- बिहीबार, ७ साउन, २०८३
काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
यसअघि गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैध ठहर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध देउवा पक्षले पुनरवलोकनको निवेदन दर्ता गराएपछि विवादले पुनः न्यायिक प्रवेश पाएको हो ।
पुनरवलोकनको निवेदन दर्ता भएसँगै अब सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा पुनः सुनुवाइ गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रारम्भिक निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार पुनरवलोकनको निवेदन परेपछि तीन जना न्यायाधीशले चेम्बरमै त्यसको अध्ययन गरी पुनः सुनुवाइका लागि अनुमति (निस्सा) दिने वा नदिने निर्णय गर्छन् ।
निस्सा पाएपछि मात्र मुद्दा नियमित इजलासमा सुनुवाइका लागि अघि बढ्छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले पुनरवलोकनको निवेदन दर्ता भएको पुष्टि गर्दै हालसम्म त्यसको पेसी भने तोकिएको छैन ।
उनका अनुसार प्रारम्भिक निर्णय नहुँदासम्म नियमित सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्दैन ।
यसअघि गत ४ वैशाखमा न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले पूर्णबहादुर खड्कालगायतले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको थियो ।
उक्त फैसलाले निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई दिएको आधिकारिकतालाई सदर गर्दै सोही कार्यसमितिलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो ।
तर, सोही फैसलामाथि पुनरवलोकनको माग गर्दै देउवा पक्ष अदालत पुगेपछि कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद पुनः सर्वोच्च अदालतको परीक्षणमा पुगेको छ ।
अब तीन सदस्यीय चेम्बरको निर्णयले मुद्दा पुनः पूर्ण सुनुवाइमा जाने वा यही चरणमा टुंगिने भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।
