- आइतबार, २१ असार, २०८३
काठमाण्डू, २१ असार– सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनामा संलग्न भएको आरोपमा विभिन्न अदालतमा दायर मुद्दाहरूको सुनुवाइ अघि नबढाउने रणनीति लिएको छ ।
सरकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अघि नबढाउन अनुरोधसहितको पत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको हो । उक्त अनुरोध पत्र प्राप्त भएसँगै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयहरुलाई यस्तो परिपत्र गरेको हो ।
सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा संलग्न भएको आरोपमा विभिन्न व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । ती मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिनेबारे छानबिन गरी सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदल गठनको तयारी भएको र त्यसले आगामी दिनमा काम सुरु गरिहाल्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले त्यसको प्रतिवेदन पेश नभएसम्म अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरु अघि नबढाउन आग्रह गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा अनुरोध गरेको थियो ।
त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयहरूमा परिपत्र पेस गरेर प्रतिवेदन पेस नभएसम्म अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अघि नबढाउन अनुरोध गरेको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा समेत पत्रको बोधार्थ पठाएको छ ।
सरकारको यो निर्णयबाट जेनजी आन्दोलनमा भएको तोडफोड र विध्वंशका घटनामा संलग्नहरूमाथिको अनुसन्धान अब तत्कालका लागि अघि बढ्नेछैन ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सुनुवाइ पनि रोकिनेछ । तर विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ रोक्ने वा अघि बढाउने भन्ने अदालतको क्षेत्राधिकार कुरा हो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले अब केही दिनमै भदौ २४ को घटनासँग चलेका मुद्दा फिर्ता लिनेबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने तयारी भएको बताए । उनका अनुसार, अब बन्ने कार्यदलको कार्यादेश भने तय भइसकेको छैन ।
