- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
ललितपुर- उच्च अदालत पाटनले बैंकिङ कसूरसम्बन्धी मुद्दामा व्यवसायी शंकर अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राखेर मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय अर्जुनप्रसाद कोइराला र कविप्रसाद न्यौपानेको संयुक्त इजलासले बिहीबार उक्त आदेश जारी गर्दै प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा अग्रवालको बैंकिङ कसूरमा संलग्नता देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको विशेष स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, मुद्दाका मिसिल तथा सहअभियुक्त सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्टले दिएको बयानलाई आधार मान्दै अग्रवालको भूमिका प्रारम्भिक रूपमा पुष्टि हुने अवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ ।
आदेशअनुसार जगदम्बा स्टिल्स लिमिटेडले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (हाल एनआईएमबी) को नेतृत्वमा रहेको कन्सोरियमबाट चालु पुँजी तथा अल्पकालीन प्रयोजनका लागि लिएको कर्जा तोकिएको उद्देश्यमा खर्च नगरी अन्यत्र प्रयोग गरेको देखिएको छ ।
कम्पनीको बैंक खाता सञ्चालनमा परिवारका सदस्यका रूपमा संलग्न रहेका अग्रवालले कर्जा दुरूपयोगमा सहयोग गरेको देखिएकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिइएको अदालतले जनाएको छ ।
अदालतका अनुसार कर्जा रकमको एक हिस्सा प्रतिवादी दीपक भट्टको नाममा जग्गा खरिदका लागि प्रयोग गरिएको दाबी गरिए पनि त्यसअनुसार जग्गा खरिद–बिक्री सम्पन्न भएको प्रमाण भेटिएको छैन ।
उक्त रकम विभिन्न बैंक खातामार्फत भट्टको एकल स्वामित्व रहेको ‘इन्फिनिटी होल्डिङ प्रालि’ मा सेयर लगानीका रूपमा प्रवाह गरी कर्जाको दुरूपयोग गरिएको प्रारम्भिक रूपमा देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म अग्रवाललाई नख्खु कारागारमा राखेर पुर्पक्ष अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।
