- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
मातृका यादव
राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा, जनअधिकारको प्राप्ति र जनजीविकाको ग्यारेण्टीको लागि भएका आन्दोलनहरुमा नेपाली जनताले सबै प्रकारको त्याग र बलिदानी गर्दै आए । २००७ सालदेखि हालसम्म आन्दोलनको बलमा स्थापित पार्टी र नेताहरु देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको दलाली गर्दै आफ्नो प्रतिवद्धता विपरीत महान् शहीदहरुको सपना, उत्पीडित वर्ग तथा समुदायको मुक्ति एवम् समृद्धिको चाहनाप्रति बेइमानी र गद्दारी गर्दै आएको इतिहास साक्षी छ । कहिले राणा, कहिले राजा र कहिले प्रतिक्रियावादीहरुले आयोग बनाएर लेखिएको संविधान आफ्नो सत्ता टिकाउने दाउ मात्र रहेको तथ्य पुष्टि भइसकेको छ।
महान् जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम संविधानलाई पनि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शासकहरुको षड्यन्त्रमा असंवैधानिक तरिकाले ध्वस्त गरियो । चार वर्षमा संविधान लेख्न नसक्ने नेताहरुले देश लुट्न र विदेशीको दलाली गर्न कथित जनप्रतिनिधिको प्रमाण–पत्र प्राप्तिको लागि संविधान बनाउने आधार तथा तयारी बिना पुनः संविधान सभाको निर्वाचनको नयाँ नौटङ्की मञ्चन गर्ने घोषणा गरेका छन । एकथरी गणतन्त्र स्थापित गर्ने नाममा विदेशीको दलाली गर्दै एकपछि अर्को राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौता गरी वर्तमान संकटमोचन गर्न चुनाव नै “रामवाण” हो भनिरहेका छन् र अर्कोथरी राष्ट्रिय स्वाधिनता रक्षाको नाममा पूर्वराजा तथा तिनका मतियारहरुमा देशभक्ति खोज्दै, उनीहरुसँग साँठगाँठ गर्दै गोलमेच नै अचुक औषधि हो भनिरहेका छन् । जबकि सैद्धान्तिक र व्यवहारिक हिसाबले दुबै प्रवृत्ति राष्ट्रघाती तथा जनघाती नै हो । नत विदेशीको दलाली गरेर जनताको गणतन्त्र स्थापना हुन्छ, नत पूर्वराजा तथा तिनका मतियारहरुमा देशभक्ति खोजेर राष्ट्रियताको रक्षा हुनसक्छ । देशलाई संकटबाट जोगाउन एकमात्र उपाय जनसंघर्ष नै हो भन्ने हाम्रो पार्टीको अवधारणा रहेको जगजाहेर नै छ । यस्तो गम्भीर अवस्थामा साउन २३ र २४ गते केन्द्रीय तदर्थ समितिको बैठक बसी हामीले आफनो पार्टीको धारणा स्पष्ट पारेका छौ।
निश्चितरुपमा अहिले नेपाली दलालहरु मार्फत् विदेशीको हस्तक्षेप अत्याधिक बढिरहेको भए पनि आन्तरिक औपनिवेशिक अवस्थाको अन्त्य नभई राष्ट्रिय एकता स्थापित हुन सक्दैन । आन्तरिक औपनिवेशिक उत्पीडनको कारण जनता विभाजित छन् । जबसम्म राष्ट्रिय एकता स्थापित हुँदैन तबसम्म बाह्य हस्तक्षेपको अन्त्य हुँदैन । दलालहरुको सत्ता ध्वस्त र क्रान्तिकारी संयुक्त सरकारको स्थापनाले मात्र देश अग्रगमनको दिशामा अगाडि बढ्न सक्दछ । त्यसको लागि एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य र राष्ट्रिय पहिचानसहितको संघीयता, राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार, राज्यका सम्पूर्ण इकाईमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व (किसान र मजदूर लगायत सबै वर्गको), साविक तथा समान मताधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी, भ्रष्टाचारलाई राष्ट्रिय अपराध मान्ने जनगणतन्त्रात्मक संविधान आजको न्यूनतम आवश्यकता हो ।
चार दलका नेताहरुले अन्तरिम संविधानको मर्म विपरीत आफूलाई संविधानभन्दा माथि राखी गरेको ११ बुँदे सहमतिको आधारमा राष्ट्रपतिको असंवैधानिक २५ बुँदे आदेश र त्यही आदेशको जगमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित कथित चुनावी सरकारको खारेजी र अग्रगामी दलहरुको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रिय सरकारको गठन आन्दोलनबाट मात्र सम्भव भएकाले यही अधारमा हाम्रो पार्टी सहितको ३३ दलीय मोर्चा गठन भई यसको नेतृत्व नेकपा–माओवादीले गरेको सर्वविदितै छ ।
हाम्रो पार्टीले मोर्चामा सशक्त संघर्षको लागि वर्तमान अवस्थामा स्पष्ट नीति तथा जुझारु कार्यक्रमको आवश्यकतामाथि जोड दिँदै आएको थियो । तर मोर्चाको मुख्य नेतृत्व ने.क.पा.–माओवादीको गलत सोचको कारण देशभक्तको नाममा प्रायोजित रुपले मोर्चामा राजावादीहरुको प्रवेश र विषयगत अर्थात् राष्ट्रिय स्वाधिनताको नाममा पूर्वराजा तथा तिनका मतियारहरुसँग सहकार्य गर्नु, मोर्चाको नीति विपरीत पार्टी दर्तालाई छुट दिनु, ३३ दलीय मोर्चाबाट वार्ताको प्रस्ताव पटक पटक असफल भइसकेपछि पार्टी स्वतन्त्रताको नाममा वार्ताबारे एकल निर्णय गरी त्यही लाइनमा मोर्चालाई लैजानु हाम्रो पार्टीले गम्भीर विचलन ठानी नेकपा–माओवादीको नेतृत्वलाई सचेत हुन, आलोचना तथा आग्रह गर्दा सच्चिनुको सट्टा विषयगत आधारमा सहकार्य गर्ने नीति वकालत गरेपछि पूर्वराजा र तिनका मतियारहरुसँग हाम्रो सहकार्य हुँदैन भनेर मोर्चामा रहेका परिवर्तन चाहने दलहरुसँग मिलेर हामीले प्रेस–विज्ञप्ति मार्फत् आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै संघर्षमा सँगै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त ग¥यौं ।
नेकपा–माओवादी संयुक्त मोर्चाको सामान्य अवधारणा, नीति र विधि विपरीत वार्तामा गएकाले हाम्रो पार्टी उक्त प्रक्रियाको विरोध गर्दै सो वार्तामा गएन । एकातिर विदेशीको निर्देशनमा प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने घोषणा गरेर अन्य कथित ठूला दललाई नत्थी लगाएर मान्न बाध्य गरायो भने ने.क.पा.–माओवादीले एकल निर्णय गरेर अन्य दलहरुलाई बिना तुकको वार्तामा लग्यो । साथै वार्तामा पेश गरेका मागहरु हेर्दा अहिले मुख्य मुद्दा पहिचानसहितको संघीयता नै छोडेको छ । चार दलको सिण्डिकेटको विरोध गर्ने तर ३३ दलीय मोर्चामा आफ्नो एकदलीय हैकम चलाएको छ । अतः उपरोक्त कारणहरुले हाम्रो पार्टी साउन २७ देखि ३३ दलीय मोर्चाबाट अलग भएको छ । हाम्रो पार्टी नेकपा–माओवादीसँग पार्टी एकताको लागि हुने छलफलमा पनि सहभागी हुने छैन् ।
तेत्तीस दलीय मोर्चाको एउटा घटक संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् पूर्वमा मोर्चाकै नीति अनुरुप मतदाता नामावली संकलन अभियानको विरुद्ध संघर्ष गर्दा उक्त संघर्षलाई मोर्चाको तर्फबाट थप संघर्षको कार्यक्रम दिई सशक्त उठाउनु पर्नेमा नेकपा–माओवादीको उदासिनताले आन्दोलन उठ्न सकेन । साथै, लोकमानसिंह कार्की प्रकरण र कार्यकर्तामाथि भएको दमनको विरुद्धमा ३३ दलीय मोर्चा मार्फत् आह्वान गरिएको नेपाल बन्द तथा उपत्यका बन्द कार्यक्रमलाई अन्य घटकको विरोधको बावजुद नेकपा–माओवादीले विभिन्न बाहना बनाई फिर्ता लिने काम भयो । यसले नेकपा–माओवादी संघर्षप्रति प्रतिबद्ध नरहेको पुष्टि गर्दछ । ३३ दलीय मोर्चाभित्र धेरैजसो विषयमा वामपन्थी र जातीय मुक्ति आन्दोलनका पक्षधरहरुले नेकपा–माओवादीको गलत निर्णय र चिन्तनलाई विरोध गर्दा आफ्नो स्थितिलाई मजबुद बनाउन प्रायोजित रुपमा राजावादीहरुलाई एकत्रित गरी मोर्चाभित्र जनवाद र समानताको नीतिलाई बेवास्ता गर्दै ताली पिटी निर्णय गराउने प्रवृत्ति हाम्रो पार्टी स्वीकार गर्दैन ।
संसारभरका प्रतिक्रियावादीहरु कथित लोकतन्त्र बचाउने नाममा देश लुट्ने तथा विदेशीको दलाली गर्ने प्रमाण–पत्र प्राप्तिको लागि चुनावी आतंक र मुठ्ठीभर लुटेराहरुको लागि विकासको आतंक मच्चाउँदै आइरहेका छन् । जुन चुनावले बहुसंख्यक जनताको अधिकार स्थापित हुँदैन र जुन विकासले बहुसंख्यक जनताको हित हुँदैन त्यस्तो चुनाव र विकास हाम्रो पार्टीलाई स्वीकार्य छैन् । त्यसैले मंसिर ४ गतेको चुनावले देशले निकास नपाउने निश्चित छ । चार दलका नेताहरुले गरेको ११ बुँदे सहमतिका आधारमा राष्ट्रपतिको २५ बुँदे आदेश र रेग्मी सरकारको खारेजी, राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, साविक तथा समान मताधिकार, स्वायत्त शासन, पहिचानसहितको संघीयता, जनगणतन्त्रको स्थापनार्थ सहमत हुनेहरुसँग सहकार्य गर्दै सशक्त संघर्ष अगाडि बढाउन जोड गर्ने र सहकार्य हुन नसक्नेहरुसँग तालमेल गरेर जान सकिने निर्णय गरिएको छ । यथास्थितिको निर्वाचन पुनः उत्पीडित जनताको अधिकार खोस्ने र देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने हतियार भएकाले यसलाई असफल गराउन एकताबद्ध भएर बहिष्कार आन्दोलनमा जुट्न सम्पूर्ण उत्पीडित जनतालाई आह्वान गर्दछौं । यादव नेकपा (माओवादी)का संयोजक हुन ।
