अनि कसरी बन्छ त संविधान ?

काठमाण्डु– शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको तीन दलका शीर्ष नेताको छलफलपछि एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले कांग्रेस–एमालेले सहमतिको नाम मात्र लिए पनि उनीहरु खास सहमतिका पक्षमा नरहेको र दुई तिहाईको बलमा संविधान जारी गर्न उद्धत रहेको आरोप लगाए ।
त्यसको केहीबेरपछि निस्किएका कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले माओवादीका कारण अहिलेको संविधानसभा पनि अघिल्लो संविधानसभाजस्तै हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे ।
शनिबारै दिउँसो सिंहदरबारमा भएको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति  समितिको बैठक पनि एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले परिस्थिति गम्भीर रहेको, संवाद समितिलाई डेडलकमा लैजान खोजिएको बताए । उनले कांग्रेस एमालेको बल मिचाइँले देश ठूलो दुर्घटनामा जान लागेको संकेत गरे । उनले त्यति मात्र भनेनन्, ‘सक्छौ भने संवाद समितिको सभापतिलाई बाबुराम भट्टराईलाई हटाऊ, आप्mनो राज गर र आफूले चाहे अनुसारको संविधान बनाउ भनेर खुला चुनौती दिए ।
त्यसको केही मिनेटमै बाहिरिएका कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पाँच दिन संवाद समिति स्थगित गर्नुपर्ने एकीकृत माओवादीको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै  कम्तिमा पनि माघ ८ मा संविधान बन्ने सम्भानाको ढोका बन्द हुन लागेको र माघ ८ पछि पनि संविधान बन्ने नबन्ने एकीकृत माओवादीको क्रियाकलापमा भर पर्ने बताए ।  राप्रपा नेपाल संसदीय दलका नेता दिलनाथ गिरीको भनाइ थियो, ‘संवाद समितिमा माघ ८ मा संविधान नबनाउने षडयन्त्र गर्न बैठक बसिरहेको छ  ।’
नेताहरुका यी अभिव्यक्तिले एउटै कुराको संकेत गर्छ कि संविधान निर्मण प्रक्रिया धरापमा छ । दलहरुका निरन्तर भइरहने वार्ता र छलफलपछि दलहरु नजिकिनुको साटो झनझन टाढा पुग्दैछन् ।  माघ ८ उनीहरुको प्राथमिकतामा छैन । सत्तारुढ कांग्रेस–एमाले दुई तिहाईको दम्भ देखाइरहेका छन् भने एकीकृत माओवादी र मधेसवादी दल गणितीय आधारमा पेलेर संविधान जारी गर्ने खेलमा लागेको भन्दै ‘डिफेन्सिभ’ बन्न खोज्दै छन् ।
एमाओवादी र मधेसवादी दल चुप लागेर स्वीकार गर्ने हो भने कांग्रेस–एमालेले दुईतिहाई बहुमतका आधारमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावले अवको संविधान कस्तो बन्दैछ भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ । जुन ७ प्रदेशको प्रस्तावलाई एमाओवादीले पञ्चायती शैलीको संविधान बनाउन खोजेको र संघीयताका नाममा १४ अञ्चललाई ७  अञ्चल र ५ विकास क्षेत्रलाई ७ विकास क्षेत्र बनाउन खोजेको आरोप उसले लगाएको छ ।
यसपटक होस वा अघिल्लोपटक नेपालको संविधानसभा निक्कै समावेशी भएको र विश्वमै उदाहरणीय भएको भनिन्छ । एकीकृत माओवादी र मधेवादी दल त्यसको जस आफैं लिइरहेका छन् । जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनको उपलब्धीका रुपमा लिन्छन् उनीहरु । तर कांग्रेस एमालेले त्यसलाई बेवास्ता गरे ।
उनीहरुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई पूरै बहिस्कार गरे र नयाँ संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएर प्रत्यक्ष मात्र राख्ने प्रस्ताव गरेका छन ्। यो प्रणालीबाट अब अहिलेको जस्तो समानुपातिक चरित्र र दबिएको र पछाडि पारिएको वर्गको उपस्थिति संसदमा हुने छैन । जुन कुरालाई एकीकृत माओवादी र मधेसवादी दल मान्न तयार हुने छैनन । जसले झनै जटिलता थप्दै जाने निश्चित छ ।
कांग्रेस अहिले पनि पूरानै अडानमा यथावत छ । शासकीय स्वरुप र संघीय संरचनामा उसले भनेकैमा एमालेले समर्थन जनाइसकेको छ । १४ प्रदेशको पक्षमा रहेको एमाओवादी १० मा ओल्र्यो । सम्बन्धित प्रदेशका विज्ञ र नागरिकसँगको परामर्शपछि १० बाट पनि ८ सम्ममा झर्न समेत ऊ राजीभएको छ । तर कांग्रेस–एमाले एक खुड्किलो माथि चढ्न पनि तयार नहुँदा यो विषय पनि जटिल बन्दै गएको छ । त्यसैले समग्रमा कांग्रेस एमालेको दुई तिहाईको दम्भ र विपक्षीको सडक आन्दोलनले संविधान निर्माण प्रक्रिया धराममा पर्ने त होइन भन्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।