- शुक्रबार, १ साउन, २०८३
काठमाडौं- सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच शुक्रबार ९ बुँदे सहमति भएको छ ।
सहमतिसँगै गत नौ दिनदेखि जारी मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलन स्थगित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वमा रहेको सरकारी वार्ता टोली र पीडित पक्षबीच भएको वार्तापछि सहमति जुटेको हो ।
सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडितका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको नियन्त्रण र उन्मूलनका लागि विशेष कानुन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी छुट्टै ऐन निर्माण गरिनेछ, जसमा विशेष न्यायाधिकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता, क्षतिपूर्ति तथा दोषीमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ ।
यस्तै, फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र दबाबमा बनाइएका चेकलाई कानुनी रूपमा अवैध बनाउने, लिखतको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तथा केन्द्र र जिल्लास्तरमा गुनासा सम्बोधनका लागि संयन्त्र स्थापना गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएका छन् ।
धनुषाको तृतीयागाछीबाट असार २५ गते सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ को निरन्तरतामा भएको वार्तापछि सहमति जुटेसँगै पीडित पक्षले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।
