बाबुराम र नारायणकाजीले सुशील र ओलीलाई सोधे ‘हामीलाई रामचन्द्र, माधव र बामदेव भए हुने, तपाईंहरुलाई चाहिं प्रचण्ड नै चाहिने ?’

काठमाण्डु टुडे २०७१ कार्तिक २८ गते १३:४८ मा प्रकाशित

baburam-narayankaji2काठमाण्डु, २८ कात्तिक– एकीकृत माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्ना अध्यक्ष  पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रोल्पा भ्रमणमा गएको विषयलाई विपक्षीले संविधान जारी गर्ने अनिच्छाका रुपमा व्याख्या गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोज्ने प्रयासमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा उनीहरुले प्रचण्डको रोल्पा भ्रमणबारे अनावश्यक टिकाटिप्पणी गरेर जनतामा भ्रम दिन खोजेको भन्दै विपक्षी काँग्रेस–एमाले नेताको सातो खाएका हुन् ।

तोकिएको मितिमा संविधान नबनाउने बहानाका लागि प्रचण्ड रोल्पा गएको भन्दै विपक्षीले प्रचण्डकै कारण संविधान नबन्ने खतरा बढेको आरोप लगाएका थिए ।

स्रोतका अनुसार बैठकमा एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रचण्ड नभई बैठकै नबस्ने भनेर काँग्रेस–एमालेले बाबुराम र आफ्नो अवमूल्यन गरेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी ओली नहुँदा आफूहरु काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र एमालेका माधव नेपाल र बामदेव गौतमसँग छलफल गर्ने गरेको भन्दै उनले आफूहरुसँग चाहिं किन छलफल गर्न नमिल्ने भन्ने प्रश्न गरे ।

‘सुशीलजी नहुँदा रामचन्न्द्रजी र केपीजी नहुँदा माधव नेपाल र बामदेवजीसँग हामीले बैठक गर्न हुने’, श्रेष्ठको भनाइ उद्धृत गर्दै श्रोतले भन्यो, ‘प्रचण्ड नभएको बहानामा बाबुरामजी र मसँग छलफल गर्न नहने ?’ उनले बाबुुराम वरिष्ठ नेता र आफू उपाध्यक्ष कार्यकारी अधिकारसहितको भएको भन्दै अवमूल्यन नगर्न चेतावनी दिए । श्रेष्ठको भनाइप्रति भट्टराईले समर्थन जनाएका थिए ।

श्रेष्ठ र भट्टराईपछि बोलेका प्रचण्डले पनि आफू नहुँदैमा आफ्ना पार्टीका अरु नेतासँग छलफलै गर्न नहुने भन्ने काँग्रेस–एमालेको तर्क गलत भएको बताए । उनले आफू काठमाण्डुबाहिर र वा भित्र हुँदा पार्टीको शीर्ष तहका नेतासँग सल्लाह हुने गरेको उल्लेख गरे ।
दलहरु पूर्वअडानमा कायमै रहेका कारण बैठक अनिर्णित भयो । बैठकमा काँग्रेस–एमालेले आफूहरुले अघि सारेको सात प्रदेशको प्रस्ताव संवैधानिक समितिमार्फत छलफलका लागि संविभानसभामा लैजानुपर्ने बताए ।

एकीकृत माओवादीले भने संविधानका अन्तर्वस्तुमा न्युनतम समझदारी गर्नुपर्ने वा संवैधानिक समितिले विवादसहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा लानुपर्ने अडान लियो ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us