- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
नकोलस स्टर्न,अमर भट्टाचार्य,माट्टिया रोमानी,जोसेफ ई. स्टिग्लिट्ज
मार्चमा दक्षिण अफ्रिकाको डर्बनमा सम्पन्न शिखर सम्मेलनमा ब्रिक्स राष्ट्रहरू (ब्र्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाको समूह)ले ब्रिक्स तथा अन्य उदीयमान अर्थतन्त्र र विकासशील देशहरूमा पूर्वाधार र दिगो विकासका लागि स्रोत र साधन परिचालन गर्ने उद्देश्यका साथ नयाँ विकास बैङ्कको स्थापना गर्ने घोषणा गरे ।
यो निर्णयको महत्वलाई कम आँक्न सकिँदैन । प्रथमतः यो निर्णयले विगत चार दशकमा भएको ब्रिक्स राष्ट्रहरूको तीव्र आर्थिक वृद्धि र त्यसको फलस्वरूप विश्वको आर्थिक शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनलाई प्रतिविम्बित गर्छ । ब्रेटन उड्स सम्झौता भएका बखत विकसित देशहरूको संयुक्त कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जति थियो, त्यसको दाँजोमा हाल ब्रिक्स राष्ट्रहरूको संयुक्त कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढी छ । त्यसैगरी, यो निर्णयले ब्रिक्सआबद्ध देशको आपसी तथा सम्पूर्ण विश्वकै लाभका लागि एकअर्कासँग मिलेर काम गर्ने क्षमता र इच्छा पनि प्रदर्शित गरेको छ । धनी देशहरू आफैले निम्त्याएका समस्याहरूमै अल्झिरहेका बेला उदीयमान बजार र विकासशील देशहरूले आफ्नो भविष्य आफ्नै हातले बनाउन खोजेका छन् ।
यस्तोमा नयाँ विकास बैङ्कको नितान्त आवश्यकता छ । उदीयमान बजार अर्थतन्त्र र न्यून आय भएका देशमा पूर्वाधारको आवश्यकता धेरै छ । अहिले पनि त्यहाँका १ अर्ब ४० करोड मानिसहरू भरपर्दो विद्युत् पाउँदैनन् । त्यसैगरी, ९० करोड मानिसहरू सफा पानी पाउँदैनन् । अनि, २ अर्ब ६० करोड मानिससँग सरसफाइको सुविधा पर्याप्त छैन । यसैबीच झण्डै २ अर्ब मानिसहरू आगामी २५ वर्षभित्रमा शहरी क्षेत्रमा बसाइ सर्ने अनुमान छ । यस्तोमा नीतिनिर्माताहरूले के सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ भने अब हुने लगानी वातावरणीय दृष्टिकोणले दिगो हुनुपर्र्छ । विकासशील विश्वले सामना गरिरहेका यस्ता चुनौतीहरू सामना गर्न पूर्वाधार विकासमा हाल वार्षिक रूपमा भइरहेको ८ खर्ब डलर लगानी आगामी दशकमा कम्तीमा पनि २ ट्रिलियन डलरसम्म पुर्याउनुपर्नेछ । अन्यथा, दीर्घकालीन हिसाबले गरीबी घटाउन र समावेशी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव हुनेछ ।
निजीक्षेत्रहरूले यीमध्ये केही आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्लान् । तर, धेरै गर्न सक्दैनन् । किनभने, पूर्वाधार परियोजनामा आफ्नै खालका जोखीम छन् । त्यस्ता परियोजनामा शुरूको लागत उच्च हुन्छ र विश्वको वित्तीय बजारको चक्रीय संवेदनशीलता पनि उच्च छ । उपलब्ध र आवश्यक लगानीबीचको अन्तर विद्यमान अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको क्षमताभन्दा ठूलो छ र विकसित देशहरूले भोगिरहेका समस्यालाई विचार गर्दा यस्ता अन्तरराष्ट्रिय संस्थामा खासै ठूलो मात्रामा पूँजी थप हुने सम्भावना पनि छैन । पूर्वाधारमा लगानी गर्न बहुपक्षीय विकास बैङ्क र समुद्रपारबाट आउने विकास सहायता वार्षिक ४०–६० अर्ब डलर मात्र हुन सक्छ, जुन आवश्यकताको तुलनामा २–३ प्रतिशत मात्र हो ।
उदीयमान बजार र विकासशील देशकै स्रोत र साधनमा आधारित भएर स्थापित हुने विकास बैङ्कले लगानीको यो अन्तरलाई सम्बोधन गर्न सक्छ । अनि यो बैङ्क विकासशील विश्वका साथै विद्यमान अन्तरराष्ट्रिय विकास वित्त संस्थाहरूका लागि पनि (सहकार्यद्वारा) परिवर्तनको शक्तिशाली उत्प्रेरक बन्न सक्छ । वर्तमान विश्व विश्व बैङ्क र अन्य क्षेत्रीय विकास बैङ्क स्थापना हुँदाको समयभन्दा स्पष्ट रूपमा भिन्न छ । ब्रिक्सद्वारा प्रस्तावित नयाँ विकास बैङ्कले पनि आधुनिक वित्तीय साधन, सुदृढ प्रशासन अनि विस्तृत जनादेशको साथमा यी परिवर्तनहरूमाथि पुनः सोचविचार गर्न अवसर प्रदान गरेको छ ।
उदाहरणका लागि वित्तीय बजारमा आएको परिवर्तन (सोभेरियन वेल्थ फण्ड अर्थात् राज्य नियन्त्रित लगानी कोष र निवृत्तिभरणसम्बन्धी सार्वजनिक कोषलगायतसँग रहेको ठूलो रकम सहित)ले नयाँ विकास साझेदारीको अवसर दिएको छ । प्रस्तावित नयाँ विकास बैङ्कले यस्ता वित्तीय क्षेत्रहरूलाई उत्प्रेरित गर्न र व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्न सक्छ । यस नयाँ विकास बैङ्कले पर्याप्त जोखीम व्यवस्थापनको सुनिश्चितता दिँदै विकास परियोजनाहरूको विविध आवश्यकता पूरा गर्नमा धेरै खाले आधुनिक उपकरणहरूको उपयोग गर्न सक्छ ।
त्यस्तै, यो नयाँ बैङ्कले आफ्नो गुणात्मक प्रभाव उच्च बनाउनुपर्दछ । यसका लागि उसले सामूहिक क्रिया र अन्य वित्तीय स्रोतहरू थप गर्दै जोखीम बाँडफाँट र कटौती गर्नुपर्दछ । साथै, उसले नवप्रवर्तन र लागत–कुशल विधि अपनाएर शक्तिशाली उदाहरण स्थापित गर्नुपर्छ र आफूले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको परियोजनामा मात्र होइन, त्योभन्दा अघि बढेर नीतिगत एवम् संस्थागत प्रभाव देखाउनुपर्छ ।
पुराना वित्तीय सङ्गठनहरूले आजको आर्थिक र राजनीतिक वास्तविकतालाई अँगाल्ने प्रयास गरे पनि तिनीहरूको प्रशासन र यो वास्तविकताबीच सामञ्जस्य हुन सकेको छैन । नयाँ बैङ्कको प्रशासनको संरचनामा अझै टुङ्गो लागेको छैन । तैपनि यसले समकालीन उत्कृष्ट अभ्यासअनुरूप चल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण के छ भने नयाँ विकास बैङ्कले विकासशील देश र उदीयमान बजारमा रहेकाहरूको दृष्टिकोण र हितलाई थप वाणी दिनेछ ।
यहाँ म्याद गुज्रिसकेका शासन व्यवस्थाको कुरा मात्र छैन । विद्यमान बहुपक्षीय सङ्गठनहरूको जनादेशका पछाडि रहेको विकासप्रतिको धारणा अहिलेको भन्दा स्पष्ट रूपमा नै फरक छ । उदाहरणका लागि जलवायु परिवर्तनले तेस्र्याएको चुनौतीबारे पहिले चेतना नै थिएन । हाल सबै देशहरू (विकसित विश्वका देशहरूसहित)ले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्छ भन्नु विशेषगरी गरीब देशहरूको सन्दर्भमा प्रतिकूल परिवर्तन अँगाल्नुपर्ने धारणा हो । त्यसैगरी, नवप्रवर्तन र समावेशी आर्थिक वृद्धिको अझ बढी दिगो बाटो खोजी गर्ने अवसरबारे पनि पहिले कुनै ज्ञान थिएन ।
पक्कै पनि विश्व बैङ्क र अन्य क्षेत्रीय विकास बैङ्कले अहिले यस्ता अनिवार्यताको पहिचान गरिसकेका छन् र नयाँ विकास बैङ्कले पनि विकसित देशहरूलाई उनीहरूको दायित्वबाट मुक्ति दिनुहुँदैन । तर, विकसित देशहरूबाट विकासशील देशतर्फ आउने सहायतामा कमी आएसँगै नयाँ बैङ्कले आर्थिक वृद्धि गर्ने र गरीबी घटाउने गरी सुझबुझपूर्ण र थप दिगो पूर्वाधार लगानी शुरू गर्न विकासशील र उदीयमान बजारहरूलाई आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउन सक्छ । छिटो छिटो थप कदम चाल्नु आवश्यक भएको र विकसित विश्वले सुस्त गतिमा प्रतिक्रिया देखाइरहेको हालको अवस्थामा नयाँ संस्था स्थापना गर्ने निर्णय झन् बढी स्वागतयोग्य छ ।
नयाँ बैङ्कले आर्थिक वृद्धि र मागको नयाँ क्षेत्रतिरको सङ्क्रमणलाई सहयोग गरेर विश्व अर्थतन्त्रमा प्रमुख योगदान दिन सक्छ । त्यसैगरी यसले विश्वव्यापी बचत र लगानीलाई पुनः सन्तुलनमा ल्याउन मद्दत गर्न सक्छ र अधिक तरलतालाई उत्पादनमूलक प्रयोगमा प्रवाह गर्न सक्छ । नयाँ बैङ्क विकासशील र उदीयमान विश्वमा दिगो आर्थिक वृद्धिदरको संवाहक मात्र नभई यसले विद्यमान बहुपक्षीय वित्तीय सङ्गठनहरूमा सुधार ल्याउन प्रोत्साहनसमेत दिन सक्छ । यस्ता परिवर्तनबाट विकसित र विकासशील विश्वका हामी सबै लाभान्वित हुनेछौं ।
ब्रिटिश एकेडेमीका अध्यक्ष तथा लण्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्स एण्ड पोलिटिकल साइन्समा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक निकोलस स्टर्न,जी टवान्टी फोरका निर्देशक अमर भट्टाचार्य,ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्ष्टिच्युटका डेपुटी डाइरेक्टर जनरल माट्टिया रोमानी,नोबेल पुरस्कार बिजेता तथा कोलम्बिया युनिभरसिटीका प्राध्यापक तथा द प्राइस अफ इनइक्वालिटीका लेखक जोसेफ ई.स्टिग्लिटजले प्रोजेक्ट सिण्डिकेटमा लेखेको र अभियान आर्थिक दैनिकले २०१३ जुन २३ मा अनुवाद गरी प्रकाशित गरेको लेख सान्दर्भिक लागेकोले यहाँ पुन राखिएको छ सम्पादक
