- सोमबार, १० चैत, २०८१
राज्यको शासकीय स्वरुपबारेको विगतको सहमति त्यतिकै छाडेर मुख्य दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा आफ्नै प्रारम्भिक अडान दोहो-याउन लागेका छन्।
पहिलो संविधानसभाको एउटा उपसमितिमा ती दलहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट छानिएको प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार बाँडफाँड गर्ने सहमति गरेका थिए।
तर अहिले आएर उनीहरुले सो सहमति हुनुभन्दा अघिकै अडान चुनावी घोषणापत्रमा राख्न लागेका छन्।
यसअघिको संविधान लेखन प्रकियामा एउटा प्रमुख विवादित मुद्दा शासकीय स्वरुप रहेको थियो।
त्यसबारे लामो समयको बहसपछि पहिलो संविधानसभा भंग हुनु केही महिना अघि लगभग सहमति भएको देखिएको थियो।
जसअनुसार नेपाली काग्रेस तथा एमालेले आलंकारिक राष्ट्रपतिको अडान त्यागेका थिए भने एकीकृत माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको अधिकार सीमित राख्दै संसदबाट छानिएको प्रधानमन्त्रीसँग कार्यकारी अधिकार बाँडफाँड गर्न सहमति जनाएको थियो।
तर आगामी चुनावको घोषणापत्र तयार गर्ने क्रममा दलहरु पुरानै अडानमा फर्किएका छन्।
एकीकृत माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र संसदबाट चुनिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव घोषणापत्रमा राख्ने निर्णय गरेको छ।
एकीकृत माओवादीका नेता पोष्टबहादुर बोगटीले भने, “एउटा ढंगले हामीले सहमति बनाउन त खोज्यौ, तर समग्र शासकीय स्वरुपमा सहमति नदेखिएको हुनाले अहिले हामीले हाम्रो पुरानै धारणा राखेका हौ।”
नेकपा एमालेले जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसदबाट चुनिएको आलंकारिक राष्ट्रपतिको अवधारणा घोषणापत्रमा दोहो-याएको छ।
तर आवश्यक पर्दा आफ्नो दल उक्त अडानमा लचिलो हुनसक्ने एमाले नेता अग्नि खरेलले बताए।
उनले भने, “चुनावको सन्दर्भमा अन्य दलले शासकीय स्वरुपमा हिजोको आफ्नो मतलाई परिवर्तन नगरेकाले एमालेले पनि नगरेको हो। यसअघि भएको सहमतिको नजीकमा फेरि पनि उभिन हामीलाई आपत्ति हुन्छ जस्तो लाग्दैन।”
आफ्नो घोषणापत्रमा कांग्रेसले संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदबाटै निर्वाचित आलंकारिक राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गरेको छ।
आगामी चुनावले पहिलाको संविधानसभाको समीकरण फेर्ने हुँदा संसदीय प्रणालीको पक्षमा आवश्यक दुइ तिहाई बहुमत जुट्ने कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले बताए।
“संविधान नबनाइकन सविधानसभा विघटन नहोस भनेर पहिला सम्झौता गरेका थियौं, तर हिजोको संसदको बनोट भोलि बदलिन्छ र संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा रहेका लोकतन्त्रवादी दलहरुको दुई तिहाई आउँछ।”
संविधानसभामा भएका विगतका सहमतिलाई आधार मान्दै अव बन्ने संविधानसभाले एक वर्ष भित्र संविधान लेखन टुग्याउने दलहरुले बताउँदै आएका छन्।
तर घोषणापत्रमा पुरानै अडान प्रस्तुत हुँदा कतिपयले पछिल्ला प्रतिबद्धतालाई शंकाकै घेरामा राखेका छन्। Source BBC
