एमाओवादी १० प्रदेशको अडानबाट तल नझर्ने

काठमाण्डु, १३ कात्तिक– एकीकृत माओवादीले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा १० प्रदेशको अडान नछाड्ने भएको छ ।
सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेले सकेसम्म कम प्रदेशमा सहमतिमा आउन दबाब बढाइरहँदा एमाओवादीले आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने निर्णय गरेको हो ।
विवादित विषयमा सहमति जुटाउन संविधानसभाले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई पटकपटक दिएको १५ कात्तिकसम्मको तेस्रो पटकको कार्यतालिका सकिनै लाग्दा बसेको एमाओवादी पदाधिकारी तथा उपलब्ध नेताहरुको बैठकले पार्टी अडान नछाड्ने निर्णय गरेपछि दलहरुका बीचमा सहमति जुट्ने सम्भावना अब लगभग समाप्त भएको छ ।
‘१४ प्रदेशको अडानमा रहेका हामी मात्रै सहमतिका नाममा लत्रिरहने तर कांग्रेस–एमाले भने झनै कम प्रदेशमा जाने अवस्थामा पार्टीले अब लचकता अपनाउने ठाउँ छैन,’बैठकपछि स्थायी समिति सदस्य लोकेन्द्र विष्टमगरले भने ,‘हामी पहिचानसहितिको १० प्रदेशको प्रस्तावबाट अब तलामाथि हुँदैनौं ।’
सहमतिमा संविधान निर्माणका लागि पार्टीको १४ प्रदेशको अडानबाट ११ हुँदै १० प्रदेशको प्रस्तावमा झरिसक्दा पनि कांग्रेस र एमालेले लचकता प्रदर्शन नगरी हलो अड्काउने काम गरेको एमाओवादीले निष्कर्ष निकालेको छ ।
यसैबीच,कांग्रेस र एमालेले मुलुकको सामथ्र्यले धेरै प्रदेश धान्न नसक्ने ठहर गर्दै कमभन्दा कम प्रदेश निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संविधानका विवादित विषयमा साझा धारणा बनाउन बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको दुई दलको बैठकले कमभन्दा कम प्रदेशमा एमाओवादीसहितका दलसँग सहमति खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको हो । कांग्रेस र एमालेले साझा पहिचानसमा आधारित हिमाल, पहाड र तराई जोडिएको उत्तर–दक्षिणसहितको ६ भन्दा कम अर्थात् ४ या ५ प्रदेशको पक्षमा जोड दिँदै दुई दलको साझा धारणा बनाउने प्रयास गरेका छन् ।
राजधानी दैनिकबाट