- सोमबार, १५ असार, २०८३
काठमाण्डु, ४ कात्तिक–नेपाल पर्यटन बोर्डमा चरम अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न लेखा समितिले पनि सकेको छैन ।
पर्यटन मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत मौन रहेको विषयमा समितिमा समेत कारबाही
रोक्न दबाब परेपछि सोमबार पनि कुनै निर्णय हुन सकेन । मुख्यतया: केही कांग्रेस सभासदले कारबाहीको विरोध गरेपछि बैठक सरेको थियो ।
समिति सभापति जर्नादन शर्माले सोमबार बसेको बैठकमै सरकारद्वारा गठित छाबिन आयोगको प्रतिवेदन, सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिसँगको छलफलबाट अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाहीको निर्देशन दिन खोजेका थिए । तर समितिमा रहेका कांग्रेस सभासदहरुले निर्णय गर्न नमानेपछि कात्तिक ५ गते मात्रै निर्णय सुनाइने भएको छ ।
अनियमितताको छानबिनबाट दोषी देखिए पनि कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौला लगायतलाई सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । कारबाही सिफारिस गर्न खोज्दा सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत अवरोध देखिएको हो ।
सभापति शर्मालाई कांग्रेसका सभासद तप्तबहादुर बिष्टले छानविन प्रतिवेदनकै आधारमा कारबाही गरिहाल्न नमिल्ने तर्क राखेका थिए । छानबिनबाट पर्यटन बोर्डको सञ्चालक समिति र ठूला नेतालाई प्रभावमा पारी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेमा निरौलाविरुद्ध धेरै कुरा प्रमाणित भइसकेको छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
