- शनिबार, २७ असार, २०८३
काठमाडौं, असार २६ : सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगका कामकारबाहीमा तत्काल रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आयोगलाई कसैसँग पनि सम्पत्ति विवरण माग्न, पेस भएका विवरणमाथि छानबिन गर्न तथा कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न नपाउने आदेश दिएको हो ।
अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म आयोगका ती सबै काम यथास्थितिमा राख्न भनेको छ।
सर्वोच्चले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रबाहिर रहेका पूर्व न्यायाधीशलगायत व्यक्तिहरूलाई समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य पार्ने र उनीहरूमाथि छानबिन अघि बढाउने कार्य संविधान तथा प्रचलित कानुनसँग बाझिन सक्ने प्रारम्भिक आधार देखिएकाले अन्तरिम आदेश आवश्यक परेको जनाएको छ ।
त्यस्तो प्रक्रिया अघि बढे अपूरणीय क्षति हुन सक्ने अवस्था देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
सरकारले वैशाख २ गते २०६२/६३ पछि उच्च सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, पूर्व न्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च पदाधिकारी, सचिव, सहसचिव, महान्यायाधिवक्ता, राजदूतलगायतको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।
सर्वोच्चले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै १५ दिनपछि पुनः सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
साथै, मुद्दामा संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्याको प्रश्न उठेकाले पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनबाट दुई जना र सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीका रूपमा उपलब्ध गराउन पनि आदेश दिएको छ ।
