काठमाण्डू, ३१ असार– सरकारले संसद्लाई विजनेशको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सरकारको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएकी हुन् ।
साथै मन्त्री गौतमले सरकारले ल्याउँदै गरेका १६६ वटा विधेयकको सूची सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई बुझाएकी छन् । १६६ वटा विधेयकलाई प्राथमिकताका आधारमा सरकारले संसद्मा दर्ता गर्नेछ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्नकै लागि आज बिहान ११ बजेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो १ बजेका लागि सारिएको थियो ।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अठारौं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।