टीका अध्यक्ष डा. केशवमान शाक्यले पार्टीले पहिचान र सामथ्र्य दुवै पक्ष समेटिएको समन्वयकारी अवधारणा अघि सारेको बताए । उनले पार्टीले संविधानसभाको पहिलो चुनावमै यो अवधारणा अघि सारेको तर ठूला दलहरूका आ–आफ्नै दम्भ र पूर्वाग्रहका कारण यो अवधारणालाई कसैले ध्यान नदिएको बताए । राज्य पुनर्संरचनाबारे सहमति नभई अन्ततः संविधानसभा नै भङ्ग हुन गएबाट पार्टीले अघि सारेको समन्वयकारी अवधारणाको महत्व स्वतः पुष्टि भएको उनले बताए ।
घोषणापत्रमा पहिचानका लागि १५ वटा जातीय राज्यहरू, सामथ्र्यका लागि पाँच वटा भौगोलिक प्रान्तहरू र समन्वयका लागि एउटा केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ ।
पार्टीले विगत २५० वर्षको निरङ्कुश शासनकालमा राजा महाराजाहरूबाट प्रतिपादित एक भाषा, एक धर्ममा आधारित राष्ट्रवादलाई अस्वीकार गर्दै जनतामा आधारित ‘जनताको राष्ट्रवाद’ लाई अङ्गीकार गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
भौगोलिक चुनाव क्षेत्रबाट एक लाख मतदाताको एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित लोकसभा र सोही सङ्ख्यामा पूरै देशबाट जातीय समानुपातिक निर्वाचित राष्ट्रियसभा बन्नेछ ।
केन्द्रीय तहभन्दा मुनि पाँच प्रान्त रहने छ र तिनीहरुलाई महाकाली, कर्णाली, गण्डकी, बागमती र सगरमाथा नाम दिइएको छ ।
पार्टीले प्रान्तहरूको सीमाङ्कन गर्दा तिनीहरुको भूगोल र अर्थतन्त्रको आकार, उत्तर–दक्षिण बग्ने नदीहरु, उत्तर–दक्षिण कोरिडोर सडकहरू, चीन र भारतको सरोकार र राष्ट्रिय एकता÷एकीकृततालाई मूल आधार मानेको छ । सबै प्रान्तहरू चीन र भारतस“ग जोडिएका हुनेछन् ।
पहिचानका लागि १५ जातीय राज्यहरू प्रस्तावित गरिएको छ । तिनीहरुलाई नाम नेवाः, ताम्सालिङ, तमुवान, खाम, मगरात, थारुवान, खम्बवानु, लिम्बुवान, कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, अवध, खसान, बझांग र डोटेल नाम दिइएको छ ।
सगरमाथा प्रान्तमा पारिएका तीन जातीय राज्यहरूमा लिम्बुवान (ताप्लेजुंग, संखुवासभा, पाँचथर, इलाम, ते¥हथुम, धनकुटा जिल्लाहरू), कोचिला (झापा, सुनसरी, मोरंग जिल्लाहरू) र खम्बुवान (सोलुखुम्बु, भोजपुर, खोटाङ्ग, ओखलढुंगा, उदयपुर जिल्लाहरू) रहने घोषणापत्रमा जनाइएको छ ।
बागमती प्रान्तमा रहने चार जातीय राज्यहरूमा ताम्सालिङ (रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र काभे्रका भूभागहरु), नेवाः (धादिङ, चितवन, मकवानपुर, ललितपुर, काठमाडौँ, भक्तपुर, काभे्रका भूभागहरु), मिथिला (सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी जिल्लाहरू) र भोजपुरा (बारा, पर्सा रौटहत जिल्लाहरू) रहने छन् ।
गण्डकी प्रान्तका तीन जातीय राज्यहरुमा तमुवान (मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा, पर्वत, कास्की, लमजुङ जिल्लाहरू), मगरात (म्याग्दी, बाग्लुङ, गुल्मी, अर्घाखा“ची, पाल्पा, स्याङ्ग्जा, तनहु“ जिल्लाहरू) र अवधी (कपिलबस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी जिल्लाहरू) रहने घोषणापत्रमा उलेख छ ।
यस्तैगरी कर्णाली प्रान्तका तीन जातीय राज्यहरूमा खाम (डोल्पा, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्यूथान जिल्लाहरू), विलासपुर (जुम्ला, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, सुर्खेत जिल्लाहरू) र थारुवान (दाङ्ग, बांके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर जिल्लाहरू) हुनेछन् ।
महाकाली प्रान्तका दुई जातीय राज्यहरूमा बझाङ (मुगु, हुम्ला, बझांग, बाजुरा जिल्लाहरू) र डोटेल (दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, डोटी, अछाम जिल्लाहरू) हुनेछन् ।
ती सबै जातीय राज्यहरूका सबै निकायहरूमा सम्बन्धित जातिको भाषालाई सम्पर्क भाषाको रुपमा प्रयोग गरिने छ । साथै तिनै जातिका साँस्कृतिक पर्वहरूलाई सरकारी पर्वको मान्यता प्रदान गरिने पार्टीले जनाएको छ ।
राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी यो अवधारणामा पार्टीले सबै राजनीतिक दल तथा जातीय सङ्घ संस्थाहरूस“ग राजनीतिक–सामाजिक संवाद गर्ने नीति लिएको छ ।
नेवाः जातिका लागि छुट्याइने नेवाः प्रदेशमा हालको धादिङ्ग, चितवन, मकवानपुर, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौं र काभ्रे जिल्लाका केही भूभाग रहनुपर्ने उनले बताए । उनले बागमती प्रान्तमा रहने चार वटा जातीय प्रदेशहरू मध्ये एक नेवाः प्रदेश पनि भएको उल्लेख गर्दै बागमती प्रान्तमा नेवाः बाहेक ताम्सालि¨, मिथिला र भोजपुरा प्रदेश पनि रहने बताए ।
नेवाः प्रदेशमा एक जननिर्वाचित राज्यसभा हुनेछ । यो राज्यसभाका प्रतिनिधिहरू ४९ प्रतिशत प्रत्यक्ष प्रणालीबाट र ५१ प्रतिशत सूचीकृत आदिवासीको जातीय सूचीबाट समानुपातिक प्रणालीबाट छनोट हुने व्यवस्थालाई पार्टीले अघि सारेको छ । रासस