- बुधबार, ६ साउन, २०८३
काठमाण्डू, ६ साउन– कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले संविधानअनुसार भूमिहीन दलितले जमिन पाएरनपाएकोबारे सरकारसँग जवाफको माग गरेका छन ।
प्रतिनिधिसभामा मौखिक प्रश्न दर्ता गर्दै उनले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई यस्तो प्रश्न गरेका हुन । नेपालमा कति दलित समुदाय भूमिहीन र आवासविहीन छन् ?,’ राईको प्रश्न छ, ‘संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ अनुसार कति भूमिहीन दलितले कानुन बमोजिम जमिन पाए रु उपधारा ६ अनुसार कति आवासविहीन दलितले आवास पाए रु प्रष्ट तथ्यांक सहित जवाफ चाहन्छु ।’
‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ’ संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा छ । उपधारा ६ मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यसअनुसार के कति काम भयो भनेर कांग्रेसका सचेतक राईले सरकारलाई प्रश्न गरेका हुन् ।
संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको थियो । संविधानअनुसार २०७५ साल असोज ३ गतेभित्र मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था भइसक्नुपर्ने थियो । तर, ३ वर्षमा बन्नुपर्ने ऐन १० वर्षसम्म बनेका छैनन् । यसकारण संविधानतस् भूमिहीन दलितले भूमि पाउन सकेका छैनन् ।
आवासविहीन दलितले आवास पाउन सकेका छैनन् । दलित समुदायका लागि संविधानमा व्यवस्था भएको महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हो धारा ४० । यसले आर्थिकरसामाजिक हित सुनिश्चित गरेको छ । जहाँ राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागीताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।
दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निस्शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था धारा ४० मा छ । तर, यो संवैधानिक व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कारण– यससम्बन्धी ऐन नै बन्न सकेको छैन ।
