- बिहीबार, ६ वैशाख, २०८१
नयाँदिल्ली, १७ असोज–भारत सरकारले अपराधी घोषणा भएका सांसद र विधायकहरुलाई बचाउने उद्देश्यले ल्याउन लागेको अध्यादेश फिर्ता लिएको छ । भारत सरकारको यस कदमले सत्तारुढ संयुक्त प्रगतिशिल गठबन्धनका कयौं घटक असन्तुष्ट रहेको जनाईएको छ ।
भारतका सूचना तथा प्रसारण मन्त्री मनिष तिवारीले बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले जनप्रतिनिधि कानुनमासुधार गर्न ल्याउन लागिएको अध्यादेश र विधेयक दुवै फिर्ता लिएको जनाएका हुन् । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका तिवारीले सरकारका कतिपय मन्त्रीहरुले सुरुमा यस विधेयकको समर्थन गरेको तर जनभावना अनुरुप त्यसमा पुनर्विचार गरिएपछि विधेयक फिर्ता लिईएको जनाएका छन् ।
केहि दिन अघि भारतको सर्वोच्च अदालतले अपराधी प्रमाणित भएर दुई वर्ष वा सो भन्दा लामो समय जेल सजाय पाउने सांसद वा विधायकको सदस्यता स्वतः रद्द हुने आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश पछि त्यसलाई उल्ट्याउन सरकारले अध्यादेश मार्फत् कानुनमा सुधार गर्ने प्रयास गरेको थियो । अध्यादेश मार्फत् सुधार गरिएको कानुनलाई विधेयक मार्फत संसदबाट अनुमोदन गर्ने तयारी पनि भारत सरकारको थियो । भारतका प्रमुख विपक्षी दल लगायत अधिकांश दलहरुले छलफलको क्रममा अध्यादेशको समर्थन गरेको सरकारको दावी थियो । तर, भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसका महासचिव राहुल गान्धीले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको यस अध्यादेशको चर्को विराध गरेका थिए । उनले पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो विचार सार्बजनिक गर्दै सरकारले यो गलत काम गरेको र त्यो अध्यादेशलाई ‘च्यातेर फालिदिनु पर्छ’ भनि कडा अभिब्यक्ति दिएका थिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मनमाहन सिंह अमेरिका भ्रमण रहेका बेला आएको राहुलको यो अभिब्यक्तिको प्रधानमन्त्रीको गरिमालाई सम्मान नगरेको भन्दै विरोध पनि भएको थियो ।
