- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
र ४ निर्वाचन सरकारी वटमलाइन
गोलमेचबाट निकास मोर्चाको अडान
काठमाण्डु ४ भदौ – सर्वपक्षीय गोलमेच सभा मार्फत सहमति खोज्नु पर्ने नेकपा–माओवादी नेतृत्वको ३२ दलीय मोर्चाको अडानका कारण मंसिर ४ गतेका लागि घोषित संबिधानसभाको दोस्रो निर्वाचनलाई सहमतिको बिन्दु बनाउने सरकारी प्रयास सफल भएन । सरकार र मोर्चा वीच सोमबार काठमाण्डुमा भएको वार्तामा दुवै पक्षले आ आफना अडान र बटमलाईन पेश गरेपछि वार्ता विना निष्कर्ष टुंगिएको हो ।
बिघटित संबिधानसभा भित्र र बाहिर रहेका राजनीतिक दल,सरोकारवाला समूह सम्मिलित गोलमेचसभाको आयोजना गर्न सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरीदिन मोर्चाले सरकारलाई आग्रह गरेको छ भने सरकारी पक्षले मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनमा सहभागी हुने सुनिश्चित आधार खोजेको छ ।
आफूले सरकारी वार्ता टोली समक्ष राखेको प्रस्ताव उदृत गर्दै नेकपा–माओवादीका सचिव देव गुरुङले भने ‘कुनै दलको सरकार नभएकोले सबै दललाई सहमतिमा ल्याउन सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरौ,चार दलीय संयन्त्रबाट सहमति हुन सकेन,संबिधानसभा भित्र र बाहिरका दल र सरोकारवाला समूहलाई सहभागी गराएर गोलमेच सभा आयोजना गरौ । सबै पक्षलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर त्यहिबाट राजनीतिक निकास खोजौ ।’
एक नेताका अनुसार जवाफमा सरकारी पक्षले मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको संबिधानसभा निर्वाचन गराउने बटमलाइनबाट आफूहरु पछाडि हटन नसक्ने बताएपछि झण्डै वार्ता अवरुद्ध भएको थियो । त्यतिवेला गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भने निर्वाचनको मिति सार्नै नसकिने अवस्था नरहेको जानकारी गराएपछि पुन छलफल अगाडि बढेको थियो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री माधव पौडेलले भने ‘हामीले मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको संबिधानसभाको निर्वाचनलाई सुनिश्चित गराउन र त्यो निर्वाचनमा उहाँहरुलाई पनि सहभागी हुन अनुरोध गरयौ । हाम्रो वार्ता त्यसैको वरीपरी केन्द्रित रहयो ।’
गोलमेच सभाबाट राष्ट्रिय सहमति भएमा मंसिर ४ को निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार रहेको जनाउ दिदै मोर्चाका प्रतिनिधिले सहमतिका लागि समय नपुगेमा निर्वाचनको मिति सार्न तयार रहनु पर्ने बताएका थिए । गुरुङले भने ‘चुनाव हुनु पर्छ तर चुनाव हाम्रो दोस्रो प्राथमिकता हो । पहिलो प्राथमिकता राष्ट्रिय सहमति हो । राष्ट्रिय सहमति खोज्ने बिषयलाइ उहाँहरुले अन्यथा लिनु भएको छैन ।’ चार दलका वीचमा भएको ११ बुदे सहमति र राष्ट्रपति डा रामवरण यादवबाट जारी भएको २५ बुदे आदेश खारेजीको माग गर्दै आएको मोर्चाले सहजकर्ता बनिदिन आग्रह गरेपछि सरकारको बैधानिकतालाई मान्यता दिएको छ ।
‘तपाईहरु आफूलाई तटस्थ भन्नुहुन्छ भने चार दलको मात्रै निर्देशन मान्नु भएन । आन्दोलनरत पक्षका मागलाई पनि सम्बोधन गरिनु पर्छ’ वार्तामा भएका छलफल उदृत गर्दै क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट केन्द्रका महासचिव मणि थापाले भने । वार्ताको अर्को मिति नतोकिएपनि पुन वार्तामा बस्ने समझदारी दुवै पक्षले गरेका छन । मन्त्री पौडेलले भने‘हामीलाई सहजकर्ता बनिदिन उहाँहरुले आग्रह गर्नु भएको छ । त्यसवारेमा हामीले गहन छलफल गरेका छौ ।’
