- शुक्रबार, ७ वैशाख, २०८१
दलहरुका घोषणापत्रमा महिलाका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन राज्यको प्राथमिक दायित्वमा राखिने तथा राज्यका प्रत्येक संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई न्यूनतम ३३ प्रतिशत नघट्ने गरी अधिकतम सहभागिताका लागि विशेष पहल गरिने कुरालाई समावेश गरिएको छ ।
एकीकृत नेकपा(माओवादी)को प्रतिबद्धतापत्रमा राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाइने, आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने र पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार प्राप्तिको संवैधानिक व्यवस्था कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरिने र सो नगर्ने अधिकारीलाई कारबाही गरिने, सबै क्षेत्रका कामदार, कर्मचारी महिलालाई कम्तीमा तीन महिनाको सुत्केरी बिदा र पतिलाई कम्तीमा एक महिनाको सुत्केरी स्याहार बिदाको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्रमा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण, दमन र बहिष्करणको रोकथाम एव् नियन्त्रणका लागि पहुँच सहज तथा कानुनी निरुपणको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । महिलालाई घर, कार्यस्थल, सार्वजनिकस्थल, बाटोघाटोजस्ता स्थानमा लैङ्गिक हिंसा र महिला हिंसाबाट मुक्त राख्न महिलामाथि हुने हिंसाजन्य कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने सुनिश्चितता गरिने व्यवस्था छ ।
एमालेले आफ्नो घोषणापत्रको विशेष नीतिमा महिलालाई राखेको छ । यसमा स्थानीय निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरी पदाधिकारीसहित कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको पहल गर्ने रहेको छ । एमालेको घोषणापत्रमा नयाँ बन्ने संविधानमा राष्ट्राध्यक्ष, उपराष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमन्त्री र सभामुखमध्ये कुनै एकमा महिला निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था गर्नेसमेत उल्लेख छ ।
राप्रपा नेपालको घोषणापत्रमा कुपोषणबाट नेपाली महिला र शिशुलाई मुक्त तुल्याउन विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत प्रसूति सेवाको स्तरोन्नति गरी सर्वसुलभ बनाइने र विपन्न परिवारका छोराछोरी जन्मिनासाथ राज्यले प्रतिशिशु एकमुष्ट रु पाँच हजार सुपोषण अनुदान प्रदान गरिने जनाइएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले महिलाका हकमा अनिश्चित गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
फोरमले आफ्नो घोषणापत्रमा राज्यले हस्ताक्षर गरेका महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९६९ र सबै प्रकारले हुने जातीय भेदभाव उन्मूलन महासन्धि, १९६५ लाई संविधानमा रुपान्तरण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपालको घोषणापत्रमा महिला स्वयम्सेवी महिलालाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने, महिलाका लागि प्रसूति सेवा तथा मातृशिशु स्वास्थ्य निःशुल्क गरिनुका साथै आमा र शिशुको जीवन रक्षाको निम्ति मातृशिशु स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ ।
नेपाल नागरिक पार्टीले महिला तथा बालबालिकालाई अधिकारको प्रत्याभूति गराउन महिला–बालबालिका आयोग गठन गरिनुपर्ने घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ ।
सङ्घीय सद्भावना पार्टीले महिलालाई विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्दै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकासहित राज्यसत्ताको सबै अङ्ग सेना, प्रहरी तथा निजामती कर्मचारीमा मधेसी महिलाका साथै दलित, आदिवासी महिलालाई पनि समानुपातिक सहभागिता गराउने आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
मधेसी महिला पुरुषसँगसँगै शिक्षा आर्जन गर्न अप्ठ्यारो मान्ने भएकाले तराई–मधेस कन्या विद्यालय र कन्या महाविद्यालयको स्थापना गराइने प्रतिबद्धता तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको छ । उसले आफ्नो घोषणापत्रमा घरेलुहिंसा र दाइजोबाट उन्मुक्ति दिलाउन वर्तमान कानुनलाई परिमार्जन गरी कडा कानुन बनाइने जनाएको छ । बच्चा जन्मनुअघि बच्चाको लिङ्ग पहिचान गरी स्त्रीलिङ्गी बच्चाको भ्रुण हत्या गर्ने घटना बढिरहेकाले यसले नेपालमा लैङ्गिक सन्तुलन बिग्रने सम्भावना रहनाले भ्रुण हत्या विरोधी कडा कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
पार्टीहरुले महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र जारी गरे पनि यी कुरालाई व्यवहारमा लागू गर्नेमा भने महिला अधिकारकर्मी ढुक्क छैनन् । महिला अधिकारकर्मी दुर्गा सोब भन्छिन, “विगतमा पनि राजनीतिक दलले महिलाका मुद्दालाई राम्रैसँग उठाएका थिए तर व्यवहारमा भने त्यति लागू गर्नबाट भने चुकेका थिए, यसपटक पनि राजनीतिक दलले महिलाका मुद्दालाई एकदमै आकर्षक ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छन् तर हामी सशङ्कित छौँ त्यो पूरा हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा ।”
अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानालाई पनि राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा भएका महिलाका मुद्दा कागजमा मात्र सीमित हुन्छ भन्ने लागेको छ । “यो बेला भनेको महिलाका विषयमा केही गर्न सक्छौँ भनेर पार्टीहरुले देखाउने समय हो तर कति महिला उम्मेदवारलाई उठाए भन्ने कुराबाट नै दलको नियत पत्ता लागिसकेकाले महिलाहरु सजग हुनुपर्ने बेला आएको छ”उनी भन्छिन । उनी भन्छिन,“दलले सतहमा अध्ययन गरेर महिलाका विषयलाई घोषणापत्रमा राखेका छन् । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कुरा, पैतृक सम्पत्तिमा महिलाको अधिकारजस्ता कुरा सामाजिक संरचनाका कारण पनि पूरा हुन गाह्रो विषय हो त्यसैले घोषणापत्रमा उल्लेख महिलाका कुरा हावादारी गफ हो ।” रासस
