बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइका लागि दशैमा पनि अदालत खुल्ला

काठमाण्डु टुडे २०७० असोज १५ गते १६:५२ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, १५ असोज–घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म सबै तहका न्यायालय बन्द रहने भएकाले सो अवधिभर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सुनुवाइका लागि भने अदालत खुल्ला हुने भएको छ ।

सो अवधिभर बिहान ११ बजेदेखि अपरान्ह ३ बजेसम्म इजलास खुल्ला रहने र दिउँसो १ बजेसम्म आएका रिट निवेदन दर्ता गर्ने तर घटस्थापना, विजया दशमी र शनिबारका दिन भने अदालत बन्द हुनेछ ।

एकजना मात्र न्यायाधीश रहेको जिल्ला अदालतमा सम्बन्धित न्यायाधीशले नै इजलास सञ्चालन गर्ने, दुई वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश रहेको जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकको निर्णय बमोजिम इजलास सञ्चालन गर्ने, सो इजलास सञ्चालनका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारबाट आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्न मातहतका अदालतलाई परिपत्र भएको सहायक प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।

बढादशैँको अवसरमा सर्वोच्च अदालले मात्र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै आएकोमा २०६८ सालदेखि उपत्यकाभित्र सर्वोच्च अदालत,  पुनरावेदन अदालत भएको जिल्लामा पुनरावेदन अदालत र अन्य जिल्लामा जिल्ला अदालतबाट सो रिटको सुनुवाइको व्यवस्था हुँदै आएको पनि उनले बताए ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतको मंगलवार बसेको पूर्ण बैठकको निर्णयले  २० र २१ गते  न्यायधीश बैद्यनाथ उपाध्याय,  २२ र २३ गते न्यायाधीश तर्कराज भटृ, २४ र २५ गते न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल, २७ गते न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, २९ र३० गते न्यायाधीश प्रकाश वस्ती र ३१ गते न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई उक्त रिटमा सुनुवाइका लागि तोकेको छ ।
विशेष इजलासका कारण अन्य इजलास प्रभावित

बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश तथा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर सातवटा रिट निवेदनमा नौ सदस्यीय विशेष इजलसमा सुनुवाइ प्रारम्भ गरिएपछि मंगलवार अन्य इजलास भने प्रभावित भएका छन ।

सबै न्यायाधीश विशेष इजलासमा नै व्यस्त रहेको र संबैधानिक प्रश्न समावेश भएको  सात रिट निवेदनलाई प्राथमिकता दिनुपरेकाले  अन्य इजलासका मुद्दा प्रभावित हुन पुगेको सर्वोच्चका  प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले बताए ।

आजको दैनिक कार्यसूचीमा पूर्ण इजलासमा पेश भएका सात रिट निवेदन सहित २४४ थान मुद्दाका पेसी रहेकामा १२० थान मुद्दा हेर्न भ्याइएको थिएन भने ११७ थान मुद्दा अन्य कारणले हेर्न नमिलेको सर्वोच्चकै वेभसाइटमा उल्लेख छ । रासस

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us