- शुक्रबार, १९ असार, २०८३
काठमाण्डु, १६ मंसिर– राजधानीमा आजदेखि राष्ट्रिय दलित महिला सम्मेलन सुरु भएको छ । ‘लोकतन्त्र, न्याय, दिगो शान्ति र समावेशी संविधानका लागि दलित महिलाको राष्ट्रिय सम्मेलन’ भन्ने मूल नाराकासहित ‘दलित महिलाहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन–२०७१’ सुरु भएको हो ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले सम्मेलन उद्घाटन गर्दै मुलुकमा व्याप्त जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूतलाई सामाजिक चेतनाका माध्यमबाट अन्त्य गरिनुपर्ने बताए ।
राज्यका हरेक संरचनामा दलित र दलितभित्र पनि दलित महिलाको सहभागिता अत्यन्त कमजोर रहेको हुँदा समान सहभागिताका निम्ति दलित समुदायले केन्द्रमा मात्र भन्दा पनि स्थानीयस्तरबाटै सहभागिताका लागि जोड दिनुपर्ने मन्त्री रिजालको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले दलित समुदायको समावेशीता, नीति निर्माणमा सहभागिता तथा सो समुदायका सम्पूर्ण अधिकारलाई आगामी संविधानमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।
जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूतको सवाल दलित समुदायको मात्र समस्या नभई सिङ्गो राज्यको समस्या भएको हुँदा त्यसलाई दलितले मात्रैभन्दा पनि सरकार, राज्य, गैरदलित र सरोकारवाला सङ्घसंस्थाले गम्भीरताका साथ समाधान गर्नुपर्ने अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ ।
नेकपा (एमाले) का नेता गणेश विकले विगतमा यौन पेसा अङ्गाल्न बाध्य वादी महिला, कमैया, हलियामुक्त घोषणा गरेको वर्षौं बितिसक्दासमेत त्यस समयमा भएका सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको धारणा व्यक्त गरे ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी) निकट नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष तथा सभासद् दलजीत श्रीपाइलीले दलित महिलालाई केन्द्रीय स्थानमा पु¥याउन हरेक राजनीतिक पार्टीबाटै समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
दलित महिला सङ्घकी अध्यक्ष दुर्गा सोवले समग्र दलित समुदायभित्र र समग्र महिलाभित्र पनि दलित महिला नै दोहोरो विभेद्मा परेको बताइन् । सो सङ्घद्वारा आयोजित सो सम्मेलनमा ७५ वटै जिल्ला तथा युरोप र दक्षिण एसियाली देशका प्रतिनिधिको सहभागितामा रहेको छ ।
दलित महिलामाथि हुने हिंसा, दलित महिलाको राजनीतिक अवस्था र संविधान, दलित महिलाको सामाजिक आर्थिक अवस्थालगायत विभिन्न सवालमा कार्यपत्र प्रस्तुत, छलफल एवम् विश्लेषण गरी सम्मेलनपछि सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरी दलित महिला र सो समुदायको मूल प्रवाहीकरणका लागि काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरिनेछ ।
रासस
