पक्ष र विपक्ष दुवैको तर्फबाट मुद्धा लड्ने वकिलहरुविरुद्ध उजुरी

काठमाण्डु टुडे २०७० कार्तिक १४ गते १०:४८ मा प्रकाशित

soaltee_crown_plazaकाठमाण्डु, १४ कात्तिक– होटल सोल्टीस्थित क्यासिनो मजदुरहरुको सेवा सुविधाको विषयमा मजदुर र व्यवस्थापनको दुवैको तर्फबाट बहस पैरवीमा सहभागी भएका अधिवक्ताहरुविरुद्ध नेपाल कानुुन व्यवसायी परिषद्, ललितपुरमा मजदुरहरले उजुरी गरेका छन् ।

होटल सोल्टीस्थित क्यासिनोका ३९ जना कर्मचारीहरुले बिहीबार अधिवक्ता रमेश बडाल, विदुरप्रसाद ढुंगाना, भोजराज आचार्य र राजकुमार खतिवडाविरुद्ध उजुरी गरेका होटल सोल्टी स्थित क्यासिनो मजदुर कानूनी संघर्ष एवं वार्ता समितिका संयोजक मुकुन्दराज खरेलले बताएका छन् ।

दर्ता नं ९७/२०७०/०७/१४ रहेको सो उजुरीमा सुरुमा आफूहरुको तर्फबाट बक्यौता सेवा सुविधा व्यवस्थापनबाट पाउनुपर्ने भनी बहस पैरवी गरेको र पछि व्यवस्थापनबाट प्रभावित भई मजदुरले त्यही सुविधा दावी गर्न नसक्ने भनी एउटै विषयमा दुई थरी बहस पैरवी गरेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कार्य कानुुन व्यवसायीको आचारसहिता, २०५१ को गम्भीर उल्लंघन भएको भन्दै मजदुरहरुले बिहीबार काउन्सिलमा उजुरी दिएका हुन् ।

उजुरी दर्ता गरेपछि संयोजक खरेलले भने, ‘होटल सोल्टीस्थित क्यासिनो नेपाल हुँदा सेवा सुविधाका विषयमा मजदुर कर्मचारीका पक्षमा लडेका वकिलहरुले अहिले आएर क्यासिनो महाजोङ बनाएपछि त्यही विषय र मुद्धामा व्यवस्थापन पक्षबाट मुद्धा लडे । यसरी दुबैतिर मिलेकोजस्तो देखिएकोले हामीले उजुरी गरेका हौं ।’

उनका अनुसार पुनरावेदन अदालत पाटनमा २०६९ सालको एफजे–०१२६ को मुद्दामा दशौं वर्षदेखि होटल सोल्टीस्थित क्यासिनोमा काम गरी पाउनुपर्ने सेवा सुविधा बक्यौता रहेका कारण क्यासिनोका एक हजार ६८ जना मजदुर कर्मचारीहरुकातर्फबाट मिति २०६९ पुस १८ गतेसम्म ती अधिवक्ताहरुले बहस पैरवी गरेका थिए । अधिवक्ता रमेश बडाल, विदुरप्रसाद ढुंगाना, भोजराज आचार्य र राजकुमार खतिवडाले तिनै मध्येका ४६ जना कामदार कर्मचारीहरुले सोही सेवा सुविधाको माग गरी श्रम अदालतमा दायर गरेको सम्वत् २०६९ सालको पुनरावेदन नं १२१ को मुद्दामा भने व्यवस्थापनकातर्फबाट बहस गरेका थिए ।

आचारसंहिता को नियम ३ को उपनियम १ को खण्ड (भ) बमोजिम एकै विषयको मुद्धामा पक्ष र विपक्ष दुवैका तर्फबाट बहसमा सहभागी हुन वा लिखत मस्यौदा गर्नु कानुन व्यवसायीको आचार प्रतिकूलको कार्य मानिएको छ । यस्तो आचार उल्लंघन गर्नेलाई सोही आचारसंहिताको नियम ७ को उपनियम ३ बमोजिम प्रमाणपत्र रद्द गर्ने सजाय समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

व्यवस्थापनकातर्फबाट प्रस्तुत हुँदा श्रम अदालत, काठमाण्डुमा मिति २०६९ फागुन ११ र ३० गते निज अधिवक्ताहरुले पुनरावेदन अदालत पाटनको मुद्दामा गरेको तर्कको ठीक विपरीत तर्क गरी मजदुरहरुले सो सेवा सुविधा व्यवस्थापनबाट प्राप्त गर्ने अधिकार नभएको बहस गरेका संयोजक खरेलले बताए । यस्तै अधिवक्ता विदुर ढुंगाना मिति २०७० साउा १४ गते व्यवस्थापनको आधिकारिक प्रतिनिधिको हैसियतमा श्रम कार्यालयमा उपस्थित भई निर्णय कार्यान्वयनको वार्तामा सरिक भएको समेत उजुरीमा उल्लेख छ ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us