एक्लिदै गएपछि माओवादीमा संकट

बिपक्षी आन्दोलनकारी,चार राजनीतिक दल र अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट एक्लिदै जान थालेपछि संबिधानसभाको दोस्रो निर्वाचन बहिस्कार गर्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेको नेकपा–माओवादी भित्रको संकट गहिरिदै गएको छ ।

निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाए निर्वाचनको मिति सार्न सकिने चार दलका नेताहरुबाट अभिव्यक्ति आउनु,उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मोर्चासँग ६ बुदे सहमति हुनु र अर्को बिपक्षी दल संघीय समाजवादी पार्टीसँग पनि सहमति हुने संभावना बढनुले माओवादी भित्र संकट गहिरिएको हो ।

एक नेताका अनुसार दैनिकजसो बस्ने पोलिटव्यूरो बैठकमा न निर्वाचनमा भाग लिने पक्षमा बोल्ने आँट कसैको हुन्छ न निर्वाचन बहिस्कार गरेर जनबिद्रोहको आधार तयार गर्न सकिन्छ भन्ने मत व्यक्त हुन्छ । माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले पेश गरेको १८ बुँदेले संबिधानसभा निर्वाचनलाई अस्वीकार गरेको छैन भने पोखरा बैठकले संबिधानसभा निर्वाचन बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । एक नेताका अनुसार पोखरा बैठकको निर्णय उल्टयाउने प्रयास गर्दा पार्टी नै बिभाजन हुने खतरा रहन्छ । पोखरा बैठकअघि महासचिव रामबहादुर थापा र उनी पक्षका नेताले संबिधानसभा निर्वाचनलाई उपयोग गर्नु पर्ने तर्क गर्दै आएका थिए । १८ बुदे माग र अघिल्लो महिना पोखरामा भएको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय बाझिने प्रकृतिका छन ।

ती नेताका अनुसार दिमागमा निर्वाचनमा भाग लिनु पर्ने तर्क लिएर सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित हुने नेताहरुले बहिस्कारको पक्षमा वकालत गर्नु पर्ने अवस्था छ ।चार राजनीतिक शक्ति, सरकार, राष्ट्रपति कार्यालय र अन्तराष्ट्रिय समुदाय माओवादी नेतृत्वको मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुन सहमतिमा नआएमा उसलाई एक्ल्याएर मुलुकलाई निर्वाचनको दिशामा अग्रसर गराउनु पर्नेमा एकमत छन । माओवादीसँगको वार्तामा सहभागी सूचना तथा सञ्चार मन्त्री माधव पौडेल भन्छन ‘मंसिर ४ गते संबिधानसभा निर्वाचन गराउने बिषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाका १८ बुदे प्रस्ताव माथि प्रारम्भिक टिप्पणी गरसकेका छौ।’माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले शुक्रवार सरकारसँग चार घण्टा गरेको वार्ता विना निष्कर्ष टुंगिएको छ।

स्रोतका अनुसार माओवादी मोर्चालाई कमजोर बनाउन सत्ता पक्षले ३३ दलीय मोर्चालाई बिभाजित गराइदिने,मोर्चाका गतिबिधि माथि सुरक्षा निकायको निगरानी बढाएर मनोबैज्ञानिक त्रास सिर्जना गराइदिने,अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई सो मोर्चाको बिपक्षमा उभ्याइराख्ने,मोर्चाका नेता कार्यकर्तालाई उमेदवार बनाएर भएपनि निर्वाचनको पक्षमा उभ्याउने रणनीति सत्ता पक्षले बनाइरहेको छ ।
मातृका यादव नेतृत्वको माओवादी ३३ दलीय मोर्चाबाट अलग भइसकेको छ । स्रोतका अनुसार बैद्य नेतृत्वको मोर्चाको क्षमता आँकलन गरिसकेको सत्ता पक्षले मतदान केन्द्रलाई जनपथ,सशस्त्र र नेपाली सेना गरी तीन वटा सुरक्षा घेरामा राख्ने रणनीति बनाइरहेको छ । माओवादीले आफनो सर्कुलरमा मतदानकेन्द्र लक्षित गरी प्रतिरोध दल बनाउने उल्लेख गरेपछि सरकारले त्यस्तो रणनीति बनाउन लागेको हो । सत्ता पक्षले वार्तालाई छिटो टुंग्याउने अभिव्यक्ति दिदा अध्यक्ष मोहन बैद्यसहितका नेताहरु सशंकित हुने गरेका छन । माओवादी सत्ता पक्षलाई वार्तामा अल्मल्याएर निर्वाचन सार्ने र आफनो रणनीति सफल पार्ने पक्षमा छ ।

सुरक्षा निकाय र अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको सत्ता पक्षले आवश्यक पर्दा भूमिगत हुन माओवादी नेतृत्वले कार्यकर्तालाई दिएको निर्देशनलाई पनि ख्याल गरेको छ । ‘भारत,चीन,अमेरिका र युरोपेली यूनियनसहितका अन्तराष्ट्रिय समुदाय निर्वाचनको पक्षमा छन,माओवादीसहितको मोर्चाले बहिस्कार गरेपनि निर्वाचनलाई बैध बनाउने वातावरण तयार भइरहेको छ’एक उच्च सरकारी अधिकारी भन्छन ‘हाम्रो स्वार्थ निर्वाचन गराउनु बाहेक अरु छैन । त्यसैले जसरी पनि निर्वाचन गराइन्छ ।’

सत्ता पक्षले दमन गरेमा प्रतिरोधन गर्ने कम्युनिष्ट दर्शन पढाउन जति सजिलो छ,व्यवहारिक रुपमा प्रतिरोधमा उत्रन माओवादीलाई त्यत्तिकै कठिन हुनेछ । ‘हामी माथि दमन गरेर अघि बढन खोजे जस्तो देखिन्छ,त्यसो भएमा हामी पनि निर्वाचनलाई ध्वस्त बनाएर जान्छौ’नेकपा–माओवादीका केन्द्रीय सदस्य दिनेश शर्मा भन्छन ‘हामी जनयुद्व लडेर आएका हौ,जस्तो सुकै चुनौती सामना गरेर जान तयार छौ । पार्टीका दुई चार जना यता उता हुनु स्वभाविक हुन्छ । तर ३३ दलीय मोर्चा र हाम्रो पार्टीलाई सत्ता पक्षले फुटाउन सक्दैन ।’ उनका अनुसार भारतसहितका बिदेशी शक्तिले देशभक्त र परिवर्तनकारीलाई पेलेर आफनो अनुकुलको बुर्जुवा संबिधान बनाउन संबिधानसभाको भ्रम दिएका छन । ‘राष्ट्रिय स्वाधिनता र परिवर्तनको लडाइमा सक्रिय माओवादी पार्टी र यस पार्टीका देशभक्त र क्रान्तिकारी नेतृत्वलाई ध्वंश पार्ने गुरुयोजना अन्तर्गत यतिवेला बिभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुको डिजाइन अन्तरगत कामहरु भइरहेका छन’प्रवक्ता पम्फा भुषालले साउन २६ गते जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्तिमा भनिएको छ‘राष्ट्रबिरोधी,जनबिरोधी तत्वले जति नै प्रयत्न गरे पनि माओवादी पार्टी र यसको नेतृत्व आफनो निष्ठाप्रति अविचल छ ।’

माओवादी नेतृत्वको मोर्चाको मुख्य माग नै ११ बुदे राजनीतिक सहमति र २५ बुदे बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश खारेज गरी बर्तमान सरकार बिघटन गराई राजनीतिक दलको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने र गोलमेच सभा मार्फत संबिधानका अन्तरबस्तुमा सहमति जुटाउने रहेको छ । ‘११ बुदे सहमति र २५ बुदे बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश खारेज हुनु परयो,बर्तमान सरकार बिघटन गरी राजनीतिक दलको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नु परयो अनि निर्वाचनको वातावरण बन्छ त्यसका लागि वार्ताबाट अग्रगामी राजनीतिक निकास निकाल्ने हाम्रो प्रयास हो’शर्मा भन्छन‘चार दल र सरकारले हठ त्याग्नु परयो,बिदेशीलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुको सट्टा राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अग्रगामी राजनीतिक निकास निकाल्ने गरी छलफल हुनु परयो,गोलमेच सभाबाट संबिधानका अन्तरबस्तुमा सहमति जुटनु परयो।’
छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गरी निर्वाचन बिथोल्ने माओवादी नेतृत्वको मोर्चाको रणनीति बुझिसकेका एकीकृत माओवादी,कॉग्रेस र एमालेका नेताहरु उच्चस्तरिय राजनीतिक समिति बिस्तार गर्न र मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गर्न सहमत भएपनि प्रधानन्यायधिश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा पूर्व प्रशासक सम्मिलित सरकार गठन गर्ने ११ बुदे राजनीतिक सहमति र २५ बुदे बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश खारेज गर्न तयार देखिएका छैनन । निर्वाचनको मिति जति नजिकिदै छ अधिकाँश कार्यकता निर्वाचन बहिस्कारको पक्षमा रहेको माओवादी नेतृत्व माथिको संकट पनि त्यत्तिकै गहिरिदै गएको छ।