- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु १ भदौ-राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले रामेछापको दोरम्बामा हत्या गरिएका १९ जना निर्दोष र निहत्था नागरिकका पीडितहरु प्रति राज्यले घोर अन्याय गरेको ठहर गरेको छ ।
सो हत्याकाण्ड भएको १० बर्ष पूरा हुँदा पनि पीडक पक्षलाई कानुनी कार्वाही नगरिएको र पीगितहरुले राहत,परिपूरण र क्षतिपूर्ति नभएको भन्दै आयोगले त्यस्तो ठहर गरेको हो । २०६० साउन ३२ गते रामेछापको दोरम्बामा निहत्था र निर्दोष १९ नेपालीहरूको माओवादीको आशंकामा निर्ममतापूर्वक हत्या भएको १० वर्ष पूरा भएको आयोगले जनाएको छ ।
मानवता बिरुद्धको अपराधलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्दै आयोगले शनिवार जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्तिमा भनिएको छ‘ उक्त सुनियोजित हत्याकाण्डको पीडक पक्षलाई कानुनी कारवाही गर्न र पीडितहरूलाई राहत, परिपूरण र क्षतिपूर्तिको निम्ति आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।
तर हत्याकाण्ड भएको ११ बर्ष लाग्दा पनि पीडकलाई कानुनी कारबाही नहुनु र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान नगरिनु राज्यको तर्फबाट नागरिकप्रति गरिएको घोर अन्याय हो ।’ सो हत्याकाण्डको विषयमा आयोगले सर्वाेच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझीको संयोजकत्वमा छानबिन टोली गठन गरी त्यससम्बन्धी सत्यतथ्य जनसमक्ष सार्वजनिक गरेको बिज्ञप्तिमा स्मरण गराईएको छ ।
‘राज्यपक्षबाट धनुषाको गोदार हत्याकाण्ड, कालिकोटको कोटवाडा हत्याकाण्ड र डोटीको मुडभरा हत्याकाण्ड पनि त्यत्तिकै गम्भीर प्रकृतिको मानवता विरोधी अपराधको रूपमा लिन सकिन्छ’ आयोगले भनेको छ ‘तात्कालीन गैरराज्यपक्ष नेकपा (माओवादी) बाट गरिएका चितवनको माडी हत्याकाण्ड, नवलपरासीको वर्गदवा हत्याकाण्डलगायत सयौं व्यक्ति–हत्याको विषयमा पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी पीडकलाई कानुनी कारबाही र पीडितलाई राहत, परिपूरण र क्षतिपूर्तिको निम्ति नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।
नेपाल सरकारबाट पछिल्लो चरणमा पीडितलाई प्रदान गरिने राहत, परिपूरण र क्षतिपूति प्रदानमा प्रगति भए पनि गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार हनन्को घटनाका पीडकहरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने दिशामा आनकारी गरेको छ । विधिको शासन मान्नेहरूका लागि यो नितान्त दुःखद पक्ष हो ।’
विस्तृत शान्ति सम्झौता पछाडि बनेका सबै सरकारहरूले आयोगको सिफारिसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि व्यवहारमा पीडकहरूलाई कानुनी दायराभित्र ल्याई कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप आयोगले लगाएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ गठन नहुनुलाई आयोगले अर्को दुःखद पक्ष भनेको छ ।
‘सशस्त्र द्वन्द्वकालीन गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार हनन् र मानवता विरुद्धका अपराधहरूमा आयोगले गरेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन र सिफारिसहरूलाई व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारको जिम्मेवारी र कर्तव्य हो’ बिज्ञप्तिमा भनिएको छ‘देशमा मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्न एवम् मौलाउँदै गएको दण्डहीनताको कुसंस्कार अन्त्य गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिस, आदेश र सुझावहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आयोग पुनः आह्वान गर्दछ ।’
