- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु ३ भदौ-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर छुट दिने प्रक्रियामा चासो देखाउँदै मुख्य सचिव लिलामणि पौडेललाई पत्र पठाएको छ । 
राजस्वमा बिशेष चासो देखाउँदै आएका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले मुख्य सचिव पौडेलले कर छुटमा अनियमितता देखिएको भन्दै पत्र पठाएका हुन ।
अख्तियारबाट प्राप्त व्यक्तिले निर्णय नगरी मन्त्रिपरिषदमा लगेर छुटको निर्णय गराउने प्रबृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै मुख्य सचिवलाई पत्र पठाएर त्यस्तो गलत प्रबृत्ति रोक्न आदेश दिएको स्रोतले जनाएको छ । अख्तियारले कारवाही गर्ने डरले सम्बन्धित अधिकारीहरु आफैले निर्णय नगर्ने र मन्त्री परिषद्बाट निर्णय गराउँछन् । मन्त्रालयका सचिवसम्मलाई छुट दिन सक्ने अधिकार छ ।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्दैन। छुट दिदा निर्णय गर्ने व्यक्तिलाई कारवाही हुने संभावना रहेकोले मन्त्री परिषदमा पठाउने प्रबृति बढेको भन्दै अख्तियारले मन्त्री परिषद् पठाउने व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिएको हो । अख्तियारले केही समय अघि मुख्य सचिव पौडेललाई पठाएको पत्रमा छुट दिने अधिकार कुन तहको कर्मचारीलाई दिइएको छ त्यहीबाट निर्णय हुनुपर्ने जनाएको छ ।
आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने कर, मुल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) र सामान आयातमा लाग्ने अन्य कर छुटमा अख्तियारले चासो देखाएको हो । वनस्पति घिउ तेल, चिनीलगायतका आन्तरिक उत्पादनमा सरकारले भ्याट छुट दिएको छ । सामान आयातमा पनि निर्णय गरेर राजस्व छुट दिने गरिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म छुटको सूची पनि निकै लामो हुने गरेको छ । सामाजिक कार्य र मुलुकलाई लाभ हुने हुने बस्तुमा राजस्व छुट दिने गरिएको भएपनि अनियमिता भएको अख्तियारको दावी छ । यसरी दिन राजस्व छुटको अधिकांस निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट हुने गरेको छ ।
गत साता राजस्वका अधिकारीलाई निर्देशन दिदै अख्तियार प्रमुख कार्कीले जसको अधिकार हो उसैले प्रयोग नगरेर मन्त्रीपरिषद्बाट पठाएको भेटिए कारवाही गर्छु भन्दै आफ्नौ अधिकार आफैले प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका थिए ।अर्थमन्त्रालयमा लामो समय विताएको कारण पनि कार्कीले अख्तियार प्रमुख भएपछि अर्थमन्त्रालय, राजस्व, बैंकिङ, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा विषेश चासो देखाएका छन् । उनले सार्वजनिक रुपमै अर्थमन्त्रालयमा आफ्नो विषेश चासो रहेको बताएका छन् ।बिजमाण्डु डटकमबाट
