- शुक्रबार, ४ असोज, २०८१
काठमाण्डु, १० असोज– सर्वोच्च अदालतले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको 
छ ।
न्यायाधीशद्वय गिरशचन्द्र लाल, सुशीला कार्की र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलाशले फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार नबनाउन आदेश दिएको हो । यसअघि बिहीबार न्यायाधीश तर्कराज भट्टको इजलासले फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन माग गर्दै दायर रिट खारेज गरेको थियो ।
संविधानसभा निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७० को दफा १९(ङ) मा रहेको ज्यानसम्बन्धी मुद्धामा अदालतको अन्तिम फैसलबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने प्रावधान राखिएकामा सो प्रावधान संविधानसँग बाझिएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
