- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
असोजको शुरुतिर बर्दियाको गुलरियामा भारतीय प्रहरीले गरेको विवादस्पद खानतलासी सार्वभौमसत्तामाथि आंच पुर्याउने खालको भएको ठहर गर्दै एक उच्चस्तरीय सरकारी टोलीले कूटनीतिकमाध्यमार्फत ती सुरक्षाकर्मीलाई कारबाहीको पहल गर्न सरकारसमक्ष सिफारिश गरेको छ।
उक्त घटनामा नेपालतिर, सम्बन्धित जिल्लाका सशस्त्र तथा नेपाल प्रहरी र भन्सार कार्यालयका कर्मचारी समेत दोषी पाइएको भन्दै डेढ दर्जनभन्दा बढी अधिकारीहरुलाई विभागीय कारवाहीको सिफारिश पनि गरिएको उक्त टोलीका संयोजक, गृहमन्त्रालयका सहसचिव चूडामणि शर्माले बीबीसीलाई बताए।
तीमध्ये एक जना, प्रहरी प्रमुख एआइजीका दावेदार मानिएका उच्चअधिकारीसमेत छन्।
त्यस्ता सिफारिशसहितको झण्डै ४० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन टोलीले बिहीबार गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेलाई बुझाएको छ।
असोज २ गते गुलरियास्थित एक जना स्थानीयवासीको घरमा बर्दीमा आएका भारतीय प्रहरीले खानतलासी गरेको घटना अनधिकृत भएको निष्कर्ष निकालिएको उक्त प्रतिवेदनले कूटनीतिक माध्यममार्फत त्यसको उपचार खोज्न सरकारलाई भनेको छ।
टोली संयोजक चूडामणि शर्माले भने,”यो घटना सार्वभौमसत्तामाथि आंच पुर्याउने खालको भएको र यसमा संलग्न भारतीय प्रहरीलाई कूटनीतिक माध्यमबाट कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन हामीले सुझाव दिएका छौं।”
करिब दुई साता लामो छानविनका क्रममा स्थानीयवासी, सरकारी अधिकारी, पत्रकार लगायतसंग कुराकानी गरेको उक्त टोलीले खानतलासी गर्न आएका भारतीय सुरक्षाकर्मीले हतियार बोकेको,नबोकेको भन्नेबारे भने यकीन गर्न नसकेको बताएको छ।
तथापि दुईवटा भारतीय गाडीमा नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेका भनिएका ती सुरक्षाकर्मी बर्दीमै रहेको र उनीहरुले हतियारसमेत बोकेको प्रत्यक्षदर्शीहरुलाई उद्यृत गर्दै नेपाली छापाहरुमा यसअघि खबरहरु आएका थिए।
भारतीय सुरक्षाकर्मी प्रवेश गर्दा समेत जानकारी नपाउने तथा उनीहरुलाई पछि फिर्ता लिएर जाने नेपाली सुरक्षाकर्मीमात्रै होइन भारतीय गाडी प्रवेश गर्दा नरोक्ने भन्सार अधिकारीहरु समेत कारबाहीको सिफारिशमा परेका छन्।
शर्माले भने,”निजामति र प्रहरीका अधिकारी समेत गरी २० जनालाई कारबाहीको सिफारिश गरेका छौं।”
स्रोतका अनुसार ती २० जनामा नेपाल प्रहरीका मध्यपश्चिम क्षेत्र डीआइजी राजेन्द्र सिंह भण्डारी र सशस्त्रको सीमा सुरक्षा कार्यालयका एसपी मानबहादुर रजाली लगायत छन्।
भण्डारी भावी एआइजीका दावेदारका रुपमा हेरिन्छन्। उनीहरुमध्ये केहीलाई सचेत गराउने, ग्रेड रोकुवा गर्ने जस्ता कारवाही प्रतिवेदनमा सिफारिश गरिए पनि बर्खास्तीका लागि भने नसुझाइएको बताइएको छ।
विगतमा समेत यस्ता खाले प्रतिवेदनले थुप्रै सिफारिश गरेपनि कमै कार्यान्वयन हुने गरेको पृष्ठभूमिमा यसपटक पनि त्यस्तै नियति दोहोरिन सक्ने चिन्ता कतिपयले गरेका छन्। Source BBC
