- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ३ कात्तिक–मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र त्यसबाट फुटेर बनेको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले विपरित ध्रुवका घोषणा पत्र तयार गरेका छन् । फोरम नेपालले मंगलबार घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ भने फोरम लोकतान्त्रिकले अझै एक हप्ता लाग्ने बताएको छ । पहिले एउटै उद्देश्य राखेर एउटै रहेको पार्टी फुटेपछि उद्देश्य फरक पर्नु स्वभाविकै हो । तर यी दुई फोरमका संघीय संरचना र शासकीय स्वरुपमा छेउटुप्पो मिल्दैन ।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले समग्र मधेस एक प्रदेशको पुरानो अडान यथावत राखेको छ भने फोरम लोकतान्त्रिकले मधेसमा दुई प्रदेशको अवधारणा अघि सारेको छ । फोरम नेपालले तराई मधेसमा एक प्रदेश हुने गरी बाँकी प्रदेशहरु भने उच्च स्तरिय राज्य पुनर्संरचना आयोगको बहुमत सदस्यको प्रतिवेदन अनुसार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उता फोरम लोकतान्त्रिले भने तराई मधेसमा दुई प्रदेश र पहाडमा ८ प्रदेशको अवधारणा अघि सारेको छ । चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्म थरुहट प्रदेश र पर्सादेखि झापासम्म मधेस प्रदेशको प्रस्ताव सहित फोरम नेपालले उच्चस्तरिय राज्य पुनर्संरचना आयोगको बहुमत सदस्यको प्रतिवेदनलाई सहि भनेको छ । पहिले मधेस एक प्रदेशको प्रस्ताव निक्कै आलोचित भएको थियो । तराई मधेसमा बसोवास गर्ने थारु समुदायले फोरम नेपालको प्रस्तावको विरोध गर्दै आन्दोलन समेत गरेका थिए । आयोगको बहुमत सदस्यले १० प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा मधेसमा एक प्रदेश थपेर ११ प्रदेश बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको फोरम नेपालको छ ।
शासन व्यवस्थामा पनि यी दुई फोरमबीच कुरो कतै मिल्दैन । फोरम नेपालले सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मुलुकको विकास र सरकारको स्थायीत्वका लागि प्रधानमन्त्री विनाको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय शासनको परिकल्पना गरिएको फोरम नेपालले जनाएको छ । तर फोरम लोकतान्त्रिकले भने अहिलेकै शासन प्रणालीलाई अंगिकार गर्नु पर्ने बताएको छ । अहिलेको जस्तै संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसदबाटै निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणालीको परिकल्पना गरेको फोरम नेपालका नेता रामजनम चौधरीको भनाई छ ।
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र आत्म निर्णयको अधिकार, सामाजिक न्यायमा आधारित अर्थतन्त्र, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको संचरना, आम नागरिकको सहजताका लागि नगरपालिका र गाविसमाा अर्धन्यायीक निकाय हुनु पर्ने फोरम नेपालको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै जलश्रोत, जसको जोत उसको पोत नभई भूमिको सहि व्यवस्थापन, जलासययुक्त आयोजनाको विकास, ग्रामीण जलविद्युत परियोजना लगायतका कुराहरुलाई फोरम नेपालले आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ । संविधानसभाको कार्यकाल ४ देखि ५ वर्ष हुनु पर्ने फोरम नेपालको भनाई छ ।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले पनि घोषणा पत्रलाई अन्तिम रुप दिइसकेको बताएको छ । तर कांग्रेस, एमाले लगायतका दलले सार्वजनिक नगरेकाले आफू नहतारिएको फोरम लोकतान्त्रिकको भनाई छ ।
