दलितलाई १३ प्रतिशत निर्वाचित गराउन माग

काठमाण्डु ३१ भदौँ – एकिकृत नेकपा (माओवादी) सम्बद्ध नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा १३ प्रतिशत दलितलाई निर्वाचित गराएर जनपंक्षीय संविधान बनाउन माग गरेको छ । 
मोर्चाले दोस्रो संविधानभसाको निर्वाचनको मिति सार्ने संभावनाको पनि चर्चा आएको उल्लेख गर्दै तोकिएकै समयमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
मोर्चाको पाँचौ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निर्वाचित नयाँ नेतृत्वले सोमवार पत्रकार सम्मेलन गरी गणतन्त्र,संघीयता,धर्मनिारपेक्षता,समावेशीलोकतन्त्र एवं सामाजिक न्याय लगायतका जनआन्दोलनका उपलब्धीहरु जोखिममा रहेको जनाएको छ ।
त्यसका लागि निर्वाचन नै उपयुक्त माध्ययम भएकाले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गरिनुको विकल्प नभएको मोर्चाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष दलजीत श्रीपालीले बताए । दलित समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न हाल पहिचानसहितको संघीयता, संघीयता सहितको संविधान र सविधनासभाबाटै नयाँ संविधान भन्ने मुलमुद्दा रहेको उनले बताए ।
मोर्चाले जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक क्षेत्रीय एवं लैङ्गिक उत्पीडनमा परेका समुदाय तथा वर्ग दलित आन्दोलनको मित्र शक्तिको रुपमा लिएर छ । साथै गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समाबेशीलोकतन्त्र, सामाजिक न्याय सहित जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर सजाय) ऐन २०६८ जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धीको रक्षा गरी थप उपलब्धी हासिल गर्न र बिशेषअधिकार सुनिश्चित गर्न संघर्ष गर्नु दलित आन्दोलनको तत्कालीन कार्यदिशा तय गरिएको अध्यक्ष श्रीपालीले बताए ।
जातपात छुवाछूतको दुव्र्यवहार तथा आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, लैङ्गिक, क्षेत्रीय भाषिक लगायतका शोषण उत्पीडनबाट मुक्त भई समतामुलक समाज निर्माण गर्नु दलित आन्दोलनको रणनीति बनेको बताइएको छ ।
मोर्चाले संगठनमा दलित समुदाय भित्रका बिभिन्न जातजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइने श्रीपालीले बताए । भदौँ २८ गते सम्पन्न पाँचौ राष्ट्रिय सम्मेलनले २९९ सदस्यीय केन्द्रिय कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ । त्यसैगरी नेता भुवन सुनारको अध्यक्षतामा ६५ सदस्यीय केन्द्रिय सल्लाहकार परिषद् चयन गरेको छ ।